ताइवानका नागरिकलाई नेपालमा छुट्टै भिसा

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले शक्तिराष्ट्रबीच तनाव बढिरहेका वेला त्यसको असर नेपालसम्म आइपुगेको छ । यो मामिलामा नेपालले चीनको नीतिलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले विज्ञप्ति जारी गरेकी छिन् । नेपालका केही नेताले अमेरिकी सभामुखको भ्रमणको आलोचना गरेका छन् । 

ताइवान मामिलामा नेपाल यसरी अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको यो पहिलो घटना होइन । चीन र ताइवानबीचको विवादको असर पनि नेपालले लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ । कतिसम्म भने नेपाल आउने ताइवानका नागरिकका लागि नेपालमा अध्यागमनले छुट्टै व्यवहार गर्दै आएको छ । अन्य देशका नागरिकलाई पासपोर्टमै भिसा स्टिकर टाँसिन्छ, तर ताइवानका नागरिकको हकमा भने सादा कागजमा भिसा प्रिन्ट गरेर दिने गरिएको छ । नेपाल सरकारले ताइवानको पासपोर्टलाई मान्यता नदिन यस्तो फरक नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । 

नेपालको एक चीन नीतिका कारण ताइवानका नागरिकको हकमा यसरी फरक किसिमले भिसा दिने गरिएको हो । ०५८ देखि नै ताइवानका नागरिकको हकमा कागजमा भिसा दिने गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख पुष्पराज शाहीले बताए । ‘नेपाल सरकारको एक चीन नीतिअनुसार हामीले ताइवानका नागरिकलाई यसरी कागजमा छुट्टै भिसा दिने गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘अध्यागमनसम्बन्धी कार्यविधिमा पनि यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ ।’ नेपाल आउने ताइवानका नागरिकको हकमा उनीहरूको राहदानीमा आगमन र प्रस्थानको छाप मात्र अध्यागमनले लगाउने गरेको छ, तर राहदानीमा भिसाको अभिलेख राखिँदैन । 

स्रोतका अनुसार चीनकै दबाबका कारण ०५८ देखि यस्तो प्रावधान राखिएको हो । ताइवानको राहदानीमा भिसा दिँदा नेपालले स्वतन्त्र देशको हैसियत दिएको अर्थ लाग्ने भएकाले यसरी फरक भिसा नीति अपनाइएको हो । कतिपय पश्चिमा देशले भने ताइवानका नागरिकलाई यस्तो विभेद नगर्न लबिङ गर्दै आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ताइवानलाई चीनले आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दै आएको छ । तर, कतिपय राष्ट्र ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत दिनुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो दुवैथरी लबिङको दबाबमा नेपाल छ । 

अध्यागमनको तथ्यांकअनुसार सामान्य अवस्थामा नेपाल आउने ताइवानी नागरिकको संख्या बढिरहेको थियो । २०१९ मा १२ हजार चार सय ४८ ताइवानी नेपाल आएका थिए । २०२० मा एक हजार नौ सय ९५, २०२१ मा ९१ तथा २०२२ को जुलाईसम्म तीन सय १२ जना नेपाल आएका छन् । कोरोनाका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा नेपाल आउने ताइवानी घटेका हुन् । कतिपय अध्ययन तथा बिजनेस भिसामा समेत नेपाल बस्दै आएका छन् । भूराजनीतिक दबाबका कारण तिब्बती शरणार्थीको हकमा पनि नेपालले यस्तो समस्या झेल्दै आएको छ । भागेर आउने तिब्बतीलाई नेपाल सरकारले भारतमा निष्कासन गर्दै आएको छ । जब कि नेपालको अध्यागमन कानुनअनुसार अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेलाई सम्बन्धित देशमै फिर्ता पठाउनुपर्छ । तिब्बत र ताइवानको मामिलामा आफूहरूले उस्तै समस्या झेल्दै आएको अध्यागमनका एक अधिकारी बताउँछन् ।