कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कार हुनुपर्ने सामान्य मान्यताविपरीत नेपाल प्रहरीमा विभूषण हाकिमलाई र कारबाही भोग्ने तल्लो तहका धेरै छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयकै तथ्यांकले प्रहरीमा पुरस्कार र कारबाहीमा उपल्लो दर्जा र तल्लो दर्जामा ठूलो विभेद रहेको देखाएको छ ।
गत १ वैशाखमा सरकारले नेपाल प्रहरीका एक सय २४ कर्मचारीलाई विभूषण प्रदान गर्यो । विभूषण पाउनेमध्ये ७६ जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत (प्रहरी निरीक्षक वा त्यसभन्दा माथिल्लो) तहका छन् । जब कि करिब ९७ प्रतिशत जनशक्ति रहेको अधिकृतभन्दा तल्लो तहका ४८ जनाले मात्रै विभूषण पाए । विभूषण मात्र होइन, कारबाही र पुरस्कारमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्रहरीमा माथिल्लो तहका प्रहरीले धेरै पुरस्कार पाउँदा कारबाही भोग्नेमा भने तुलनात्मक रूपमा तल्लो तहका प्रहरी धेरै छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक हजार आठ सय ६० जनामाथि विभागीय कारबाही भएको थियो । त्यसमा इन्स्पेक्टर वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका २३ जना मात्र कारबाहीमा परेका छन् । अझ एसपीभन्दा माथिल्लो तहका एकजनामाथि पनि कारबाही भएको छैन । सोही आर्थिक वर्षमा पाँच हजार एक सय ४६ प्रहरी पुरस्कृत भएका थिए । पुरस्कार पाउनेमा कुल संख्याको १७ प्रतिशत इन्स्पेक्टर वा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका प्रहरी छन् । पुरस्कृत हुनेमा आठ सय ८७ जना वरिष्ठ अधिकृत छन् ।
गत वर्ष केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसमेत छानबिनमा तानिएका थिए । तर, उनीहरूको कारबाहीसमेत रोकेर हालै बढुवा गरिएको छ । ‘पहुँच भएका प्रहरीले जे गरे पनि कारबाही हुँदैन,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘निमुखाहरू कारबाहीमा पर्ने हुन्, संगठनमा कारबाही र पुरस्कारको सिस्टम लगभग भत्किएको अवस्था छ ।’
प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राई भने कारबाही र पुरस्कारमा निष्पक्षता रहेको बताउँछन् । फिल्डमा खटिने धेरैजसो तल्लो तहका प्रहरी हुने र उनीहरूबाटै धेरै गल्ती हुने भएकाले कारबाहीमा पर्नेको संख्या तल्लो तहका धेरै देखिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
४० प्रतिशत सिनियर प्रहरी पुरस्कृत
नेपाल प्रहरीमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको दरबन्दी दुई हजार दुई सय २७ छ । जसमध्ये आठ सय ८७ जना तर्थात् करिब ४० प्रतिशत पुरस्कृत भएका छन् । प्रहरीमा एक आइजिपी, नौ एआइजी, २७ डिआइजी, ७९ एसएसपी, एक सय ७० एसपी, चार सय ५३ डिएसपी तथा एक हजार चार सय ८८ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी छ ।
गत वर्ष पाँच सय ४४ इन्स्पेक्टर, दुई सय १९ डिएसपी, ९४ एसपी, १५ एसएसपी, १३ डिआइजी तथा दुई एआइजी पुरस्कृत भएका थिए । इन्स्पेक्टरभन्दा तल्लो तहमा ७६ हजार चार सय ५० मध्ये चार हजार दुई सय ५९ अर्थात् ५.५७ प्रतिशत पुरस्कृत भएका छन् ।
तल्लो तहतर्फ तीन सय १० वरिष्ठ सइ, चार सय ६० सइ, आठ सय ४४ असइ, दुई सय ८३ वरिष्ठ हवल्दार, ६ सय २३ हवल्दार, ६ सय १२ सहायक हवल्दार, एक हजार एक सय पाँच जवान र ११ कार्यालय सहयोगी पुरस्कृत भएका छन् ।
एक वर्षमा दुई सय ८७ प्रहरी बर्खास्त
एक वर्षको अवधिमा दुई सय ८७ प्रहरीले जागिर गुमाएका छन् । दुई सय ८० जनालाई नोकरीबाट हटाइएको तथा सातजनालाई बर्खास्तीको निर्णय भएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले बताए ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका, लामो समय गैरहाजिर भएका र गम्भीर किसिमको गल्ती गर्ने प्रहरी नोकरीबाट हटेका हुन् । नोकरीबाट हटाइएकामा तीन इन्स्पेक्टर, एक वरिष्ठ सइ, आठ सइ, सात असइ, १२ हवल्दार, ६ सहायक हवल्दार, दुई सय ३६ जवान र १४ कार्यालय सहयोगी छन् ।
एक वर्षमा एक सय ८४ जनालाई निलम्बन, ८५ जनालाई तल्लो टाइममा घटुवा, पाँचजनाको पद घटुवा, ८१ जनाको पदोन्नति रोक्का, दुई सय ३७ को ग्रेड घटुवा, १६ जनाको प्रतिकूल राय, ५६ जनाको ग्रेड रोक्का र नौ सय नौजनालाई नसिहत दिइएको छ । रेकर्डमा जनिने कारबाहीमा नसिहत सबैभन्दा नरम कारबाही मानिन्छ ।
कारबाहीमा पर्नेमा तीन एसपी, तीन डिएसपी, १७ इन्स्पेक्टर, १३ वरिष्ठ सइ, ५७ सइ, एक सय ३२ असइ, ५९ वरिष्ठ हवल्दार, तीन सय ४२ हवल्दार, दुई सय ४४ सहायक हवल्दार, नौ सय २० जवान र २६ जना कार्यालय सहयोगी छन् । कारबाहीको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक हजार नौ सय ८२ प्रहरी कारबाहीमा परेका थिए ।
राजीनामा दिने घटे
प्रहरीमा राजीनामा दिनेको संख्या भने कम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा चार सय ९८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । दुई–तीन वर्षअघि वार्षिक दुई हजारभन्दा धेरै प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सात सय तीन तथा ०७६/७७ मा दुई हजार ७७ प्रहरीले राजीनामा दिएका थिए ।
तल्लो तहमा तीनवटा नयाँ दरबन्दी थपेर छिटो बढुवा गर्न थालिएको तथा नियमित बिदालगायत समस्या हल गरिएकाले पनि राजीनामा घटेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । धेरैजसो प्रहरी राजीनामा दिएर विदेश जाने गरेका छन् । कोरोना महामारीको समयमा विदेश जाने अवसर कम भएकाले पनि कतिपयले राजीनामा नदिएको बताइन्छ ।
प्रहरीमा पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने प्रवृत्ति छ । हाल २० वर्षमा पेन्सन अवधि पुग्छ । त्यसलाई १६ वर्ष बनाउन तल्लो तहका प्रहरीले आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाए पनि त्यो पारित हुन सकेको छैन ।