मतपेटिका खरिद ठेक्कामा अदालतको प्रवेश

आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिका खरिद ठेक्कामा अदालतको प्रवेश भएको छ । निर्वाचन आयोगले मतपेटिका खरिदका लागि १३ भदौमा ‘शशीधर–काविल–ब्रिजटेक जेभी’लाई १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत गरेको थियो । 

तर, निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ग्याविनोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसनका मनीषकुमार खेमले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले भनेको छ, ‘यो अवधिसम्मका लागि विपक्षी निर्वाचन आयोगको बोलपत्रसम्बन्धी कामकारबाही हाल जे जुन अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन आदेश जारी गरिएको छ ।’ 

अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आयोगलाई भनेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि १९ भदौमा बोलाइएको छ । तर, आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे । आयोगले आफ्नै मापदण्डविपरीत बोलपत्र स्वीकृत गरेको आरोप लागेको छ । 

मतपेटिका खरिदका लागि ६ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने कम्पनीले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने भए पनि सर्त नपुगेको शशीधर–काविल–ब्रिजटेक जेभी’को स्वीकृत भएको दाबी छ ।