अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक मन्दी बढ्दै, भारतको जिडिपी प्रभावित हुन सक्ने

युरोप, अमेरिका र बेलायत पनि मन्दीको चपेटामा परेपछि केन्द्रीय बैंकहरूको आँखा पुनः ब्याजदर बढाउनेतिर

भारतमा महँगीको दर उच्चस्तरबाट क्रमशः झर्ने क्रम सुरु भएको छ । यद्यपि, वैश्विक मन्दीको असर भने कायम नै छ । गत अप्रिल महिनामा भारतमा ७.८ प्रतिशतमा रहेको महँगी जुलाईमा घटेर ६.७ प्रतिशतमा झर्‍यो । भारतीय रिजर्भ बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३ मा जिडिपी वृद्धिको अनुमान ७.२ प्रतिशत राखेको छ । तर, मे महिनादेखि नै यसमा कुनै परिवर्तनको संकेतसम्म देखिएको छैन । 

रोचक कुरा त के भने यति हुँदा पनि भारतीय अर्थव्यवस्थाको संकट टरेको छैन । बरु वैश्विक मन्दीको संकट नजिकिँदै छ । यस्तो अवस्थामा युरो–जोनबाट अशुभ समाचार आइरहेका छन् । 

हालसालै मात्र सार्वजनिक भएको तथ्यांकले युरो–जोनका १९ देशको आर्थिक गतिविधि अगस्ट महिनामा पनि कमजोर देखिएको छ, जुन १८ महिनाकै तल्लो स्तरमा पुगेको छ । यसले अर्थशास्त्रीहरूको ध्यान भंग गरेको छ । 

युरोपमा ब्याजदर बढ्दै : त्यसो त युरो–जोनका जिडिपी र अर्थतन्त्रमा गिरावट आई नै रहेको छ । गत जुलाई महिनामा युरोपमा महँगीको दर करिब ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यही कारण हो कि युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले ११ वर्षमा पहिलोपटक ब्याजदर बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

महँगीको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ । बेलायतमा पनि महँगी दर पछिल्लो १२ महिनाकै सर्वाधिक अर्थात् १० प्रतिशतमा पुगेको छ, जसले यसअघिका रेकर्डसमेत भत्काएको छ । 

महँगी नियन्त्रण प्राथमिकतामा : युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आगामी महिना ब्याजदर वृद्धि गर्ने संकेत दिइसकेको छ । सेन्ट्रल बैंकका अनुसार यसबाट आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्नेछ । तर, महँगी नियन्त्रण गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । 

बेलायतको खराब स्थिति : महँगी कुनै एक देशमा मात्रै बढिरहेको छैन । यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा देखिएको छ । यही क्रममा बेलायतमा पनि महँगीको दर पछिल्लो १२ महिनाकै सर्वाधिक अर्थात् १० प्रतिशतमा पुगेको छ । यो दरले यसअघिका रेकर्डसमेत भत्काएको छ । बैंक अफ इंग्ल्यान्डले पनि पोलिसी रेटमा वृद्धि गरिसकेको छ, जसकारण त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा मन्दीको खतरा थप बढेको छ ।

चीनमा पनि बढ्दै संकट : चीन पनि अन्य देशहरूले झैँ आर्थिक संकट झेलिरहेकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चीनबाट पनि अशुभ समाचार आइरहेका छन् । त्यसो त चीनले ब्याजदर र मोर्गेज रेफरेन्स रेटलाई पहिलेको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ । यसलाई अर्थतन्त्र ब्युँताउने दिशामा चालिएको एउटा कदम भनिएको छ । अहिले चीनमा रियल इस्टेट संकट बढिरहेको छ । कोरोना महामारीपछि यो कदम उठाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्दीको संकेत अमेरिकामा पनि : अमेरिकामा लगातार दोस्रो त्रैमाससम्म जिडिपी ग्रोथ नकारात्मक रह्यो । त्यसपछि विधिवत् रूपमा अमेरिका पनि मन्दीको चक्रमा प्रवेश गर्‍यो । यति मात्रै होइन, ट्रेजरी यिल्ड पनि मे महिनामा पहिलोपटक घट्यो भने जुलाईमा पनि यो नकारात्मक नै रह्यो । 

त्यसो त अमेरिकाको लामो अवधिको ट्रेजरी यिल्ड छोटो अवधिको यिल्डभन्दा कम छ । यसरी हेर्दा अमेरिकामा आगामी दुई वर्षसम्म मन्दी रहने आकलन गर्न सकिन्छ । तर, ग्लोबल करेन्सीको तुलनामा अमेरिकी डलरचाहिँ बलियो बन्दै गइरहेको छ । 

अमेरिकामा ब्याजदर : अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले महँगी नियन्त्रणका लागि कैयन्पटक ब्याजदर वृद्धि गर्‍यो । यस्तै, आगामी दिनमा पनि ब्याजदर बढाउने संकेत दिइसकेको छ । उता, रुस–युक्रेन युद्ध जारी छ भने युरोपमा ग्यासको संकट बढ्ने देखिएको छ । यसले पनि प्रभाव पार्नेछ ।

ब्याजदर बढाउँदै आरबिआई : कमोडिटी र कच्चा तेलको मूल्यमा केही कमी आए पनि स्तर भने उच्च नै छ । भारतमा रिजर्भ बैंकको मौद्रिक नीति समितिले आगामी दिनमा रिपो रेटमा वृद्धि हुन सक्ने घुमाउरो संकेत दिएको छ ।

महँगी नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय बैंकले पुनः ब्याजदर वृद्धि गर्ने योजना बनाइरहेको छ । एसियाली देशमा आर्थिक मन्दीको खतरा घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । अमेरिकी अर्थतन्त्र नै मन्दीको चपेटामा आइरहँदा यसबाट भारत बच्न सक्ने देखिँदैन, अर्थात् भारतमा पनि मन्दीको प्रभाव राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ ।  

(इकोनोमिक टाइम्सबाट)