फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचन घोषणापछि  संसद् के हुन्छ ? 

निर्वाचन आयोगको सिफारिसअनुसार सरकार प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने गृहकार्यमा छ । तर, अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ भन्नेमा एकरूपता छैन । सभामुख र प्रमुख दलका नेताहरूले उम्मेदवारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल रहने बताएपछि यो राजनीतिक र संवैधानिक बहसको विषय बनेको छ । 

आयोगले पहिलोपटक निर्वाचित भएको मिति आधार मानेर २२ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्पन्न हुने भन्दै निर्वाचन मिति घोषणाका लागि सरकारलाई परामर्श दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसला र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे अन्योल देखिएको छ, जसका कारण निर्वाचनको मिति तोक्न ढिला भएको छ ।

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको पहिलो संसद् भएकाले यस्तो अन्योल देखिएको जानकार बताउँछन् । संसद्को कार्यकाललाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती र कानुनविज्ञ अधिवक्ता केशवराज जोशीलगायतसँग परामर्श गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता खाती संविधानअनुसारकै सुझाव आफूहरूले दिएको बताउँछन् । ‘केलाई आधार मान्ने भन्ने राय हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौँ । संविधानमा कार्यकालबारे जे व्यवस्था छ, त्यसैअनुसार निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा हुनेछ । धेरै अन्योलको अवस्था रहनेछैन,’ उनले भने । 

संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम (कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ । 

संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा संघीय ऐनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । थप गरिएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ । 

दुईपटकसम्म सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्नुलाई यसको पाँच वर्षको कार्यकाललाई पुष्टि गरेको कतिपयको तर्क छ । उनीहरूले संसद्लाई सक्रिय राखेर नै निर्वाचनमा जानुपर्ने मत राखेका छन् । तर, पूर्वन्यायाधीशहरू सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा संसद् विघटनको प्रक्रियाबारे मात्रै व्याख्या गरेको र समयावधिबारे व्याख्या नगरेको बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा सर्वोच्चले दुईपटकसम्मको विघटन मुद्दामा कार्यकालको विषयमा व्याख्या नगरेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले दुईपटकसम्मको विघटन मुद्दामा संसद्को कार्यकालको विषयमा व्याख्या गरेको छैन । यसमा आफूअनुकूलको व्याख्या भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘वास्तवमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएकै दिनलाई संसद्को कार्यकाल गणना गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको अवस्थामा अदालतमा नै यसको व्याख्या हुनेछ ।’

पहिलोपटक संसद् विघटन मुद्दाको फैसलामा संवैधानिक इजलासमा संलग्न पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पनि विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा कार्यकालबारे उल्लेख नभएको बताए । ‘विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलामा कार्यकालको विषय उल्लेख छैन । कार्यकालको विषयमा कानुनका जानकारको पनि फरक–फरक मत रहेको देखिन्छ । यो त अझै व्याख्याकै विषय भयो । यस विषयमा त निर्वाचन सुरु या अरू विषयभन्दा परिणाम आएको समयलाई नै लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको र सर्वोच्चबाट पनि व्याख्या नभएकाले निर्वाचन घोषणा गर्दा नै सरकारले स्पष्ट हुने बताए । ‘विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको व्याख्यामा संसद्को कार्यकालबारे ठ्याक्कै बोलेको छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु र पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुनु फरक विषय हो । अहिले विघटन होइन, कार्यकाल पूरा भएको हो । यसमा ‘संविधान अगावै विघटन भएमा भन्ने’ लागू हुँदैन,’ उनले भने, ‘पाँचवर्षे कार्यकाल भनेको तीन सय ६५ दिनलाई पाँच वर्ष गुणा गरेर निकाल्ने भन्ने होइन । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा संविधानले रोक्दैन । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै कार्यकाल सकिने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ । बीचमा केही भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा जाग्ने गरी निर्णय हुनुपर्छ । यसअघिको पाठ सिकेर पनि निर्वाचन घोषणा गर्दै सरकारले प्रतिनिधिसभा कायम रहने गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७४ मा पहिलो चरणमा १० मंसिर र दोस्रो चरणमा २१ मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया स्थानीय तह निर्वाचनमा पहिलो निर्वाचित भएको अवधिलाई मान्यता दिएको आधारलाई लिएर आयोगले २२ मंसिरमा संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने व्याख्याका आधारमा आयोगले सरकारलाई परामर्श दिएको बताउँछन् ।