जनतामा व्यवस्थाप्रति आशा जगाउने गरी काम गरेका छौं : मुख्यमन्त्री भट्ट

केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदल भइरहँदा सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश सरकार भने पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने तरखरमा छन्। प्रदेश संरचना नयाँ भए पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा निर्वाचित सरकारले पहिलोपटक पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै छन्। स्थिर सरकार हुँदा प्रदेशमा देखिएका उपलब्धि, सरकारले गरेका काम, यो अवधिमा सरकारले भोग्नुपरेका कठिनाइलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ पत्रिका दैनिकका धनगढी संवाददाता तेजराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग गरेको कुराकानीको अंश :       
  

प्रदेशमा एउटै सरकार पूरा कार्यकाल टिक्ने अवस्था कसरी बन्यो ?

संविधान जारी भएपछि प्रदेश र संघीय चुनावमा दुईवटा पार्टीले राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको अस्थिरताले विकास हुन नसकेको कुरा जनताको बीचमा लिएर गयाँंै। स्थिर सरकार, राजनीतिक स्थायित्व र विकास जनताको चाहना थियो। स्थिरताको हाम्रो एजेन्डा जनताले मन पराए र सुदूरपश्चिममा हामीलाई दुईतिहाइ बहुमत दिए। त्यति बेलाको दुई पार्टी, पछिको नेकपा र नेकपा फुटिसकेपछि पनि यहाँ सरकारमा असर परेन। किनकि स्थिर सरकारमा हामी दृढ थियौँ। तर, अस्थिरताका कुराहरू पटकपटक उठे। सञ्चारमाध्यमहरूमा एक–दुई महिनाको अन्तरालमा अब सरकार ढल्दै छ भन्ने खबरहरू आइरहे। केन्द्रमा हिजोजस्तो सरकार फेरबदल भइरहने अभ्यास प्रदेशमा हुनुहुँदैन भनेर हामी लाग्यौँ। त्यसमा व्यक्तिगत तवरबाट हामीले मेहनत गर्यौँ । राजनीतिक रूपबाट पनि त्यो वातावरण बन्यो।

स्थिर सरकार हुँदाका फाइदा के देखिए ?
स्थिर सरकार भए योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सक्छ। कानुन निर्माण, भौतिक संरचनाका कुराहरू, जनताका समस्या बुझेर योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। आफूले ल्याएका योजना सम्पन्न हुँदासम्म एउटै सरकारले काम गर्न पाउँदा परिणाममुखी हुन्छ र जनताले पनि त्यसको अनुभूत गर्न पाउँछन्। स्थिर सरकारले नीति र विधिमा काम गर्न सक्छ। योजनाबद्ध काम गर्न सक्छ। स्थिर सरकार भए प्रशासनतन्त्रलाई चलाउन सहज पनि हुँदो रहेछ। नेपालमा कस्तो कानुन चाहिन्छ, कस्तो विधि चाहिन्छ, कस्तो सिस्टम चाहिन्छ, कार्यान्वयन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न नपाउँदै सरकार फेरबदल हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। स्थिर सरकार भयो भने त्यो कुरा राम्ररी बुझ्न पाइन्छ। कानुन निर्माणमा सहज हुन्छ, परिणाममुखी योजना बनाउन सकिन्छ। 

उदाहरणका रूपमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्यको अवस्था निकै नाजुक थियो। म मुख्यमन्त्री भएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पतालमा हेर्न जाँदा त्यहाँ एउटा राम्रो एक्सरे मेसिनसमेत थिएन। हामीले त्यहाँ केके चाहिने रहेछ, कस्ता खालका सेवा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यौँ, जनताले पनि पटकपटक माग गरे। क्रमिक रूपमा सामग्री, भवन, मेसिन बनाउने काम ग¥यौँ। अहिले निजी अस्पतालमा नभएका उपकरण पनि सेतीमा थपिएका छन्। बीचमा सरकार फेरबदल भएको भए यति सुधार गर्ने अवस्था बन्थेन। त्यसैले विकास निर्माणमा पनि स्थिर सरकार हुँदा फाइदा भएको छ।

