नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनका मुद्दा

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारत नै हो । नेपालले सबैभन्दा बढी भारतबाटै आयात गर्छ भने सबैभन्दा धेरै निर्यात पनि भारतमै गर्छ । नेपालले गर्ने कुल व्यापारको करिब ६३ प्रतिशत हिस्सा भारतसँगको रहेको छ । आकारका हिसाबले सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा पनि भारतसँग नै रहेको छ । नेपालबाट भारत निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा सोयाबिन आयल, पाम आयल, जुटका सामग्री, धागो, जुस, अलैँची, चियालगायत रहेका छन् । त्यस्तै, भारतबाट नेपालमा आयात हुने मुख्य वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र पार्टस्हरू, मेसिनरी, एमएस बिलेट, धान–चामललगायत रहेका छन् । 

दुई मुलुकबीचको वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि र अन्य सम्झौताअन्तर्गत व्यापार हुने गरेको छ । व्यापार वृद्धि तथा सहजीकरणमा दुई मुलुक एक ठाउँमा छन् । यद्यपि, सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकै कारण भारतसँगको नेपालको व्यापारमा विभिन्न खाले मुद्दा, समस्या, चुनौती तथा अवसरहरू छन् । तर, बदलिँदो परिस्थतिमा दुई मुलुकबीचका व्यापार र पारवहन सन्धिमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको छ । समयानुकूल पुनरावलोकनसमेत हुँदै आएको छ । अहिले पनि उच्च राजनीतिक तहमा सहमति भएर प्राविधिक रूपमा पुनरावलोकनका प्रक्रिया अघि बढिसकेका छन् । 

खासगरी, नेपाल–भारतबीचको व्यापार असन्तुलन, उच्च व्यापार लागत, पूर्वाधारको प्रयोगमा सहजीकरणको आवश्यकता, भन्सार एवं गैरभन्सार अवरोधहरू हटाउनुपर्नेलगायत विविध आवश्यकता, समस्या तथा मुद्दाहरूलाई सन्धि पुनरावलोकनले समेट्नुपर्ने छ । नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको आवश्यकता, मुद्दा र विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दै छु :

वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन के–केमा ?
उच्च राजनीतिक स्तरमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारतबीच विद्यमान वाणिज्य सन्धि, २००९ लाई विस्तृत पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेको छ । यसका लागि हालसम्म तीनवटा रिभ्यू मिटिङ सम्पन्न भइसकेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिई टुंग्याउनुपर्ने छ । वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनका क्रममा नेपालले केही विषयलाई उठान गरेको छ । नेपालले उठाएका विषयमा ‘नन रेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट अन इम्पोर्ट अफ प्राइमरी प्रडक्ट्स’, प्राविधिक सहयोग, चार प्रडक्टमा स्थिर कोटा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, स्थानीय अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक र तिनको कार्यान्वयन, नाकामा व्यापार पूर्वाधार निर्माण, अतिरिक्त व्यापार रुटलगायत रहेका छन् । दुई मुलुकबीचको व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण गर्न, व्यापार लागत घटाउन तथा सहजीकरण गर्न नेपालले उठाएका मुद्दालाई यथेष्ट सम्बोधन गर्दै व्यापार सन्धि पुनरावलोकन हुनु दुवै मुलुकको हितमा छ ।

पारवहन सन्धिमा के–के संशोधन आवश्यक छ ?
नेपाल–भारतबीचको विद्यमान पारवहन सन्धिमा आवश्यक पुनरावलोकनका लागि पत्र आदान–प्रदान भइरहेको छ । दुवै मुलुकले आ–आफ्ना विषय, मुद्दा तथा आवश्यकतालाई समेटेर मस्यौदा पठाउने तथा प्राप्त मस्यौदामा प्रतिक्रिया दिने (लेटर अफ एक्स्चेन्ज–एलओआई) भइरहेको छ । पारवहन सन्धिमा भारतबाट वीरगन्जबाहेकका अन्य नाकाहरू विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जबाट समेत बल्क कार्गो ल्याउन पाउने व्यवस्था, भारतको जलमार्गमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारको मार्ग (ट्रेड रुट) दिने एवं भारतमार्फत तेस्रो देशसँग हुने व्यापारमा पारवहन मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था थप हुनुपर्ने गरी वार्ता भइरहेका छन् । अन्तिम मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ । यसलाई दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा  विद्युतीय ट्र्याकिङ
अहिले तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै आउने आयातमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटी अपनाइएको छ । तेस्रो मुलुकबाट भारतको कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत नेपाल आयात हुने कन्टेनरलाई विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली (इसिटिएस) लगाई ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीमा नेपालमा ढुवानी भइरहेको छ । ३० सेप्टेम्बर २०१९ देखि सुरु भएको यस व्यवस्थाअनुसार कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमार्फत नेपाल आयात हुने कन्टेनरलाई इसिटिएस लगाई रेल मार्गबाट मात्र ट्रान्ससिपमेन्ट मोडालिटीमा नेपालमा ढुवानी भइरहेको छ ।

दुई मुलुकबीच व्यापार असन्तुलन न्यूनीकरण तथा व्यापार सहजीकरण गर्ने गरी सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ

यस्तो व्यवस्थालाई सडक यातायातमा समेत प्रयोग गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै, नेपालबाट हुने निर्यातमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लगाई रेल्वे तथा सडक यातायातबाट तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जाने कार्गोहरूमा समेत लागू गर्ने विषयमा दुई देशबीच समझदारी भइसकेको छ । यस प्रणालीलाई नेपाल–भारतबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिमा समावेश गरी द्विपक्षीय व्यापार तथा तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको ढुवानीका क्रममा कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले तयार गरेको एलओईको मस्यौदामा दुवै पक्षबीच छलफल भई अन्तिम मस्यौदा तयार भइसकेको छ । यसलाई दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । 

