उम्मेदवारी दर्ता आज : सत्तागठबन्धनविरुद्ध एमालेको पनि गठबन्धन

प्रमुख दलहरू दुईवटा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदै, पाँचदलीय सत्तागठबन्धनविरुद्ध एमाले नेतृत्वमा जसपा र राप्रपासहितको मोर्चा तयार

आगामी ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता आइतबार हुँदै छ । प्रमुख दलहरू दुईवटा गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिँदै छन् । पाँचदलीय सत्तागठबन्धनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जसपासहितको गठबन्धन बनाएको छ । 

उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन शनिबार सत्तागठबन्धनले लोसपासँग तालमेलको सहमति गरेको छ भने सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिलेपछि सत्तागठबन्धनबाट बाहिरिएको जसपालाई एमालेले भित्र्याएको छ । प्रतिनिधिसभाका १७ र प्रदेश सभाका ४२ सिट पाउने गरी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग शुक्रबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लोसपाले भने सत्तागठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा सात र प्रदेशमा १६ सिट पाउने गरी सहमति गरेको छ । 

सत्तागठबन्धनले शनिबार मध्यराति मात्रै प्रतिनिधिसभाको सिट बाँडफाँड टुंग्याएको छ । कांग्रेसले ८८, माओवादीले ४८, एकीकृत समाजवादीले २०, लोसपाले सात र जनमोर्चाले दुई सिट लिने सहमति भएको छ । सर्लाही २ मा भने गठबन्धन र लोसपाबीच मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति छ । यो क्षेत्र गठबन्धनमा माओवादीको भाग परेको छ, महेन्द्र यादव उम्मेदवार छन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त्यही क्षेत्रबाट उठ्ने तयारीमा छन् ।

सत्तागठबन्धनलाई चुनौती दिन एमालेले पनि जसपा, राप्रपासहित अन्य साना दललाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको छ । शनिबार अबेरसम्म राप्रपालाई प्रतिनिधिसभाका तीन सिट दिन एमाले तयार भएको छ । झापा ३ मा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, रुपन्देही ३ मा वरिष्ठ नेता दीपक बोहरा र बाँके २ मा महामन्त्री धवलशमशेर जबरालाई छाड्ने निश्चित भएको छ । तर, राप्रपाले थप सात सिट पनि माग्ने गरी ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ । 

एमालेले राप्रपा नेपाल र बिपी कांग्रेसलाई पनि साथमा लिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध डडेल्धुरामा बिपी कांग्रेसका उपाध्यक्ष कर्ण मल्ललाई एमालेले सघाउने भएको छ । त्यसको सट्टा एमालेले प्रदेश सभाका दुईवटै सिट लिने भएको छ । त्यस्तै, मकवानपुर १ मा एमालेले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई सघाउँदै छ । नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाललाई एमालेले समानुपातिकको बन्दसूचीमा खस–आर्य पुरुषतर्फ प्राथमिकतासाथ दुई नम्बरमा राखेको छ ।

एमाले र जसपाबीचको सहमतिअनुसार मधेस प्रदेशसहितका १४ जिल्लामा दुई दलले मिलेर चनाव लड्नेछन् । मधेस आठ जिल्ला, प्रदेश १ का मोरङ र सुनसरी, लुम्बिनीका नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही र कपिलवस्तु तथा सुदूरपश्चिमको कैलालीमा तालमेल गर्ने निर्णय भएको छ । 

सहमतिअनुसार यी जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेले ३५ सिट र जसपाले १७ सिट लिनेछन् । ‘गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड सन्तोषजनक हुन सकेन । त्यसैले एमालेसँग तालमेल गर्न बाध्य भयौँ,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले तालमेल भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूबाहेक अन्य केही निर्वाचन क्षेत्रमा दुवै पार्टीले उम्मेदवारी दिन सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेका छौँ । चुनावपछि पनि हाम्रो सहकार्य निरन्तर हुने सहमति छ ।’

दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार जसपाले मोरङ ५, सुनसरी १, सप्तरीको १, २ र ४, सिराहाको २ र ४, धनुषा १, महोत्तरीको ३ र ४, सर्लाहीको १ र ४, रौतहट २, बारा २, पर्साको १ र २ र रुपन्देही ४ पाएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ मा चार, मधेसमा ३२, लुम्बिनीमा पाँच र सुदूरपश्चिममा एक सिट पाएको छ । धनुषा २, महोत्तरी २, रौतहट १, बारा ३ र रुपन्देही ५ भने कसैको भागमा परेको छैन । सहमति हुन नसकेका यी क्षेत्रमा ओली–यादव मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । 

जसपासँग तालमेलको सहमति गरेको एमालेले राप्रपासँग भने आंशिक तालमेल मात्रै गर्ने रणनीति लिएको छ । देशभरको करिब १० निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोग मागेको राप्रपालाई अहिलेसम्म एमालेले तीन निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सघाउन सकिने प्रतिबद्धता दिएको छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म एमालेले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनका लागि झापा ३, नेता दीपक बोहराका लागि रुपन्देही ३ र महामन्त्री धवलशमशेर राणाका निम्ति बाँके २ छाड्न तयार भएको छ । ‘बाँकी क्षेत्रका लागि वार्ता जारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही क्षेत्रमा दुवै दलले उम्मेदवारी दर्ता गराउने, तर भोलि सहमति जुट्न सक्ने अवस्था भए फिर्ता गराउने सहमति पनि छ । दुवै दलको चाहना स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गरौँ भन्ने छ ।’

