- वि.सं २o७९ भदौ १५ बुधबार
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजामती कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब–भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र सदस्यहरू पूर्वसचिव विमल वाग्ले र राष्ट्र बैँकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्ति गरेका छन् । चालू आवको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ भदौमा आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगले सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमबमोजिम निजामती कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास राखेको बताएका छन् ।
