सेयर बजारमा हुने गैरकानुनी कारोबारको अनुसन्धान फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत पनि राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १८ भदौमा संसद्मा अर्थ मन्त्रालयले पेस गरेको थियो । मन्त्रालयले धितोपत्र ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्दै धितोपत्रसम्बन्धी गैरकानुनी कारोबारलाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमाथि मंगलबारबाट प्रतिनिधिसभामा दफाबार छलफल हुनेछ ।धितोपत्र बजारलाई प्रभावित गर्ने, भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा उतारचढाव गराउने कारोबार, झुक्याउने कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलाई प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संसद्मा प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित कसुरसम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ ।’ हाल कायम भएको ऐन, २०६३ को दफा १०४ मा थुना, धरौटी वा निलम्बनमा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्न सकिने र अनुसन्धान गर्ने र सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग गरी धरौटी वा जेथा जमानत माग्न र त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई बोर्डले थुनामा राख्न सक्ने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा ‘बोर्ड’ भन्ने शब्दको सट्टा मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी भन्ने जनाएको छ ।
यसअघि बिमा र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराध अनुसन्धानको काम प्रहरीले गरिरहेकाले धितोपत्र बजारमा हुने गैरकानुनी कामको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिन लागेको हुन सक्ने लगानीकर्ता तुलसीराम ढकालको भनाइ छ । उनले भने, ‘एकैपटक भित्री कारोबारसम्बन्धीको ऐन नै संशोधन हुन्छ भन्ने लागेको थिएन, कस्तो–कस्तोलाई भित्री कारोबार गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
पुँजी बजारमा भित्री कारोबारको विकृति बढिरहँदा र सम्पत्ति शुद्धीकरण हुँदासमेत नियामक निकाय मूकदर्शक भएको लगानीकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन् । ऐनअनुसार कारबाही गर्न नसकेपछि अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई पनि दिएको हुन सक्ने एक ब्रोकरले बताए । उनले भने, ‘बजारमा हुन सक्ने भित्री चलखेलमा बोर्डको कारबाही प्रक्रिया नै प्रश्न उठाउने खालको थियो, त्यसलाई खारेज गरेर प्रहरीमातहत ल्याइदिएको हो ।’नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले भने ऐनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिए पनि समन्वय गरेर जानुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रा लागि पनि यो नौलो हो, सबै कुरा प्रहरीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, बोर्डसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।’