प्रदेशको न्वारन नगरी सकियो प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन 

नामाकरण टुंगो नलगाइ प्रदेश १ सभाको पहिलो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशन शुक्रबार अन्त भएको छ ।  बिजनेश अभावले गर्दा २२ साउनदेखी अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको प्रदेश १ सभाको बजेट अधिवेशनको शुक्रबारको बैठकपछि पहिलो कार्यकालको अन्तिम तथा दशौं अधिवेशन अन्त भएको हो । शुक्रबारको बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको पत्र पढेर प्रदेश सभा संसदको दशौं तथा बजेट अधिवेशनको अन्तिम बैठक अन्त भएको घोषणा गरे । उनको घोषणासँगै अब प्रदेश १ सभाको संसदको अधिवेशन पहिलो कार्यकालका लागि अन्त भएको छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले विशेष अधिवेशन पनि बस्न नपाउने भएकोले यो नै प्रदेश १ संसदको अन्तिम अधिवशेनको अन्तिम बैठक बनेको छ । प्रदेश सभाको  पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पनि यही असोज महिनादेखि अन्त हुनेछ । 

राजधानी घोषणा गरेपनि नामाकरण टुंगो लगाउन  सांसद र दल असक्षम     
जारी अन्तिम अधिवेशनमै जसरी पनि प्रदेशको नामाकरण गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेको सरकार राजनैतिक दलहरु राजनैतिक स्वार्थ र संवादहिनताले गर्दा पहिलो कार्यकालमा नामाकरण गराउन असक्षम भए । पहिचान र गैरपहिचानबारे दलहरुले सहमति बनाउन सकेनन् । जतिसुकै खोक्रा प्रतिबद्धता गरेपनि नामाकरणबारे दलहरुबिच विवाद मात्र भयो संबाद भएन । यसैले बाहिरभित्र जतिसुकै दबाब परेपनि प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता नभएकोले प्रदेश १ ले पाँच वर्षे पहिलो कार्यकालमा नाम पाउन सकेन । प्रदेश १ सभाले  २२ बैसाख २०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी विराटनगर हुने र संरचनाहरु आसपासका क्षेत्रमा रहने सहमतिमा बहुमतले टुंगो लगाएको थियो । 

सत्ताधारी दल एकिकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा मात्र हुनुपर्ने अडान लिएको थियो ।  संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । गठबन्धनमा सहभागी दल कांग्रेसले सुरुमा भुगोलका आधारमा नामाकरण गरिनुपर्ने भनेपनि पछि सप्तकोशी र त्यसपछि पहिचान पनि भेटिने गरि नामाकरणमा सहमती गर्न तयार रहेको जनाएको थियो । तर, साढे तीन वर्ष सत्ताधारी र  हाल मुख्य विपक्षी रहेको  दल एमालेले चाँही प्रदेशको नाम कोशी नै हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नाममा किराँत पहिचान समावेश नभए आफुलाई मान्य नहुने बरु प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त गराउन प्रतिबद्धता जनाउदै आएका थिए ।  सरकारले कार्यदल बनाएपनि दलहरुबिचको आ–आफनो अडानले संबाद अगाडि बढ्न सकेन । यस्तै सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले एकपल्ट सर्वदलीय बैठक बोलाएर सामान्य छलफल गरेर साझा सहमतिमा प्रस्ताव ल्याए मात्र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभामा छलफल गर्न सकिने भन्दै पन्छिएका थिए । 

 नामाकरणको जिम्मा दोस्रो जनादेशलाई  
सहमती जुटन नसकेको र संसदलाई बिजनेश पनि अभाव भएको भन्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नामाकरणको जिम्मा आगामी जनादेशलाई दिने गरि प्रदेश सभाको अन्तिम अधिवेशन शुक्रबार अन्त गराए । प्रदेश १ सरकारले १७ भदौको बैठकपछि प्रदेश सभाको  बजेट अधिवेशन अन्त गराउन निर्णय १२ भदौमा गरिसकेको थियो । तर, बिहीबार  मात्र सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस पत्र पठाएको थियो । सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले प्रदेश सभालाई बिहीबार नै प्रदेश सभाको अधिवेशन शुक्रराती १२ बजेदेखी अन्त भएको जानकारी पत्र पठाएको थियो ।  

अन्तिम बैठकमा पनि दलहरुको आरोप प्रत्यारोप   
शुक्रबारको अन्तिम अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा नामाकरण गराउन नसकेको भन्दै दलका नेताहरुले आफैले आफ्नो आत्मालोचना गरे । एमाले संसदीय दलका नेता भिप्रसाद आचार्यले सरकारकै कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको बताए । तर उनले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको आरोप लगाए । प्रदेशको नामाकरण नहुनुमा संघीय सरकारको दोषी रहेको  उनले थप आरोप लगाए ।

गठबन्धमा रहेको सत्ताधारी ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजिव कोईरालाले दलहरुको इच्छाशाक्त्तिकै कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको बताए । माओवादी केन्द्रका धिरेन्द्र शर्माले पहिचानको विषयलाई साम्प्रदायिक हो भन्ने गलत भ्रमले प्रदेशले नाम पाउन नसकेको हो भने । एकिकृत समाजवादीकी सरिता थापाले संघदेखि प्रदेशसम्म टिक्न नसकेको दुई तिहाईको सरकारले नचाहेकै  कारण प्रदेशले नाम पाउन नसकेको आरोप लगाइन् । जनता समाजबादीका नेता जयराम यादवले प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन नसक्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।