जसपाका चार मन्त्रीले अब के गर्छन् ? 
सत्तागठबन्धन छाडेर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल गर्ने सहमति गरेपछि जसपा अब सरकारमा रहने–नरहने राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ । जसपाका चार मन्त्री अहिले गठबन्धन सरकारमा छन् । 

कतिपयले नैतिकताका आधारमा जसपा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएकाले आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट नबाहिरिने बताए । ‘अहिलेको सरकार चुनाव गराउनका लागि मात्रै हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले यसमा भित्रिने र बाहिरिनेले अर्थ राख्दैन । हाम्रा मन्त्रीहरूले चुनाव गराउनमा सरकारलाई सहयोग गर्छन् । चुनाव गराउने वेलामा उथलपुथल गर्नुहुँदैन । यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।’ तर, सत्तारूढ दलका एक नेताका अनुसार जसपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिए जिम्मेवारीविहीन बनाउने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएको छ । 

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासामु ०७४ को निर्वाचनअघिकै परिस्थिति दोहोरिएको छ । त्यतिवेला माओवादीले सरकारमा रहेकै वेला एमालेसँग वामगठबन्धन गरेको थियो । तर, माओवादीका मन्त्रीहरूले सरकारबाट नबाहिरिने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर विनाविभागीय बनाइदिएका थिए । 

जसपा अध्यक्ष यादव प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो गर्न नहुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउने वेलामा पक्कै यस्तो काम गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘सरकारप्रति हाम्रो असहमति होइन । हामीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको पनि होइन । मात्रै गठबन्धन गर्दा सिटको तालमेल नमिलेको हो । त्यसैले सरकार र चुनावी गठबन्धन दुवै अलग विषय हुन् । यसलाई सँगै राखेर हेर्न हुँदैन ।’

जसपाका तर्फबाट सरकारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह र वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव छन् । ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउन सहयोग गरेको जसपा सुरुदेखि नै देउवा नेतृत्वको सरकारमा छ । 

निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न नसक्नेलाई काठमाडौंबाटै उम्मेदवारी दर्ताको व्यवस्था : दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्न बाढीपहिरो तथा यातायात अवरोधका कारण कुनै समस्या परेको भए असोज २३ गते बिहान १० बजेभित्र निर्वाचन आयोगमा कागजात उपलब्ध गराएमा आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

‘मतदानका दिन पनि गाडी चल्ने’ 
विगतका निर्वाचनमा जस्तो यसपटक मतदानका दिन सवारी आवागमन ठप्प नहुने आयोगले जनाएको छ । यातायात व्यवस्थापन गरेर मतदानस्थलसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न आयोगले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । जसमा आयोग, यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरीलगायत निकाय छन् । ज्येष्ठ नागरिक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र मतदान केन्द्र टाढा रहेका स्थानलाई मध्यनजर गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । 

आज उम्मेदवारी दर्ता
आगामी ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता आइतबार हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । 

मनोनयनको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मनोनयनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमार्फत उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रमका लागि आवश्यक संरचना, जनशक्ति र सुरक्षा व्यवस्थासहित सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने । 

दलहरूले वर्षालगायतका कारण मनोनयनमा समस्या हुने भन्दै कार्यतालिका फेरेर समयावधि बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कार्यतालिका पुनरावलोकनको कुनै आधार नदेखेकाले परिवर्तन नहुने बताए । 

‘निर्वाचन कार्यक्रमको तयारी गरिरहँदा केही समय थपिदिए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव आएका हुन् । स्थानीय तह र समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउन दुई दिनको समय दिइएकाले प्रत्यक्षतर्फको पनि दुई या तीन दिन राख्न आग्रह भएका थिए,’ उनले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा उम्मेदवारी दर्ताको कार्यक्रम परिवर्तनका लागि कुनै पनि आधार नदेखेकाले यस विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएन । यसअघि दुई दिनको समय दिँदा भएको ढिलाइको तथ्य बुझेको आयोगले त्यो गर्न चाहेन । मनोनयन दर्ताका लागि २३ असोजको बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म नै कायम छ ।’

आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गराउन सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित हुन नसक्नेका लागि काठमाडौंबाटै मनोनयन दर्ताको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जान नसक्ने अवस्थालाई हेरेर आयोगले केन्द्रबाटै सहजीकरण गर्न लागेको हो । यसका लागि बिहान १० बजे नै आवश्यक कागजात आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । ‘राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गर्न बाढीपहिरो तथा यातायात अवरोधका कारण कुनै समस्या परेको भए असोज २३ गते बिहान १० बजेभित्र निर्वाचन आयोगमा कागजात उपलब्ध गराएमा आयोगले आवश्यक सहजीकरण गरिदिने व्यवस्था मिलाएको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने । 

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आयोगमा ८७ दल दर्ता छन् । तीमध्ये ७५ दललाई एकल निर्वाचनमा सहभागी हुन र १२ दललाई चार चिह्नबाट संयुक्त निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगले मान्यता दिएको थियो । त्यस्तै, प्रदेश सभातर्फ प्रदेश १ मा ७०, मधेसमा ७५, बागमतीमा ७२, गण्डकीमा ६६, लुम्बिनीमा ६८, कर्णालीमा ६४ र सुदूरपश्चिममा ६४ दल दर्ता भएका छन् ।