जनताले पाँच वर्षका लागि चुनेको सरकार पाँच वर्षसम्मै चलोस भन्ने चाहना हुन्छ। तर, त्यो नभएपछि शासन व्यवस्थामा अस्थिरता आउने, शासन व्यवस्था असफलतातिर जाने हुन्छ। शासन व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने, निराशा पैदा हुने, राजनीतिक नेतृत्वले सरकार पनि चलाउन सकेन, स्थिरता दिन सकेन, अस्थिर बनाउँदै गयो भन्ने असन्तुष्टिहरू आउँछन् । जनतामा व्यवस्थाप्रति आशा जगाउन र उनीहरूको भावनाअनुसार काम गर्न पनि स्थिर सरकारले फाइदा हुने रहेछ।

स्थिर सरकारको आवश्यकता किन हुने रहेछ ?
सरकारले एउटा बजेट ल्याउँदा एकै वर्षको मात्र प्लान हुँदैन। दीर्घकालसम्म सोचिएको हुन्छ। त्यो प्लानमा काम गर्न पनि स्थिर सरकार चाहिन्छ। नेपालमा एकात्मक प्रणाली हुँदा एउटा सरकार आउँछ, एउटा योजना बनाउँछ, बजेट ल्याउँछ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अर्को सरकार आउँदा ‘जिकज्याक’को स्थिति भयो। किनकि हाम्रो देशमा अहिले पनि प्रणालीको विकास हुन सकेको छैन। सिस्टमले काम गर्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा जो आउँछ उसले जे सोच्छ त्यो आधारमा अगाडि बढाउँछ र पहिले भएका राम्रा कामलाई पनि निरन्तरता नदिने परिस्थिति बन्छ। स्थिर सरकार भयो भने आफूले ल्याएको प्लान सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ। जनताको चाहनालाई बुझेर तिनलाई सम्बोधन गर्न नीति बनाएर काम गर्न सकिन्छ।   हामीले काम गर्दै जाने  क्रममा आउने अप्ठेराहरू सहज रूपमा समाधान गरेर  अगाडि बढ्न सक्ने परिस्थिति बन्छ ।

पाँच वर्ष सरकार चलाउँदा कस्ता खालका असहजता भोग्नुपर्यो ?
सुरुवाती चरणमा भौतिक संरचनाको अभाव थियो, कानुन थिएनन्। कर्मचारीको अभाव थियो। नयाँ व्यवस्था भएकाले हामीसँग अनुभव थिएन, जनताको अपेक्षा बढी थियो। जनताको अपेक्षा र हाम्रो प्रणालीको काम गर्ने तौरतरिकामा तालमेल मिलाउन सबैभन्दा बढी समस्या भयो। हाम्रो संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिएको छ। संघीय संसद्ले साझा अधिकारका कानुन बनाउन ढिलो गर्दा हामीले समस्या भोग्यौँ। प्रहरी समायोजनको कुरा भएन। निजामती ऐन संघीय सदनबाट पास नहुँदा अहिले पनि प्रदेशमा त्योसम्बन्धी ऐन ल्याएर काम गर्न सकेका छैनौँ। यसले जनशक्ति पूर्तिको समस्या भयो। कस्तो पनि समस्या भयो भने हामीले कतिपय एकल अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाएनौँ। जस्तो, राष्ट्रिय वन संविधानले एकल अधिकारका रूपमा प्रदेशलाई दिएको छ, तर संघमा कानुन बनाएर त्यसलाई बन्देज गर्ने काम भयो।

