नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपतिको कदमले गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपेको बताएका छन्। नयाँ पत्रिकासँग कुराकानी गर्दै नेता सिंहले राष्ट्रपतिले संविधानबाहिर गएर गरेको गतिविधिले व्यवस्थामाथि नै चुनौती थपेको बताएका हुन्। 

उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पनि विधेयक पारित भएर गएको अवस्थामा प्रमाणीकरणबाहेकको विकल्प राष्ट्रपतिलाई नरहेको जिकिर गरे। संविधानविपरीतका यस्ता गतिविधिले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको चिन्ता थियो।

‘गणतन्त्रमा राष्ट्रपति भनेको हेड अफ स्टेट हो। संविधानले राष्ट्रपतिको मुख्य कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण भनेर भनेको छ। नागरिकता विधेयक संसदबाट प्रमाणीकरण गर्न पठाएकोमा एकपटक पो फिर्ता पठाउन मिल्छ सुझावसहित,’ उनले भने, ‘फेरि पनि संघीय संसदबाट पारित गरेर  पठाएपछि त १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प थिएन। तर, त्यसो नहुँदा जिम्मेवारीबाट सीधै उल्लंघन भएको देखिएको छ। यसले व्यवस्थामाथि नै असर पारेको छ।’