निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको पद स्वतः रद्ध हुने गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्दसूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरूको कानुनबमोजिमको अवधि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहे पनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरूसँग छलफल गरिएको बताए।

उनले दलहरूसँगको छलफलमा अर्को कार्यकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निष्कर्ष निस्किएकोे बताए ।उनले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिने पनि स्पष्ट पारे। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा कुनै पदमा रहेको राजनीतिक व्यक्ति कुनै ठाउँको उम्मेदवार बनेमा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग नगरीकन आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताए। उनले मन्त्रीहरूलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग हुन नदिने तर निर्वाचनमा भाग लिने हकबाट रोक्न नहुने धारणाहरू आइरहेको र त्यसबारे आयोग परामर्शमा रहेको बताए।

निर्वाचनमा सबै उम्मेदवार बराबर हुने भएकोले कसैलाई सार्वजनिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्न दिने र कसैलाई नदिने भन्ने पक्षमा आयोग नरहेको पनि उनले बताए । निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्दै सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त व्यवस्था मिलाउने पनि उनले बताए। उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग भएकै आचारसंहीतालाई थप व्यावहारिक बनाउँदै कार्यान्वयमा ल्याउने बताए । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आयोगले वि.सं. २०७४ सालको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको बन्दसूचीमा भएका उम्मेदवारहरूलाई के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न आज राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।