सुदूरपश्चिमको हकमा एकात्मक व्यवस्थामा धेरै विकास हुन सकेन। प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा पहिले विगत ७०–७४ वर्षयता जिल्ला सदरमुकामबाहेक अन्यत्र कालोपत्रे सडक बन्न सकेनन्। खानेपानीको व्यवस्थापन थिएन, सिँचाइको स्थिति त्यस्तै थियो। अरू स्वास्थ्यको कुरा मैले अघि भनिसकेँ। यी कुराहरू विगतमा नभएका कारणले हामीले तीव्रगतिमा गर्नुपर्ने थियो। तर, त्यो प्रकारको आर्थिक स्रोत हामीसँग थिएन। जनतामा प्रदेश सरकारप्रति बढी आशा भएकाले हामीले बढी विकास गर्नुपर्ने अवस्था थियो। तर, हामीसँग आर्थिक स्रोत नहुने, संघीय सरकारबाट आउने अनुदानले नपुग्ने अवस्थाले जनताको माग र हामीले दिन सक्ने कुराको बीचमा तालमेल मिलाउन समस्या भयो ।

यी प्रशासनिक तहबाट हल हुँदै जाने विषय भए र हामीले हल गर्दै गयाैँ पनि। यसबाहेक मानसिक रूपबाट सबैभन्दा बढी मलार्ई अप्ठेरो महसुस के भयो भने– एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउँदा सहयोग हुनुपर्नेमा झन् असहयोग भयो। अस्थिरताका लागि मिडियामा सरकार परिवर्तनका कुराहरू पटकपटक आए। त्यो खालका चलखेल सुरुबाटै भइरहे। यहाँसम्म कि मेरै पार्टीबाट मलार्ई सहयोग नहुनेसम्मको स्थिति भोगेँ। म मुख्यमन्त्री हुने वेलामा सायद कसैले मेरो नाम सुनेका थिएनन् होला। म जुन परिवेशबाट आएँ, त्यो परिवेशबाट यहाँसम्म पुग्दा हुने समस्या त छँँदै छन्।

मैले सरकारको स्थिरताको प्रयास गर्दै गएँ। केन्द्रीय नेतृत्वबाट मलाई सहयोग पनि भयो तर लामो समयसम्म एउटैलाई सरकारमा बसेको देख्न नचाहने, यसलाई असफल गर्नुपर्छ, अप्ठेरो पार्नुपर्छ भन्ने सोच मैले पार्टीभित्र र बाहिर भोग्दै आएँ। यो मलाई सबैभन्दा पीडादायी पनि भयो। जनताले प्रदेशमा त कम्तीमा स्थायी सरकार होस् भन्ने चाहेका थिए तर हामीले पटकपटक सरकार परिवर्तनबारे बोल्नुपर्ने, मिडियालाई जवाफ दिनुपर्ने माहोल बन्यो।

सरकार फेरबदलका प्रयास कसरी असफल भए ? 
दुई पार्टीले जितेका छ प्रदेशमध्ये दुईवटा माओवादीको भागमा पर्ने केन्द्रको सहमतिअनुसार यहाँको सरकारको नेतृत्व मैले गरेँँ। नेकपा हुँदा खेरी पनि यो विषय यथावत नै रह्यो। त्यो दौरानमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष र केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वबाट स्थिर सरकार राख्नको लागि बढी नै सहयोग र मेहनत भएको पाएँ। तर, प्रदेशस्तरमा पार्टीबाट र प्रदेशस्तरको नेतृत्वबाट हामीले जुन सहयोगको अपेक्षा राखेका हुन्छौँ, त्यो नभएको महसुस गरेँ। पटकपटक सरकार फेरबदलका कुरा उठाइए। म मुख्यमन्त्री भएको तीन–चार महिनामै मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने पहलको सुरुवात पार्टीभित्रैबाट भयो। यद्यपि, केन्द्रीय नेतृत्वले नमानेका कारण केही हुन सकेन। यहाँ हल्लाहरू गरिए पनि सरकार बदल्नुपर्छ भनेर केन्द्रस्तरमा कहिल्यै प्रयास भएन।

