अर्थमन्त्रीहरूको नयाँ जिम्मेवारी : स्वस्थकर आर्थिक एवं वित्तीय नीति

स्वस्थ जनसंख्या आर्थिक वृद्धि एवं विकासको कारण र परिणाम दुवै हुन् । अब स्वस्थ जनसंख्या अर्थात् आर्थिक वृद्धि र विकास हासिल गर्न नीति–निर्माताहरूले आफ्नो सहजताको क्षेत्रलाई परित्याग गर्न आवश्यक छ । खासगरी, महामारी, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो भोकमरीको समस्यालगायत नयाँ पुस्ताको विश्वव्यापी संकटले अर्थमन्त्रीहरूको भूमिकामा आधारभूत रूपमा नै पुनर्विचार गर्न आह्वान गर्दै छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्रीका रूपमा हामी के विश्वास गर्छाैं भने अब बृहत् अर्थशास्त्रीय नीतिहरूले तालुकदार मन्त्रालयसँग बढी नै सरोकार राख्न र संलग्नता जनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी, अर्थमन्त्रीहरूले जनस्वास्थ्यका जोखिमको सम्भावित आर्थिक प्रभावलाई आकलन गर्न, जनस्वास्थ्यका कामकारबाहीलाई परिणाममुखी बनाउने गरी करहरू लागू गर्न अनि तत्कालीन सार्वजनिक–खर्चको चिन्तनभन्दा पर गएर बजेटरी र नियामक निर्णय गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्न असफल हुनु अर्काे स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकटका लागि तयारी नगर्नु हुनेछ ।

कोभिड–१९ महामारीको विनाशकारी आर्थिक दुष्परिणामले अर्थमन्त्रीहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिमको कसरी सामना गर्ने भनेर आकलन गर्न किन सक्नुपर्छ भनेर देखाइदिएको छ । यो महामारीले सन् २०२४ सम्ममा एक करोड ५० लाखभन्दा बढीको ज्यान लिने र विश्व अर्थतन्त्रको जिडिपीबाट एक सय २० खर्ब डलरभन्दा बढी गायब गर्ने प्रक्षेपण छ । केही वर्षअघिसम्म अकल्पनीय लाग्ने लकडाउनले स्कुल तथा विश्वविद्यालय बन्द हुँदा एक अर्ब ५० करोडभन्दा धेरै विद्यार्थी प्रभावित हुन पुगे, जसले गर्दा बालबालिका एवं किशोर–किशोरी विशेषगरी घरमा प्रभावकारी पठनपाठनको पहुँच नभएको एउटा पुस्ताले गम्भीर दीर्घकालीन परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।

सरल भाषामा भन्दा, आजको प्रणालीगत स्वास्थ्य संकटको आर्थिक प्रभाव यति ठूलो हुन सक्छ कि अर्थमन्त्रीहरूले अब राष्ट्रिय र विश्वव्यापी स्वास्थ्य नीति, विशेषगरी जोखिम र विभिन्न झड्काको तयारी मूल्यांकन, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूको विशेष अधिकार क्षेत्र हो भनेर बस्ने छुट पाउनेछैनन् । बरु, अर्थमन्त्रीहरूले आ–आफ्नो मुलुकलाई भविष्यका संकट झेल्न सक्ने गरी थप मजबुत बनाउन स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीसँग आफ्नो संलग्नतलाई बढाउँदै लानुपर्छ ।

अधिकांश मुलुकमा अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सम्बन्धित विभागमै छोडेर तालुकदार मन्त्रालयको समग्र बजेट मात्रै तय गर्ने गरेका छन् । यसैगरी, रुटिन कामका मागहरूको चापले गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीहरू पनि जनस्वास्थ्य, संकट रोकथाम एवं प्रतिकार्य तयारीमा भन्दा सार्वजनिक क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीहरू चलाउनेमै बढी ध्यान खर्चिन बाध्य हुने गर्छन् । यसै साँघुरो भूमिकाका कारण आर्थिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र दुवैको नतिजा औसत छ ।

यसकारण पनि अर्थमन्त्रीहरू जनस्वास्थ्य एवं आर्थिक प्रदर्शनलाई असर पार्ने महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न हुनु आवश्यक छ । खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण तथा खेलकुद, सफा ऊर्जा, छोरी–शिक्षा तथा विद्यालय खाजा कार्यक्रमजस्ता स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्रहरूमा बजेट एवं नीतिहरूको पहिचान गर्न बहुक्षेत्रगत विधि आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, गत दशकमा दक्षिण अफ्रिकाले विद्यालय जाने छात्रा र महिलाहरूलाई निःशुल्क एवं करमुक्त स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गरायो । चिलीले फुड लेबलिङ लागु ग¥यो र विद्यालयमा खाना एवं खाजा खुवाउने कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्‍यो । मेक्सिकोले दिवा बाल हेरचाह केन्द्रहरूमा खुवाइने दूधबाट चिनी हटायो । यी उदाहरणले अर्थ र स्वास्थ्यको सम्बन्धको तालमा सुर मिलाउन अन्य क्षेत्रबाट योगदान आवश्यक हुन्छ भन्ने देखाउँछन् ।

