साउथ एसियन्स फर ह्युमेन राइट्सको आग्रह– भुटानी शरणार्थीको मुद्दा सम्बोधन होस्

मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षेत्रीय सञ्जाल साउथ एसियन्स फर ह्युमेन राइट्स (साफर)ले भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ता तथा उनीहरूको मानवीय मुद्दा सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। पूर्वीनेपालका दुई शिविरमा शरणार्थीहरूले गम्भीर मानवीय समस्याको सामना गरिरहेको भन्दै साफरले सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गरेको हो।

झापाको बेलडाँगी र मोरङको पथरी–शनिश्चरेमा ६ हजार ५७७ नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थी बसोबास गरिरहेको शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय (युएनएचसिआर)को तथ्यांक छ । यीमध्ये करिब एक हजार व्यक्ति अशक्त अवस्थामा छन् । उनीहरू स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा छन्।

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजराल संस्थापक रहेको संस्था साफरले भुटानी शरणार्थीको उचित हेरचाह र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको सहयोग खोजी गरिदिन अनुरोध गरेको छ। उनीहरूलाई आवश्यक परिचयपत्र, ट्राभल डकुमेन्ट तथा अन्य आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ।

नेपालमा शरणार्थीहरूलाई काम गर्ने अधिकार दिन, शिविरहरूमा जन्मेका शरणार्थी बालबालिकाहरूलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा भुटान सरकारसँग वार्ताका लागि प्रयास गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा स्थायी कार्यदल गठन गर्न पनि साफरले माग गरेको छ।

‘नेपाल र भुटानबिच द्विपक्षीय वार्ता गर्ने जिम्मेवारी अब नेपालको काँधमा छ। नेपालमा बसोबास गरेका वा नेपाल हुँदै तेस्रो मुलुकमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपालले प्रयास गर्नुपर्छ,’ श्रीलंकाको कोलम्बोमा रहेको साफरका ब्युरो सदस्यद्वय दिलरुक्षी हन्डुनेती र सुशील प्याकुरेलद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल र भुटानबिच सन् १९९३ देखि २००३ सम्म मन्त्रिस्तरीय संयुक्त समितिको १४ चरणसम्म बैठक भएको थियो । सन् २०१६ को डिसेम्बरमा रोकिएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपका आठ देशमा एक लाख १३ हजार ५६७ भुटानी शरणार्थीको पुनर्वास भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी पुनर्वास घोटालाले पुनर्वास प्रक्रिया रोकिएको तथा नेपालमा वास्तविक शरणार्थीलाई कागजपत्र नहुँदा अत्यावश्यक काम गर्न नपाएको पनि साफरले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

साफरले भुटानी जेलमा रहेका नेपाली मूलका भुटानी कैदीहरूको पूर्ण विवरण, अभियोगको विवरण, जेलमा बिताएका समयको विवरण सार्वजनिक गर्न भुटान सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । लामो समयदेखि जेलमा रहेका सबै भुटानी बन्दीलाई रिहा गर्न तथा नेपाली मूलका भुटानी कैदीहरूलाई रिहा नभएसम्म रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई जेलको अनुगमन गर्ने अनुमति दिन पनि भुटान सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

भुटानमा लागू भएको ‘ड्रिग्लाम नम्झा’ नीतिको कार्यान्वयनमा ज्यान, अंग र सम्पत्ति गुमाउनेलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि साफरले माग गरेको छ ।  नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरू भेदभावको सिकार हुन नपरोस् भनेर भुटानभित्रै राजनीतिक समाधानको प्रयास गर्न अनुरोध गरेको छ । साफरले शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भारतको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेको छ। साफरले नेपाली मूलका भुटानी नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न नयाँ वार्ता सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग सक्रिय रूपमा काम गर्न साफरले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी, भुटानबाट भारतमा बसाइँ सरेका नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरूलाई शरणार्थीको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने र भारतभित्र कामका लागि अनुमति दिनुपर्ने पनि साफरले जोड दिएको छ। साफरले शरणार्थीहरूलाई सुरक्षित जीवनयापनका लागि सहयोग पुनः सुरु गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय एजेन्सीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।