हाम्रो समाजमा छमहिने सरकार, नौमहिने सरकार, दुईवर्षे सरकारको मानसिकता छ। एउटै व्यक्ति पाँच वर्षसम्म बसिराख्यो भने त्यसलाई अस्थिर गर्न खोज्ने, फाल्न खोज्ने मानसिकताले काम गरेको हुन्छ। सरकार फेर्न पार्टीभित्र प्रदेशस्तरबाट, सांसदस्तरबाट चल्ने चहलपहल, बाहिर तरंगित पार्ने कुराहरू, प्रयासहरू केहीअघिसम्म पनि भइरहे। कुनै नेता विशेषलाई खुसी पार्न मैले राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरिनँ। त्यहीकारण पटकपटक समस्या पनि आए। जेजस्ता समस्या आए पनि अन्ततः हामीले छलफल ग¥यौँ, स्थिरताका लागि यहाँको सदन, सरकार एकमत हुनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। त्यही कारण हाम्रो कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेकपा हुँदा होस् वा गठबन्धन हुँदा केन्द्रीय शीर्ष नेतृत्वको सहयोग रह्यो। केन्द्रीय नेतृत्वकै सहयोगले हामीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने अवस्था बनेको हो।

प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो धेरै सुनिन्छ। स्थिर सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी के काम गर्यो ?
विगतमा सुदूरपश्चिमबाट उपचार गर्न भारत जानुपर्ने अवस्था थियो। यहाँका ठूला अस्पताल सेती र महाकाली अस्तालबाट बिरामी रेफर गर्नुपथ्र्यो। अहिले उपचार गर्न भारत जानुपर्दैन। सामान्य उपचारका लागि पनि भारत जानुपर्ने बाध्यताको हामीले अन्त्य गरेका छौँ। पहाडका कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा वर्षौँदेखि पूरा हुन नसकेको चिकित्सकको दरबन्दी अहिले पूरा गरेका छौँ। स्वास्थ्यका ठूलठूला भवन बनाउने, आइसिू, भेन्टिलेटरजस्ता मेसिनहरू जडान गर्ने कुरा भइरहेको छ।

गाउँका उत्पादन बजारमा ल्याउन हामीले सडक सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौँ। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो ७० वर्षसम्म करिब हजार किलोमिटर मात्र कालोपत्रे सडक बन्यो। हामीले चार वर्षमा चार सय किलोमिटरभन्दा बढी ग्रामीण सडक कालोपत्रे गरेका छौँ। ट्रयाक खोल्ने काम धेरै भएको छ। योसँगै कृषिमा हामीले धेरै काम गर्न खोजेका छौँ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम प्रदेशका ८८ वटै पालिकामा लागू गरेर किसानलाई चाहिने भौतिक संरचना, आधुनिक खेती प्रणाली, कृषि उपकरण, बिउबिजनलगायत सुविधा एकीकृत रूपमा दिने व्यवस्था गरेका छौँ। हजारौँ किसान जोडिएको यो कार्यक्रमले राम्रो परिणाम पनि ल्याएको छ। अहिले हामी बिउ निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। तरकारीमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै छौँ। गाउँगाउँमा मौरीपालन, फलफूल खेती विस्तार भएको छ। हामीले रोपेका स्याउ उत्पादन भएर बजारमा आउन थालेको छ। पर्यटनलाई जति प्राथमिकता दिएका थियौँ, कोरोनाका कारण त्यति गर्न नसके पनि हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गर्ने, गुरुयोजना बनाउने सँगै प्रमुख गन्तव्यहरूमा सडकलगायत पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा १० देखि १५ मेगावाट विद्युत् आयोजनाको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पञ्चवर्षीय योजना बनाएका छौँ। कोरोनाको वेला हामीले गरेको कामलाई अरूले नमुनाका रूपमा हेरेका छन्। यही आर्थिक वर्षबाट प्राविधिक विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको योजना अन्तिम चरणमा छ। जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्ने गरी काम गरेका छौँ। प्रदेश सरकारका योजना नपुगेका कुनै गाउँ, टोल छैनन्।

