डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ११ भदौसम्मको समयसीमा दिएका छन् । माग पूरा नभए १२ भदौदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने उनको घोषणा छ ।
धरान आएका केसीले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए । आफूले उठाएका ६ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारले पटकपटक सम्झौता गरेको, तर सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हालै भएका दलीय भागबन्डाको नियुक्ति खारेजी र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई बखास्त गर्न माग उनले माग गरेका छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राखेर उनी देशका विभिन्न स्थानमा गरी १९ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आए २०औँ सत्याग्रहस्थल कहाँ हुने भन्नेबारे खुलाएनन् ।
डा. केसीले यसपटकको सत्याग्रहमा पनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मुद्दालाई अघि सारेका छन् । प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भागबन्डाको आधारमा अनियमिततापूर्वक बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालै गरिएका नियुक्ति तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको माग छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आर्थिक चलखेलबाट कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौलाका श्रीमान् सूर्यप्रसाद संग्रौलालाई रजिस्ट्रार र डा. जगतनारायण साहलाई अस्पताल निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको आरोप लगाए । उनले यसअघिको सम्झौताअनुसार उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाउन माग गरे ।