भारत सरकारले नेपालको विराटनगरसम्म निर्माणाधीन रेल्वे लाइनमध्ये विराटनगर आइसिपीसम्म निर्माण सम्पन्न भई २०१८ मा नै परीक्षण गरिसकेको छ । बाँकी भाग निर्माण सम्पन्न हुन केही समय लाग्ने भएको हुँदा आइसिपीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन गरी सामान ढुवानी गर्ने व्यवस्था भएमा त्यस क्षेत्रमा हुने व्यापार लागतमा उल्लेखनीय कमी हुने भएकाले सो कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

थप आइसिपी र पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन 
भारतीय सहयोगमा वीरगन्ज र विराटनगरमा आइसिपी सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालगन्जमा निर्माणको चरणमा छ । भैरहवामा पनि भारतीय सहयोगमा आइसिपी बन्ने भनिएको छ, तर प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै, दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि नेपालतर्फ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा विस्तृत डिजाइनको कार्य अगाडि बढेको हुँदा भारततर्फ निर्माण हुने आइसिपी निर्माणको कार्य अविलम्ब अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापारलाई बढावा दिन, सहजीकरण गराउन तथा लागत घटाउन प्रस्तावित आइसिपीको निर्माणलाई गति दिन तथा थप आइसिपी निर्माणमा लाग्न आवश्यक छ । 

भारततर्फका सीमानाकाहरूमा सडक र रेल लिंकसहित पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्नेछ । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतर्फको करिब १५–२० किमिको दूरीमा कमजोर सडक रहेको तथा रेल लिंकबाट जोडिन नसकेका कारण व्यापारको लागत र समय बढ्न गएको छ ।  नेपालसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाहरूमा सडक स्तरोन्नति र रेल लिंक विस्तार गर्न भारततर्फबाट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतबीच विभिन्न स्थानमा रहेका सीमा भन्सार कार्यालयहरूको स्तरोन्नति, आधुनिकीकरण र सुविधासम्पन्न ल्याबसहितका क्वारेन्टाइन कार्यालय स्थापना गर्न पहल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

थप दुईवटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने 
तेस्रो मुलुकबाट भारतमार्फत नेपाल आउने मालसामानका लागि नेपाललाई थप बन्दरगाह उपलब्ध गराइदिन भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ । नेपालले भारतको धाम्रा बन्दरगाह (उडिसा) र मुन्द्रा बन्दरगाह (गुजरात) उपलब्ध गराइदिनका लागि भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । यसमा भारतले समझदारी जनाइसकेको छ । पारवहन सन्धिमा यसलाई समावेश गरेर दुवै पक्षबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । 

तेस्रो मुलुकको उत्पादन आयात गर्न पाउनुपर्ने
विद्यमान सन्धिले तेस्रो मुलुकमा उत्पादन भएको वस्तु आयात÷निर्यात गर्न वर्जित गरेको छ । अर्थात्, भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको तयारी वा कच्चा कुनै वस्तु हामीले भारतबाट पुनः आयात गर्न मिल्दैन । तर, यसले हाम्रो लागत बढाएको छ । भारतले ठूलो परिमाणमा त्यस्ता वस्तु आयात गर्ने हुँदा त्यसको लागत न्यून पर्छ । त्यसैले हामीले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनभन्दा भारतबाट तेस्रो मुलुकका उत्पादन ल्याउन सस्तो पर्छ । भारतले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजार र लाइफ सेभिङ औषधि आयात खुला गर्न नेपालले अनुरोध गरी एलओईको मस्यौदासमेत भारतीय पक्षलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्नेछ । 

 भन्सार र गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने 
भारतले वेलाबखत नेपाली वस्तुको निकासीमा भन्सार एवं गैरभन्सार अवरोध गर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालका उत्पादन सहज रूपमा भारतमा जान पाउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुट र जुटजन्य वस्तुहरूमा ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाएको छ, जसलाई हटाउन आवश्यक छ । यस्तै, भारतले कतिपय वस्तुमा लगाएको कोटा पनि हटाउनुपर्छ । 

नेपालबाट बर्सेनि तीन अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात हुन्छ । सबैभन्दा बढी भारतमै निर्यात हुन्छ । तर, हालै भारतको लोकसभा र राज्यसभामा नेपाली चिया निर्यातमा असर पर्ने गरी पास भएको विधेयकमा नेपाली चियालाई कर लगाउनुपर्ने उल्लेख छ । भारतीय सांसदहरूले बनाएको प्रतिवेदनमा भारत आउने चियाको गुणस्तरमा कमी भएको र त्यसले दार्जलिङको चियालाई असर गरेको उल्लेख छ । तर, यसलाई नेपालका चिया उत्पादक तथा निर्यातकर्ताले अस्वीकार गरेका छन् । नेपालको चियालाई भारतले सेन्ट्रल फुड ल्याब कोलकातामा परीक्षण गराएर मात्रै निकासीको अनुमति दिने गरेकाले गुणस्तरमा कुनै कमी नरहेको बताइन्छ । त्यसैले भारतले चियालाई यो वा त्यो बहनामा रोक्न हुँदैन । चियाजस्तै अलैँची, अदुवालगायत अन्य उत्पादनमा पनि बेला–बेला यस्तो अवरोध गर्ने गरिएको छ । सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी यस्ता खालका अवरोध कहिल्यै नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।