संक्रमणकालीन न्याय : कानुन बनेन, आयोग पनि पदाधिकारीविहीन

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम असहज बनेको छ । दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन नबन्दै संसद्को अन्त्य भएको छ भने यसैका लागि गठित दुईवटा आयोग साढे दुई महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन् । बुधबारबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले अब पदाधिकारी नियुक्ति पनि सहज छैन । 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि पारित नहुँदै संसद् १ असोजमा अन्त्य भएको छ । म्याद थपिए पनि आयोगले पदाधिकारी भने पाएको छैन । शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिएको छैन । दलहरूबीच राजनीतिक दाउपेच हुँदा संसद्मा पुगेको विधेयक अन्तिम समयमा पारित हुनबाट रोकिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को ३१ असारको बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद तीन महिना अर्थात् असोज मसान्तसम्मका लागि थपे पनि पदाधिकारीको अवधि नथपिएपछि घर गएका थिए । दुवै आयोगको म्याद थपिएको साढे दुई महिना पुगिसक्दा पनि पदाधिकारी नियुक्ति भएका छैनन् । 

अहिले दुवै आयोग सचिवको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्, प्रशासनिक कामबाहेक ठप्प छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’ आयोगको म्याद र पदाधिकारी नियुक्तिबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘म बिरामी भएर घरमै छु, मलाई केही थाहा छैन ।’ मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने दाबी गरेका थिए । 

राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा समस्या देखिँदै आएको छ । द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई कारबाहीका लागि ६ वर्षअघि आयोग गठन भएका हुन्, तर कार्यादेशअनुसारको कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न २७ माघ ०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो ।

 कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम भन्छन्– संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिन बाँकी नैरहकाले आयोग कायम रहन्छ
असोज मसान्तसम्म म्याद रहे पनि थपिन्छ नै, आयोग खारेज हुँदैनन् । ऐन संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर म्याद थप त हुन्छ नै । तर, पदाधिकारीको हकमा भन्न सक्दिनँ ।

आयोगलाई द्वन्द्वपीडितको उजुरी लिने, पीडित परिवारलाई परिचयपत्र दिने, प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, बयान लिने, मुद्दा चलाउने र पीडितलाई परिपूरणका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यादेश छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले आयोगको काम सकिन अझै एक वर्ष लाग्ने बताए । द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्र वितरण, अन्तरिम राहत सिफारिस, कारबाहीका लागि सिफारिस र परिपूरणका लागि सिफारिस गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने कार्ययोजना मन्त्रालयलाई दिइएको उनले बताए । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने भनिएको थियो । ०७१ मा मात्रै आयोग बनेका थिए । यसअघि दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा आएका थिए । उनीहरूको म्याद ३२ असार ०७९ सम्म थपिएको थियो । तर, त्यसपछि सरकारले आयोगको म्याद तीन महिना थपे पनि पदाधिकारीको म्याद थप नगरेपछि घर गएका छन् ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंगिन बाँकी नै रहेकाले आयोग कायमै रहने बताए । ‘असोज मसान्तसम्म म्याद रहे पनि थपिन्छ नै, आयोग खारेज हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन वा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर म्याद थप त हुन्छ नै । तर, पदाधिकारीको हकमा म भन्न सक्दिनँ ।’ 
मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वपीडितका साढे ६४ हजार उजुरी छन् । केही उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया थालिएको आयोगले जनाएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । 

आयोगमा साढे तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । आयोगले छानबिन टुंग्याउन सकेको छैन । आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका रहेको स्थानमा शव उत्खनन, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडिकको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ । तर, यी कुनै पनि काम भएका छैनन् ।