मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

कृषि विकास बैंकमा चार करोड अनियमितता : पूर्वजर्नेलसहित दुईजना दोषी ठहर, चारजनालाई सफाइ

बैंकका कर्मचारीहरूले हिनामिनाको रकम भाग लगाई हिस्सा लिएको, खाएको तथा लाभ प्राप्त गरेको अख्तियारको अभियोग

कृषि विकास बैंकको चार करोडभन्दा बढी रकम गैरकानुनी ढंगले दुरुपयोग गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले दुईजनालाई दोषी ठहर गरेको छ । मंगलबार विशेषका सदस्यत्रय शालिग्राम कोइराला, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दा दर्ता भएको झन्डै तीन वर्षपछि यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार बैंकको न्युरोड शाखाकी तत्कालीन टेलर सहायक दीपिका रेग्मी र अवकाशप्राप्त सहायक रथी रमेशराज विष्टलाई दोषी ठहर गरिएको छ । ‘उहाँहरूलाई १५ दिनभित्र सजाय निर्धारण गरिनेछ । रेग्मीले अपचलन गरेको ठहर भएको छ भने विष्टलाई मतियारका रूपमा उक्त अनियमिततामा सहयोग गरेको अभियोग पुष्टि भएको छ,’ योगीले भने । यो मुद्दाका अन्य ६ प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । 

योगीका अनुसार अब सजाय निर्धारणका लागि वादी र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट प्रतिवेदन माग गरिएको छ । अबको १५ दिनभित्र उक्त प्रतिवेदन पेस भएपछि उनीहरू दुवैलाई सजाय तोकिनेछ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२ मा तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना हुन सक्ने कसुरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा सजायपूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ । 

रेग्मीको बिगोको हकमा भने पाटन उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट भएको भन्दै बिगो भराइरहन नपर्ने आदेश भएको विशेष अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यही घोटालामा यसअघि प्रहरीबाट उच्च अदालतमा बैैंकिङ कसुर मुद्दा दायर भएको थियो । यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक प्रेमहरि ढुंगेल, ऋण शाखा प्रमुख गोपाल गिरी, तत्कालीन ऋण अधिकृत अवकाशप्राप्त सलिल रेग्मी, ऋण शाखा प्रमुख महेश्वर मरहट्ठालाई सफाइ दिने आदेश भएको छ । यसैगरी, तारानाथ पाण्डे र दुर्गा ज्वेलर्सका सञ्चालक प्रकाश घतानीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ । 

हिनामिनाको रकमले विदेश घुमघाम
अख्तियारले भने रेग्मीसमेतका कर्मचारीहरूले अनधिकृत रूपमा     बैंकबाट रकम निकाली मासेको र बैंकलाई हानिनोक्सानी गराएको आरोप लगाएको थियो । कर्मचारीहरूले उक्त रकम भाग लगाई हिस्सा लिएको, खाएको तथा लाभ प्राप्त गर्नेसमेतका कार्य गरेको अख्तियारले अभियोग थियो । बैंकमा मिलेमतोमा अनियमितता भएको ठहरसहित अख्तियारले २९ पुस ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरूले ४ करोड २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । विष्टलाई भने मतियार ठहर गर्दै रेग्मीलाई भएसरह नै सजायको मागदाबी लिइएको थियो । 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ०७४ माघमा पक्राउ गरी बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर गरेको थियो । बैंकको इलोक्ट्रोनिक्स चेक क्लियरेन्सको रकम एक वर्षसम्म सिस्टममा मात्र देखाउने र त्यो पैसा आफूले प्रयोग गरी उनले बैंकलाई ठगी गरेकी हुन् । त्यो रकममध्ये करिब एक करोडको गहना किनेकी थिइन् भने अरू रकम विदेश घुमेर सिध्याएकी थिइन् ।