आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको प्रस्ताव तयार पार्न गठित पाँचदलीय कार्यदलको आज दोस्रो बैठक बस्दै छ । कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार बैठकमा सिट बाँडफाँड मापदण्डबारे छलफल र दलहरूको सिटको दाबी प्रवेश गर्ने सम्भावना छ । ११ सदस्यीय कार्यदलको सोमबार बसेको पहिलो बैठकबाट कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला संयोजक चुनिएका छन् । 

आधार र मापदण्ड तय भएपछि सिट बाँडफाँडको टुंगो लाग्ने कार्यदलका केही सदस्यको भनाइ छ । बिहीबारको बैठकमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मुख्य रूपमा विगतका निर्वाचनलाई मुख्य आधारका रूपमा प्रस्ताव लैजान थालेका छन् । कार्यदलको पहिलो बैठकपछि दलहरूले आ–आफ्ना दलमा छलफल गरी दोस्रो बैठकमा तालमेलका आधार प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् । 

कार्यदलका संयोजक कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाका अनुसार बाँडफाँडको आधारका रूपमा मूलतः विगतका निर्वाचनलाई आधार मानेर छलफल अगाडि बढाइनेछ । बुधबार कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कार्यदल बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावबारे छलफल भएको थियोे । कांग्रेस सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले कांग्रेसले ६०÷४० को अनुपातमा बाँडफाँडको प्रस्ताव गर्ने बताए । ‘पदाधिकारी बैठकमा सिट बाँडफाँडबारे त छलफल भएन, तर कांग्रेसलाई ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत गठबन्धनका अन्य दललाई दिनेबारे हाम्रो प्रस्ताव रहन्छ । छलफलबाट के–कति भन्ने टुंगो लाग्छ,’ उनले भने ।

गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादीले ०७४ को निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को परिणामलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव लिएर जाँदै छ । माओवादीका तर्फबाट कार्यदल सदस्य देव गुरुङले स्थानीय तह निर्वाचनको तालमेलको आधार नै आगामी निर्वाचनको आधारका रूपमा प्रस्तुत हुने बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदाका आधार नै यो निर्वाचनमा तालमेलको पहिलो आधार हुन्,’ उनले भने । 

०७४ मा गठबन्धन दलका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतभार, गठबन्धनबाहेकका दल विजयी स्थानमा गठबन्धनभित्रका दलले पाएको मत, गठबन्धनका दलको संगठनात्मक अवस्था र जनसमर्थनलगायतका विषय स्थानीय तह निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडका आधार थिए । स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच ४३ प्रतिशत स्थानमा मात्र तालमेल भएको थियो । 

एकीकृत समाजवादीले भने सिटमा दाबीसहितको प्रस्ताव लिएर जाने गृहकार्य गरेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४० सिटमा दाबी गर्ने र २५ सिट बटमलाइन बनाउने एकीकृत समाजवादीको रणनीति छ । स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको पालिका र व्यक्तित्वको आधारमा सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्न लागेको छ । 

बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले उम्मेदवारीको मापदण्ड र छनोट विधिबारे प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका बेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाललाई दिएको छ । एक नेताका अनुसार एकीकृत समाजवादीले आफूले दाबी गर्ने ४० निर्वाचन क्षेत्रकै सूची तयार पारेको छ । ती नेताका अनुसार छलफलका क्रममा कम्तीमा २५ सिटलाई बटमलाइन बनाउन कार्यदल सदस्यलाई निर्देशन छ ।

गत २० साउनमा बसेको सत्तागठबन्धनले चुनावी सिट बाँडफाँडका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा कांग्रेसबाट सिटौलासहित गगन थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट भुसाल र हमाल, जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।

जसपाले पनि विगतका निर्वाचनलाई नै आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै छ । कार्यदल सदस्य यादवका अनुसार बिहीबारको बैठकमा जसपाले सिटमा दाबी गर्नेछैन । ‘सिट बाँडफाँडको मापदण्डबारे आधार तय हुन्छ । जसपाले संख्या यति–उति भन्ने प्रस्ताव लाँदैन । आधार तयार भएपछि संख्या तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘आधारका रूपमा ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम मुख्य आधार हुन सक्छन् ।’ 

जनमोर्चाले ०७४ मा जितेको दललाई सोही क्षेत्र छाड्ने र गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका स्थानमा बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव लैजाने भएको छ । कार्यदल सदस्य पुरीले जनमोर्चाले आधारका रूपमा ०७४ को निर्वाचन र गत निर्वाचन परिणामलाई आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । ‘०७४ को निर्वाचनमा यसअघि गठबन्धन दलबाट जुन दलले जितेको छ, त्यो स्थानमा त्यही दललाई छाड्ने र गठबन्धनबाहेकका दलले जितेका स्थानमा बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव गर्नेछ,’ उनले भने, ‘बाँडफाँड न्यायिक र सम्मानजनक हुनुपर्छ । यही आधारले नै सिटको संख्या टुंगो लगाउँछ । अहिले नै यति सिट चाहिन्छ भनेर प्रस्ताव गर्दैनौँ ।’