यो पाँच वर्षमा तपाईंले चाहेका तर गर्न नसकेका काम केही छन् ?
मैले सबैभन्दा बढी गर्न खोजेको ‘सिस्टम’को विकास हो। विकास निर्माण वा अन्य कामहरू अगाडि बढाउँदा सिस्टमले काम होस्, न कि कसैको सोर्सफोर्स, पहुँचको आधारमा। आफ्नो मान्छे ठूलो भएकै कारण पाइन्छ भन्ने कसैलाई नहोस् भन्ने सिस्टम बनाउन खोजेँ। सरकारले सिस्टममा विकास गर्छ, सिस्टममा सर्भिस दिन्छ र सिस्टममा जनताका आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने हुनुपर्ने हो। त्यसका लागि मैले धेरै मेहनत पनि गरेँ, तर जस्तो चाहेको थिएँ त्यस्तो परिणाम प्राप्त भएन। यसको पछाडिको कारण हाम्रो हिजोको सोच, चिन्तन, परिणाममुखीभन्दा विधिमुखी तौरतरिका हो। त्यसले गर्दा मान्छेले अहिले पनि योजना माग्न यहीँ आउनुपर्ने, सेवा लिन पनि दबाब गर्नुपर्ने अवस्था छ। सोचेजति नभए पनि सिस्टममा केही फरक भने गरेका छौँ।

अर्को रोजगारीको कुरा छ। विकास निर्माण, कृषि र पर्यटनमा जोडेर दिने रोजगारी भई नै राखेको छ। स्वरोजगार बनाउनका लागि सरकारले अनुदानमा ऋण, सहुलियत दिने कुरा पनि गरिराखेको छ। तर, ठूलो लगानी भित्र्याएर, ठूलो कलकारखाना बनाएर रोजगारी दिन नसक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसको पछाडिको कारण एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सुदूरपश्चिममा विगतमा कुनै ठूला योजना सुरु नगर्नु र अहिले पनि ठूला योजना सञ्चालनमा चासो नदिनु हो। हामीले ठूला लगानीलाई भित्र्याउने प्रयास गरे पनि हाम्रो अधिकारभित्र नभएकाले जग्गा उपलब्ध नहुनु, विद्युत् उपलब्ध नहुनुजस्ता कठिनाइ भए। प्रयास गर्न खोज्दाखोज्दै पनि रोजगारीमा सन्तुष्ट हुने गरी काम भएको छैन। जनलाई सहज रूपमा सेवा दिने गरी मैले परिवर्तन खोजेको थिएँ। यी कुरामा मैले भित्रैबाट गर्नुपर्छ भनेर सोचे पनि सन्तुष्ट हुने गरी गर्न सकिएन।

तपाईंको सरकारलाई पछिसम्म के कामका लागि सम्झने ?
सुरुवाती सरकार भएकाले अहिले हामीले गुनासो र अपजस नै पाउँछौँ। तर, हामीले गरेका काम पछि सम्झिनेछन्। हामीले बनाएका कानुनहरू भोलि स्मरणमा रहनेछन्। हामीले राजधानी तोक्ने र नामकरण सहज रूपमा गरेका छौँ। यद्यपि, संघले जग्गा नदिँदा राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न सकेनौँ। स्वास्थ्य, सडक, कृषि, शिक्षामा गरेको काम पछिसम्म सम्झनलायक छन्। सरकारले सुरु गरेका अरू कैयौँ नयाँ कामको नतिजा विस्तारै आउँदै गर्नेछ। संघीयतालाई संस्थागत गर्ने, जग बसाल्ने काम भएको छ। हामीले पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार दिएका छौँ र सबैले सहयोग गरे प्रदेशमा पाँच वर्ष सरकार चल्न सक्छ भन्ने स्थापित गरेका छौँ।