- वि.सं २o७९ भदौ २१ मंगलबार
आमनिर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले आइतबार चुनावपछि पहिलो बैठक बस्दासम्म कार्यकाल रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक पेस गरेका थिए ।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकअन्तर्गत ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने’ गरी कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो । तर, कार्यकाल लम्ब्याएर तलबभत्तासहित राज्यकोष दोहन गर्न खोजेको भन्दै चर्काे विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो ।
सैद्धान्तिक रूपमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा स्वीकृत भएको विधेयकमा उल्लेखित चुनावपछि कार्यकाल कायम राख्ने प्रावधान सच्याउन प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेसले सोमबार संशोधन हालेको छ । सरकार संसदीय प्रक्रियाबाट कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन सच्याउन तयार भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन हुने बताए । ‘सांसदहरूबाट विभिन्न संशोधनहरू आएका छन् । दफावार छलफलमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षबीच के सहमति बन्छ, त्यसमा सरकार तयार छ,’ उनले भने । विवादका सम्बन्धमा आफू दलहरूसँग परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखाका अनुसार कांग्रेसबाट दुइटा एकलसहित तीनवटा संशोधन परेका छन् । महामन्त्री गगनकुमार थापाले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नअघिसम्म कार्यकाल रहने गरी एकल संशोधन राखेका छन् । यो भनेको १ असोजसम्म हो । अतहरकमाल मुसलमानले निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकसम्म कार्यकाल राख्ने, तर मनोनयन भएपछि सुविधा नपाउने (सुविधा नपाउने÷हाउस रहिरहने) प्रावधानसहित संशोधन हालेका छन् ।
त्यसैगरी कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, रंगमती शाहीलगायतको संयुक्त संशोधनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालसम्बन्धी १३ र १४ बुँदा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात् कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकबाट झिक्ने भनिएको छ । कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकबाट हटाउने र अभ्यासअनुसार मनोनयनबाट स्वतः निष्क्रिय हुने अवधारणामा जाने गरी यो संशोधन ल्याउन सत्तागठबन्धनमै सहमति भएको थियो ।
विधेयक शाखाका अनुसार प्रतिनिधिसभा कार्यकालसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा कुल ११ वटा संशोधन परेका छन् । ७२ घन्टालाई छोट्याएर २४ घन्टामा झारिएको सोमबारसम्मको समयसीमामा सातवटा एमालेबाट, एउटा नेमकिपाबाट र तीनवटा कांग्रेसबाट परेको छ ।
