संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सबैका सुझाव समेट्ने सत्तागठबन्धनमा सहमति

राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा वर्षौँदेखि आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाले उठाएका चासो समेटेर अगाडि बढाउने गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सहमति भएको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा सरोकारवालासँग छलफल गरी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उठेका विषय समेटेर लैजाने सहमति जुटेको हो । 

एक महिनाअगाडि संसद्मा दर्ता विधेयक अबको बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ । सरकारका प्रवक्ता सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयकका विषयमा छलफल गरी सरोकारवालाको सुझावलाई समेटिने जानकारी दिए । मन्त्री कार्कीले यस विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले आवश्यक भेटघाट र परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए । 

‘सत्यनिरुपण तथा मेलिमलाप आयोग (टिआरसी) विधेयकका सम्बन्धमा बृहत् रूपमा छलफल गरी यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका सरोकारवाला, मानव अधिकारकर्मी, विभिन्न तह र तप्का तथा पीडितलगायत व्यक्ति तथा संघसंस्थाले दिएका सुझाव गठबन्धनले गहन रूपमा लिएको छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘समीक्षा र विश्लेषण गर्दै टिआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउने सहमति भएको छ । यसका लागि कानुनमन्त्रीले केही दिनदेखि गहन रूपमा सबैसँग छलफल पनि गरिरहनुभएको छ । टिआरसी समस्या सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

संसद्मा दर्ता विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार बन्न नसकेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । 

आयोगले विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनको परिभाषा र वर्गीकरण वस्तुगत आधार र कारणसहित मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरूप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा/जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी परिभाषित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

यसबाहेक आयोगले मानवताविरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने र भेटिङका सम्बन्धमा सर्वाेच्चको आदेशअनुसार स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । 

स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, पुनरावेदनको अधिकार विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, नियमित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू विशेष अदालतमा सार्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने र द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाण अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । 

संक्रमणकालीन घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नलाई हदम्याद नलाग्ने र कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न विद्रोही सेना र सुरक्षाकर्मीलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुरूप विनाभेदभाव समान व्यवहार गर्नुपर्ने र द्वन्द्वमा भाग नलिएका, तर दुवै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूतिसहित राहत र परिपूरण प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगको माग छ । 

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिएको विधेयक जारी संसद् अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी छ । ८ असारमा गठबन्धन बैठकले संसद्बाट बजेट टुंगिएपछि नागरिकता र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३१ असारमा गठबन्धन दलमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने सहमति बनेको थियो । 

सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको म्याद ६ महिना थप गरेको थियो । कानुनमन्त्री कोइरालाका अनुसार ऐन पारित नहुँदासम्मका लागि बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत आयोगका पदाधिकारीको समयावधि थप गरिएको हो । आयोगका पदाधिकारीको म्याद असार मसान्तसम्म मात्रै थियो । 

सहमति जुटेपछि ३१ असारमा नै कानुनमन्त्री बन्दीले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए । विधेयक दर्ता भएको एकमहिने अवधिमा विधेयकका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 

गत ८ असारमा बसेको गठबन्धन बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले शान्ति प्रक्रियाबारे समीक्षासहितको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सत्तारूढ दलहरूकै सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार बन्दीलाई संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा गर्ने विशेष जिम्मेवारीसहित गत २४ चैतमा कानुनमन्त्री बनाइएको थियो । मुलुक शान्ति सम्झौतामा प्रवेश गरेको साढे १५ वर्ष भइसके पनि संक्रमणकालीन न्याय अझै टुंगिन सकेको छैन । 

५ मंसिर ०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र बनाउने र तत्कालै पीडकलाई कठघरामा उभ्याई पीडितलाई न्याय दिलाउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको करिब आठ वर्षमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ०७१ मा मात्रै बनेका थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एकरूपता नहुँदा यी आयोगले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।