सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई गैरसरकारी संघसंस्था ‌(एनजिओ) का कार्यक्रममा विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ। साथै व्यक्तिगत नाममा प्राप्त भएको निमन्त्रणामा पनि भ्रमणमा जाने पाइनेछैन।

पदाधिकारीहरू आवश्यकता र औचित्यभन्दा घुम्ने हिसाबमा एनजिओको कार्यक्रममा पनि विदेश जाने बढेपछि राज्यमन्त्रीस्तीय निर्णयबाट कडाइ गरिएको हो। 

त्यस्तै, विषयसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पठाउनुपर्नेमा आफ्नै नाममा निमन्त्रणा मगाएर विदेश भ्रमणमा जाने प्रचलन स्थानीय तहमा बढेको थियो। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेश र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘धेरैजसो निमन्त्रणा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त भएको, कार्यक्रमहरू प्रायः गैरसरकारी संस्थाबाट आयोजना हुने प्रकृतिको रहेको, कतिपय कार्यक्रम सम्बन्धित पदाधिकारीकाे कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र कतिपय आमन्त्रण गर्ने संस्थाको आधिकारिता पुष्टि हुन नसकेका तथा कतिपय विदेश भ्रमणको मनोनयन निर्देशिकाको प्रावधानअनुकूल भई नआउनेजस्ता समस्या देखिएका छन्।’

अब नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका विदेशी सरकार, नेपाल सदस्य भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघ र सोअन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रमबाहेकमा भ्रमणका लागि पदाधिकारीलाई मनोनयन नगर्न भनिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीकाे विदेश भ्रमणको मनोनयन प्रदेश सरकारले गर्छ भने स्वीकृति संघ सरकारले दिन्छ।  

मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा महानगरपालिकाका मेयरको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था छ।

स्थानीय तहका बाँकी पदाधिकारी र सहसचिवको विदेश भ्रमण संघीय मामिलामन्त्रीले गर्ने गर्छन् भने उपसचिव वा त्योभन्दा तल्लो तहको विदेश भ्रमणको स्वीकृति संघीय मामिला सचिवमार्फत हुन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले संघसंस्थाबाट निमन्त्रणा प्रात भएपछि सम्भव भएसम्म संस्था र निमन्त्रणाको आधिकारिता बुझ्न भनेको छ।