महाभियोग सिफारिस समितिको दोस्रो बैठक : एजेन्डाबाहिरको विषयमा साढे दुई घन्टा जुहारी

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि छानबिनको जिम्मेवारी पाएको महाभियोग सिफारिस समिति आन्तरिक विवादमा फसेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदबीच एजेन्डाबाहिर साढे दुई घन्टाभन्दा बढी समय जुहारी चलेपछि दोस्रो बैठक निष्कर्षविहीन बनेको छ । 

१ भदौको पहिलो बैठकमा कार्यविधि तथा कार्यतालिका बनाउने निष्कर्ष निकालेको समिति एक सातापछि पुरानै प्रश्नको विवादमा फर्किएको छ । अघिल्लो बैठकको निष्कर्षअनुसार दोस्रो बैठक समिति सचिवालयले ३१ भदौभित्र छानबिन सक्ने गरी तयार पारेको कार्यतालिका र कार्यविधि मस्यौदा टुंग्याउने एजेन्डामै प्रवेश गरेन । 

पहिलो बैठकमा अनुपस्थित एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मंगलबार अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा तीनवटा प्रश्न उठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समितिमा बोलाएर जवाफ लिनुपर्ने प्रस्ताव गरे । पौडेलको प्रस्ताव सत्तापक्ष सांसदले पहिले नै उठाउनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । 

बैठकमा पौडेलले महाभियोग प्रस्तावमा सदन नचलेको भए १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने र चलेको भए तीन दिनभित्र छलफल गराउनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको बताए । ‘नियमावलीले तीन महिना समय भनेको छ, हामीसँग समय छैन, तीन महिना नै छानबिनमा लाग्ने भएपछि के गर्ने ? किन ढिलो गरियो ? अब यो प्रक्रिया टुंगोमा पुग्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? सभामुखले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने । पौडेलले २ असोजबाट समानुपातिक उम्मेदवारी मनोनयन हुने भन्दै त्यसपछि संसद्ले कार्यसम्पादन गर्ने अवस्था नरहने बताए । ‘किन ६ महिना रोकियो, किन चुनावपछि नियमावलीले तोकेको समय सदुपयोग गर्न नपाउने गरी यो गरियो ?’ उनले सोधे । 

सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि जवाफ पाएपछि एजेन्डामा प्रवेश गराउन माग गरिन् । तर, समितिको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेसका तर्फबाट ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले ३१ भदौसम्म सक्ने कार्यतालिका रहेकाले एजेन्डा अगाडि बढ्ने जवाफ दिए । यसमा सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिवाद गरे, ‘सभामुखलाई यहाँ बोलाएर स्पष्ट हुन जरूरी छ । सभामुखको कारणले होल्ड भएको छ । जोसँग जिम्मेवारी छ, उसैले जवाफ दिनुपर्छ ।’

यसको जवाफमा सभापति विष्टले पहिलो बैठकको सहमतिभन्दा भिन्न कुरा आएको एजेन्डाको विषय रोकेर यसमा छलफल गर्न नसकिने बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आमरूपमा उठेको प्रश्नको उत्तर नपाउँदासम्म काम गर्न नसकिने बताए । बाँकी समयमा यो कामको सुनिश्चितताका लागि पनि जवाफ चाहिने उनको भनाइ थियो । 

एमालेबाट समितिमा रहेका चारैजना सदस्यले सभामुखबाट जवाफ पाउनुपर्ने अडान राखेपछि सत्तापक्षका सांसदले जवाफ दिए । एमालेका सदस्यले उठाएका विषय जायज भए पनि समय सान्दर्भिकता नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । खासगरी कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले विषयान्तर गर्न खोजेको, एजेन्डामा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै प्रतिवाद गरे ।

कांग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले महाभियोग सबै दलका कारण ढिलाइ भएको र यो आफूहरूको हातमा नरहेको बताए । समिति बनाउने र सभामुखबाट कार्यादेश लिने वेला सहमति जनाउने र अहिले समिति आफ्नो कारबाहीमा अगाडि बढिसकेपछि पुरानै विषय उठाउनु अप्रसांगिक भएको उनको भनाइ थियो । उनले जिम्मेवारी पाएको १७ दिन बित्दा पनि छानबिनमा जान नसकेको भन्दै सभामुख र संसद्लाई दोष लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।

‘सक्दो छिटो हामीले पाएको जिम्मेवारी पूरा गरौँ । छिटो सक्न प्रयत्न गरौँ । अवधि छोटो छ । चुनावमा जानुछ । सबैको अनुकूलता, बाध्यता हेरेर जानुपर्छ,’ उनले भने । विश्वकर्माले जसले जिम्मेवारी दियो उसैलाई प्रश्न गर्न नमिल्ने तर्क गरे । किन ढिलाइ भयो भन्ने आफ्नै पार्टीलाई सोध्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्काले सभामुखसँग पहिल्यै उठाउनुपर्ने कुरा अगाडि बढिसकेको समितिको बैठकमा उठाउनु उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘विष्णु पौडेलले राखेको कुरामा सहमत छौँ । तर, पछाडि फर्किँदा हामीतिरै प्रश्न उठ्छ । सुरुमै कुरा उठाउन पाए हुन्थ्यो । दुईवटा खुड्किलो चढेर तल झर्ने कुरा मिल्दैन । यहाँ बोलाएर जवाफ लिने ठाउँ हो कि होइन ? यो समिति जहाँबाट उत्पत्ति भएको हो, त्यही जवाफ खोज्दा समितिको वैधता के होला ?’ उनले प्रश्न गरिन् । 

माओवादीकी रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङले अब समितिसँग काम गर्न व्यावहारिकरूपमा १५ दिनमात्रै समय रहेको अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘२ असोजमा समानुपातिक मनोनयन हुँदा त्यसअगावै संसद् बैठक राखेर टुंग्याउनुपर्छ । हो संसद्बाट अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता हुनैपर्छ । हामीले मिहिनेत गरेर, पास गरेर प्रतिवेदन जाने, संसद्मा नजाने कुरा स्वीकार्य छैन । तर, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जे–जति जिम्मेवारी छ रातदिन गरेर सक्नेतिर अगाडि बढाएर जाउ, जवाफ खोज्नेतिर नलागौं,’ उनीहरूले भने । प्रतिवेदन बुझाउने वेलामा सभामुखसँग जवाफ माग्न सकिने उनीहरूको सुझाव थियो । 

सांसद एकवाल मियाँले सकिन्छ भने कार्यतालिका बनाएर जानुपर्ने र समय नपुग्ने भए यो समयमा सक्दैनौँ भनेर समिति प्रतिनिधिसभालाई बुझाउन सुझाब दिए । एमालेको तीनवटा प्रश्नमा एक घन्टाजति सदस्यबीच जुहारी नै चल्यो । एमालेका सदस्य प्रश्न समितिले स्वीकार नगरे माइन्युटमा दर्ज गराउने र यो अधिकार कसैले खोस्न नसक्ने अडान लिए ।