राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जाको सीमा तोक्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जामा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत प्रवाह हुने चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जामा कडाइ गर्न १ कात्तिकबाट लागू हुने गरी मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल दुई करोडसम्म मात्रै चालू पुँजी कर्जा प्रवाह हुनेछ । त्यस्तै, अनुमानित वार्षिक कारोबारको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालू पुँजी कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ र यस्तो कर्जा सीमा नवीकरणयोग्य हुने उल्लेख छ ।

बैंकले व्यवसाय सञ्चालन गर्न छोटो अवधिका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्छन् । साथै, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न कर्जाहरूको माग पूरा गर्नका लागि पनि चालू पुँजीकर्जा प्रदान गर्छ । बैंकले व्यावसायिक संस्था तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी रहेको व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने कोषमा आधारित तथा गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधा प्रदान गर्छ । कोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरूमा बैंकले अधिविकर्ष कर्जा, डिमान्ड कर्जा, बिल डिस्काउन्टजस्ता कर्जा छन् भने गैरकोषमा आधारित कर्जा सुविधाहरूमा प्रतीतपत्र, बैंक ग्यारेन्टी छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको सीमा निर्धारण तथा अनुगमन प्रक्रिया संस्थापिच्छे फरक हुँदा ऋणीको क्षमताको विश्लेषण गर्न कठिन हुन भएकाले मार्गदर्शन ल्याउनुपरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । सुपरिवेक्षणका क्रममा यस्ता कर्जाको उपयोगिता यकिन गर्नसमेत कठिन हुने गरेकाले चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नुका साथै अनुगमन कार्यको मूलभूत विषयमा एकरूपता कायम गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । 

बैंकले विभिन्न व्यापारिक फर्महरू, उद्योगहरू र अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूलाई चालू सम्पत्ति तथा दायित्वहरूको नियमित मूल्यांकन गरेर चालू पुँजीकर्जा प्रदान गर्छन् । साथै, व्यवसायीको चालू सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गरेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्नेछ । ऋणीले व्यापारमा स्टक कायम गर्न, आपूर्तिकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी गर्न र उठ्नुपर्ने बाँकी रकमको व्यवस्थापन गर्नका लागि चालू पुँजी कर्जा प्रदान लिने गरेका छन् । सञ्चालन खर्च तथा कच्चा पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्नका लागि यस्तो कर्जा दिने गरिएको छ । 

 विशेष अवस्थामा ४० प्रतिशतसम्म
मार्गदर्शनअनुसार उद्यम व्यवसायको सञ्चालनको अवस्था, बिक्रीको अवस्थालगायतका विषयवस्तु विश्लेषण गर्दा विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जाको फाइलमा कारण खुलाई यस्तो कर्जा ४० प्रतिशतसम्म दिन मिल्छ । 

 दुई करोडभन्दा बढीको अवस्थामा 
दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकताअनुसार २५ प्रतिशतसम्म दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्ष वा कम समयको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दीर्घकालीन आवश्यकताअनुसार यस्तो कर्जा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध गराउन सकिने उल्लेख छ । चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम गर्नुपर्छ ।

 मागअनुसार आएन : निजी क्षेत्र
निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार मार्गदर्शन नआएका व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालू पुँजी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतम्म हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो नियमित कारोबारमा खासै समस्या थिएन । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले रेगुलेसन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हो । तर, यसले उद्योगीलाई समस्या पर्न सक्ने भन्दै गुनासो आइरहेको छ ।’ मार्गदर्शनको विषयमा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकलाई सुधारका लागि आग्रह गर्ने उनले बताए । व्यवसायीले यो मार्गदर्शनबारे थप अध्ययन गर्ने बताएका छन् । उद्योगी पवनकुमार गोल्यानले ४० प्रतिशतसम्मको अधिकतम सीमा सकारात्मक नै भए पनि यसका सर्तहरूबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले मस्यौदाभन्दा केही फरक त पाएका छौँ । तर, यसमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै भन्न सकिन्छ ।’