मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

एक जना नासुविरुद्ध पाँचवटा मुद्दा 

सार्वजनिक सेवामा लामो समय गुजारेर अवकास पाइसकेकालाई जीवनको उत्तरार्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु व्यक्तिगत र सामाजिक प्रतिष्ठा सबै हिसाबमा सकसपूर्ण हुन्छ। तर, एक जना कर्मचारी अवकास जीवनमा पाँच वटा मुद्दा झेलिरहेका छन्। उनी हुन्, निजामती सेवामा ३० वर्ष बिताएका मदनकुमार गुप्ता। 

उनै गुप्ताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यो उनीविरुद्धको पाँचौँ मुद्दा हो। ०७६ देखि उनी लगातार मुद्दा खेपिरहेका छन्। 

सरकारी सेवामा छँदा अनियमितताको उग्रता प्रदर्शन गरेका उनको थाप्लोमा अहिले पाँच वटा मुद्दाको भारी छ। उनी आफैँ पूर्पक्षका लागि हिरासतमा छन्। खरिदारबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका गुप्ताले २९ वर्षको जागिरे अवधिमा अनियमितता गरेरै करिब १५ करोड बराबरको सम्पत्ति थुपारे। औसत परिवार चलाउन पनि मुस्किल हुने नासुको पदमा रहेरै उनले त्यति ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति जोरजाम गरे। 

१० मंसिर ०७६ मा अख्तियारले उनीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सम्पत्ति विवरण केलाउँदा देखिएको १४ करोड ८१ लाखको अवैध आयलाई बिगो कायम गरेर अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ०७५÷७६ को साउनदेखि १२ फागुनसम्म सिमरा मालपोतमा रहँदा मात्रै उनले राजस्वबापतको साढे चार करोड हिनामिना गरेको अख्तियारको दावी छ। 

भ्रष्टाचार गरेर आर्जित सम्पत्तिबाट उनले परिवारका सदस्यका नाममा चार करोड आठ लाखको घर र ९० लाखको जग्गा किने, व्यवसायमा ७१ लाख लगानी गरे, २७ लाखको गाडी किने। छोराको विवाहमा ६१ लाख खर्च गरेका उनले ४३ लाख सापटी दिएको अख्तियारको दावी छ। आफू र परिवारका सदस्यबाहेकका नाममासमेत घरजग्गा, सवारी साधन खरिद, व्यवसायमा लगानी तथा बैंक मौज्दात राखे। 

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विवरणबाट मालपोत बढी भ्रष्टाचार हुने अड्डामा पर्छ। एउटा मालपोतबाट अर्कोमा चक्कर लगाउँदै उनले करिब तीन दशक जागिर खाए। सरकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मालपोत राजस्वमा व्यापक हिनामिना गरेर उनले खल्ती भरेका थिए।

गुप्ताविरुद्ध अख्तियारले ०७६ जेठ १ मा दुई वटा, मंसिर २ र ८ मा एक–एक वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीविरुद्ध आयोगले कागजपत्र हिनामिना, राजस्व खाइमासेको र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन लगायतका अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ। 

शुक्रबार भने अख्तियारले १२ लाख ३७ हजार ९६२ रुपैयाँ सेवाग्राहीबाट संकलित मालपोत राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व रकम सरकारी कोषमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले त्यही रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो।