नेकपा एमालेले नागरिकता विधेयक र अध्यादेशसँग जोडेर राष्ट्रपतिलाई विवादित बनाउन खाेजिएकाे भन्दै आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरेपछि उनलाई एमालेसँग जोडेर आलोचना सुरु भएपछि एमालेले आपत्ति जनाएको हो।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसद विशाल भट्टराईले राष्ट्रपति हुनुअघिको उनको राजनीतिक दलको सम्बद्धतालाई उल्लेख गरेर विवादित बनाउन खोजिएको जिकिर गरे। विधेयक र अध्यादेश एउटै नभएको भन्दै सांसद भट्टराईले अध्यादेश राेक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएकाे प्रस्ट पारे। ‘संविधानको धारा ११४ मा राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था भएकै छैन। हामी विधेयक र अध्यादेशलाई किन एक ठाउँमा मिसमास बनाएर विवादित बनाउन चाहन्छौं ?’ उनले प्रश्न गरे।

एमाले फुटाउने गरी अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आउँदासमेत राष्ट्रपतिले नरोकेको भन्दै भट्टराईले सिंगो मुलुक र जनतालाई दुई कित्तामा विभाजित गरेर बहस गरिनु वाञ्छनीय नहुने बताए। उनले भने, ‘हामीलाई आशा थियो त्यो अध्यादेश आउँदैन। किनकि केपी ओली प्रधामनमन्त्री भएको वेला ४० प्रतिशत आउँदा यही संसदमा माननीयहरूले मुलुकै सिद्धियो, संविधानै सिद्धियो जस्तो गर्नुभएको थियो। पछि त्यसलाई परिवर्तन गरेर २० प्रतिशतमा झारेर अध्यादेश जारी भएको थियो, जसले गर्दा हाम्रो पार्टी टुक्रिएको पनि थियो। त्यो पार्टी टुक्रयाउने अध्यादेशलाई पनि राष्ट्रपतिले एक मिनेट नरोकी खुरुक्क गर्नुभएको कुरा खोइ सम्झनुभएको माननीयज्यूहरूले ?’