केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक : चार कारणले अघिल्लोभन्दा  यसपटकको निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण

१. देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन 
२. मतदान केन्द्रमा चारवटा बाकस 
३. स्रोत–साधन र जनशक्तिको अपर्याप्तता 
४. दलबदल र बागी उम्मेदवार 

६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ गठन

निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ गठन गरिएको छ । गृहका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ बनाइएको छ । उनकै नेतृत्वमा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ गठन भएको छ । 

...                                          ...

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आसन्न निर्वाचन ०७४ को निर्वाचनभन्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण हुने निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले पाँच वर्षअघिको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक धेरै जनशक्ति र स्रोत–साधन चाहिने आकलन गरेको छ । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको बैठक आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा केन्द्रित थियो । बैठकमा सहभागी गृहका अधिकारीका अनुसार चार कारणले अघिल्लोभन्दा यसपटक निर्वाचन बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ । देशैभरि एकै चरणमा निर्वाचन हुनु, मतदान केन्द्रमा चारवटा बाकस हुने, स्रोत–साधन र जनशक्तिको अपर्याप्तता र गठबन्धनका कारण दलबदल तथा बागी उम्मेदवारले निम्त्याउन सक्ने जोखिम नै आगामी निर्वाचनका मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् । 

अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाताले तीनवटा मतपेटिकामा मत हालेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले समानुपातिकतर्फ प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र छुट्टाछुट्टै मतपेटिकामा खसाल्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएकाले त्यहीअनुसार यसपटक चारवटा मतपेटिका हुनेछन् । 

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दुई तथा समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको दुईवटा मतपेटिका हुनेछन् । जसअनुसार मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मी थप खटाउनुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो निर्वाचन दुई चरणमा भएकाले जनशक्ति अभाव थिएन । यसपटक एकैचरणमा हुने र अझै मतपेटिकासमेत बढ्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने सुरक्षा समितिको निष्कर्ष छ । 

साथै, सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन हुँदा धेरै आकांक्षीले टिकट नपाउने अवस्था छ । जसकारण चुनावको मुखमा दलबदल तथा बागीको समस्या बढ्ने र त्यसबाट झैगडाका घटना पनि बढ्न सक्ने आकलन छ । त्यस्तो समस्यामा उम्मेदवारको व्यक्तिगतको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय बैठकमा उठेको छ । 

स्रोत–साधनमा अर्थको ‘रातो बत्ती’ 
तयारीको समय थोरै भएकाले स्रोत–साधनका विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सुरक्षा निकायका अधिकारीले गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाडी, सञ्चारसेट, हतियारलगायत स्रोत–साधनको प्रहरीलाई अभाव छ । 

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि त्यसका लागि बजेट माग भएकोमा अर्थले नदिएपछि प्रहरीले गाडी भाडामा लिएको थियो, हतियार सेनासँग सापट मागेर चलायो, सञ्चारसेट अभाव भएपछि मोबाइलबाट काम चलाउनुपरेको थियो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पनि स्रोत–साधन माग भइसकेको छ । एक लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी प्रस्ताव छ । त्यस्तै, गाडी, सञ्चारसेट तथा हतियार खरिदका लागि समेत बजेट माग भएको स्रोत बताउँछ । 

तर, अनौपचारिक छलफलमा खरिदका लागि बजेट दिन नसकिने जानकारी गराइसकेको स्रोत बताउँछ । यसमा गृहमन्त्री खाणले स्रोत–साधनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

सुरक्षा समिति बैठकमा निर्वाचन सुरक्षा योजना र सुरक्षामा जनशक्ति परिचालनका विषयमा बैठकमा छलफल भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । निर्वाचनका चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गरिएको उनको भनाइ छ । 

बैठकले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय ‘केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट’ बनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘केन्द्रीय संयुक्त निर्वाचन सेल’ पनि बनाइएको छ । पोखरेलकै संयोजकत्वमा ‘गृह मन्त्रालय, निर्वाचन सेल’ बनाइएको छ । 

त्यस्तै, प्रत्येक प्रदेशका लागि सम्पर्क र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने गरी ‘प्रदेश समन्वय तथा सम्पर्क सेल पनि बनाउने निर्णय भएको छ । प्रदेशस्तरमा कमान्ड पोस्ट तथा प्रदेश निर्वाचन सेल र जिल्लास्तरमा जिल्ला कमान्ड पोस्ट तथा जिल्ला निर्वाचन सेल बनाउने तयारी पनि अघि बढेको छ । 

बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाका प्रमुख यदुलाल खरेललगायत उपस्थित थिए । 

फोहोरदेखि नागरिकता विधेयकसम्म छलफल 
सुरक्षा समिति बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको समस्यादेखि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको विषयसम्म छलफल भएको छ । 

फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारणमा आक्रोश बढ्न थालेको र विरोधका कार्यक्रम हुन सक्ने भएकाले छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि खासगरी तराईका जिल्लामा त्यसविरुद्ध विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने भएकाले त्यसमा चनाखो हुन भनिएको छ । 

साथै प्रहरी समायोजनको विषयलाई लिएर मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू धर्नामा बसेको विषयलाई राजनीतिक माध्यमबाट छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको बैठकमा सहभागी गृहका एक अधिकारीले बताए । 

न्यायको माग गर्दै आन्दोलनरत निहारिका राजपुतको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनको मागअनुसार सीधै डिएनए परीक्षण गर्न गाह्रो हुने भएकाले त्यसमा अदालतको आदेश कुर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ ।