गुठीको जग्गामा किर्ते मोही खडा गरेर एक करोड १४ लाख भुक्तानी दिने प्रजिअसहित १४ विरुद्ध मुद्दा

गुठी संस्थानको जग्गामा किर्ते मोही खडा गरेर एक करोड १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने कार्यमा संलग्न तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

धनुषाको साबिक भरतपुर गाविसअन्तर्गत नेपाली सेनाका लागि अधिग्रहण भएको गुठीको नाममा रहेकाे जग्गामा किर्ते मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन प्रजिअ वसन्तराज गौतमसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगले निधन भइसकेका एकजनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष रहँदा प्रजिअ गौतमले गुठी संस्थानको खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने एक करोड १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ कानुनविपरीत किर्ते मोही खडा गरेर भुक्तानी दिएका थिए। मोही कायम हुनै नसक्नेहरूलाई मोही कायम गरेर उनले मुआब्जा दिलाएका थिए। मुआब्जा निर्धारण समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित जिल्लाको प्रजिअ रहने व्यवस्था छ। गौतमविरुद्ध भुक्तानी दिएबराबरकै रकमलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

त्यस्तै, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजुबाबु पाण्डे, तत्कालीन सहायक प्रशासक मनोजकुमार आचार्य र तत्कालीन वरिष्ठ लेखा सहायक हरिचन्द्र भुसालविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। गुठी संस्थानकै खातामा भुक्तानी हुनुपर्ने रकम प्रचलित कानुनविपरीत र मोही कायम हुनै नसक्ने गायत्रीदेवी जयसवाल र सूर्यनारायणलाल कर्णलाई मोही बनाएर भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा आयोगले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको हो। उनीहरूविरुद्ध एक करोड १४ लाख ६६ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।

वास्तविकता लुकाएर कानुनविपरीत सिर्जित मोहियानी हकको प्रमाण-पत्रका आधारमा मुआब्जा दाबी गरी गैरकानुनी भुक्तानी लिएको आरोपमा आयोगले गायत्रीदेवी जयसवाल र पुत्र शत्रुधन जयसवाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। किर्ते मोहियानी प्रमाण-पत्रका आधारमा उनीहरूले ८९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका थिए। यसका लागि गुठीकै कर्मचारी मतियार बनेको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ।

गुठी संस्थानका कर्मचारी र किर्ते मोहियानी प्रमाणपत्रका आधारमा भुक्तानी लिने पक्षबीच बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने सुमनकान्त ठाकुरविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। ठाकुरलाई पनि ८९ लाख ८३ हजार बिगो कायम गरिएको छ।

कानुनविपरीत सिर्जित र कुनै पनि सरकारी कागजात (नागरिकता, मृत्यु दर्ता र नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र)ले आफूहरू हकवाला/नाता पुष्टि नहुने बनावटी मोहीयानी हकका प्रमाण-पत्र पेस गरी सूर्यनारायणलाल कर्णलाई मुआब्जा दाबी गर्न लगा बुझ्न मन्जुरीनामा दिएर गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिएका तथा रकम बाँडफाँट गरेको आरोपमा आयोगले उनका भाइ उपेन्द्रलाल कर्ण कायस्थ र छोरा मनोजलाल कर्णलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध आयोगले २४ लाख ८३ हजार बिगो कायम गरेको छ।

कानुनविपरीत सिर्जित भएका र कुनै पनि सरकारी कागजातले आफू हकवाला/ नाता पुष्टि नहुने बनावटी मोहियानी हकको प्रमाण-पत्र त्यसका आधारमा मुआब्जा दाबी गरी गैरकानुनी भुक्तानी लिएको आरोपमा आयोगले सूर्यनारायणलाल कर्णलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ। उनीविरुद्ध पनि २४ लाख ८३ हजार बिगो कायम भएको छ। कर्णको निधन भइसकेको छ। उनको नाममा कायम बिगो असुल प्रयोजनका लागि आयोगले एकासगोलका अंशियार तथा हकवालाहरू भाइ उपेन्द्रलाल कर्ण कायस्थ, पत्नी बिन्दादेवी कर्ण र छोरा मनोजलाल कर्णलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

अनियमिततामा संलग्न जिल्ला अदालत धनुषाका तत्कालीन तामेल्दार डी. हबिब साह, गुठी संस्थान शाखा, धनुषाका तत्कालीन कार्यालय सहयोगी कामेश्वर राय र लेखापढी व्यवसायी प्रमोदकुमार कर्णविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। गायत्रीदेवी जयसवालले गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिएको मुआब्जा रकम गुठी संस्थानका नाममा फिर्ता गरी पाउन उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको मुद्दा छिनोफानो गर्ने क्रममा मिलोमतो गरेको आरोप आयोगले उनीहरूविरुद्ध लगाएको छ। अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना गलत किसिमले गलत कार्यालय/ ठेगानामा तामेल गरी गुठी संस्थानको शाखा कार्यालय र जिल्ला प्रशासनमा पुग्न नदिने उद्देश्यले अदालती कारबाहीका सरकारी कागजात लुकाइछिपाई/ नष्ट गर्ने, गुठी संस्थान र जिल्ला प्रशासनका लिखित जवाफ तथा कागजात अदालतबाट जान रोक्ने, गुठी संस्थानलाई पुगेको नोक्सानी अदालतबाट फिर्ता गराउन नदिने, रिटकर्ता गायत्रीदेवीकै पक्षमा फैसला गराउनेलगायतका भूमिका खेलेको आरोप आयोगले उनीहरूविरुद्ध लगाएको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी आयोगले गरेको छ।