सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई घरजग्गाजस्ता स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्न निर्देशन दिएको छ । सहकारी संस्थाहरूमा आर्थिक हिनामिना हुन थालेपछि सहकारी विभागले कडाइ गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । त्यस्तै, विभागले लामो अवधिको क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह नगर्न निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै, विभागले कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने स–साना व्यवसायमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित नगरी कर्जा लगानी नगर्नसमेत सुझाएको छ ।
ऋण असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने विभागले आग्रह गरेको छ । संस्थाको तर्फबाट कर्जा प्रवाहलगायतको कार्य गर्दा सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयबाट मात्रै गर्ने, एकल निर्णय गरेको अवस्थामा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्वयं निर्णयकर्ताको नै हुनुपर्नेछ । संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई संस्थागत गर्न विभागले भनेको छ । संस्थाको कारोबार सञ्चालन भइरहने व्यवस्था मिलाई संस्थाको क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने
घाटामा सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थालाई सेयर लाभांश तथा कर्मचारीलाई बोनस दिन रोक लगाएको छ । त्यस्तै, सहकारी नाफामा नगएसम्म सञ्चालकहरूको सुविधा कटौती गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, घाटामा चलेका शाखा वा सेवा केन्द्रहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सहकारी संस्थाहरूलाई ऐन–नियमअनुसार काम गर्न र सहकारी महासंघ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक सहकारी संघ–संस्थाले एक हप्ताभित्रमा सेयर पुँजी, जगेडा कोष, कुल सम्पत्ति, कुल बचत, लगानीमा रहेको कर्जा, कुल सेयर सदस्य संस्था, कुल ऋणी सदस्य, तरलता रकम र प्रतिशत, कुल संस्थागत पुँजी र विभिन्न कोषहरूको जम्मा रकम संस्थाका सेयर सदस्यलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिनसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । साथै, आगामी दिनमा मासिक रूपमा सो जानकारी सार्वजनिक रूपमा सूचना निकाली जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।