यसबाहेक, स्वास्थ्य हेरचाहको क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक लगानी परिणाममुखी पनि हुनुपर्छ । इक्विटीसँगै दक्षतालाई पनि बढाउनुपर्छ । यो बहसलाई स्वास्थ्य हेरचाहको बजेटभन्दा पर लैजानुपर्छ । सार्वजनिक खरिद, सुधारिएको वित्तीय व्यवस्थापन एवं जवाफदेही संयन्त्रहरूमार्फत दिगो र समतामूलक विशिष्ट परिणामको सुनिश्चितता हुने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारितालाई समग्र रूपले कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर संयुक्त निरीक्षणतर्फ बहसलाई लैजानैपर्छ ।

जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक विषयबाहेक सही सार्वजनिक नीति तथा नियम बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीहरूले अस्वस्थकर उत्पादनमा कर थोपर्न सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि गर्न सक्छन् ।

उदाहरणका लागि कोलम्बियाले विश्वव्यापी बजारबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा आफ्नो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागत मूल्य नियन्त्रण गर्न थालेको छ । मेक्सिकोले सार्वजनिक क्षेत्रको औषधि खरिदलाई एकीकृत गर्दै अमेरिका, युरोप र जापानी नियामकहरूबाट अनुज्ञा प्राप्त औषधिहरूलाई स्वचालित रूपले अधिकृत गर्ने गरेको छ । अर्जेन्टिनाले वृद्धवृद्धाको हेरचाहलाई लागत प्रभावी बनाउन बोलकबोल प्रणाली लागू गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धमा बजारको असफलतालाई सम्बोधन गर्न, विशेषगरी सामूहिक खोपजस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक वस्तुहरूको उच्च लागतलाई सम्बोधन गर्न दक्षिण अफ्रिका र भारतले संयुक्त रूपमा ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टिलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स) सम्झौताबाट (यस्ता वस्तुमा बैद्धिक सम्पत्ति अधिकार लगाउन नहुने तर्क गर्दै) छुटको माग गरिरहेका छन् ।

जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक विषयबाहेक सही सार्वजनिक नीति तथा नियम बनाउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीहरूले अस्वस्थकर उत्पादनमा करहरू थोपर्न सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च वृद्धि गर्न सक्छन् । औषधि तथा मेडिकल उपकरणहरूको मूल्यलाई न्यून बनाउन नियमनलाई बलियो बनाउन सक्छन् । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य बिमाकर्ताहरूलाई कडा नियममा बाँधेर घरपरिवारको प्रत्यक्ष स्वास्थ्य खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न मद्दत गर्न सक्छन् ।

यसै ध्येयले दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, मेक्सिको र गाबोनले चिनी घोलिएका गुलिया पेयहरूमा कर लगाउन थालेका छन् । अर्जेन्टिना र कोलम्बियाले सुर्तीको कर बढाएका छन् भने गाबोनले चुरोटमा उच्च कर लगाउन थालेको छ । नाइजेरियाले फोनमा कर लगाएर स्वास्थ्य हेरचाहको खर्च व्यवस्थापन गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकाले कम उमेरका युवायुवतीमा इलोक्ट्रोनिक (विद्युतीय) सिगार र चुरोटको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न यी वस्तुमा पनि शुल्क लगाउने विचार गरिरहेको छ ।अन्तमा, कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या राष्ट्रियस्तरबाट मात्रै समाधान गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उजागर गरिसकेको छ । स्वास्थ्य–अर्थव्यवस्थाको पुनर्परिकल्पनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा आर्थिक संस्थाहरूको शासन प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमाथिको चिन्तनलाई पनि समाविष्ट गर्नुपर्छ । यी संस्थाबीचको सहयोग र सहकार्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यसबाहेक, यी संगठनले स्वास्थ्य संकटको रोकथाम र प्रतिकार्य क्षमतालाई आफ्नो बृहत् अर्थशास्त्रीय जोखिम मूल्यांकनमा समावेश गर्नुपर्छ ।

जारी विश्वव्यापी संकटहरूले स्वास्थ्य तथा आर्थिक नीति–निर्माताहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सहकार्यलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने र अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने कुराको माग गरेको छ । अर्थमन्त्रीहरूले यो प्रक्रियामा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गरेर भविष्यमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आर्थिक जोखिमको सामना गर्न सक्ने विश्व बनाउन योगदान गर्न सक्नेछन् ।