संघीय सरकारका ठूला योजनाको प्रगति निराशाजनक

कैलालीमा संघीय सरकारद्वारा निर्माणाधीन ठूला योजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका अधिकांश ठूला योजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति न्यून छ । राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, धनगढी–अत्तरिया छ लेन सडक, सहजपुर–बोगटान सडकलगायत ठूला आयोजनाको वित्तीय प्रगति न्यून देखिएको हो ।
    
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ५८ करोड ४५ लाख बजेटको अख्तियारी आएकोमा एक अर्ब ७८ करोड ३६ लाखमात्र खर्च भएको छ । चिसापानीस्थित कर्णाली नदीमा बाँध रहेको यो आयोजनाअन्तर्गत नहर विस्तारसँगै ४.७ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले कृषितर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।  

धनगढी–अत्तरिया छ लेन सडकको पुँजीगततर्फ वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत मात्र छ । छ लेन सडकको २५ करोड पुँजीगत बजेटमध्ये १४ करोड १५ लाख मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखापाल कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । छ लेन सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य पूरा भएको छ तर फुटपाथ र सर्भिस लेन निर्माणको काम अलपत्र छ । रेलिङ लगाउने, रंगरोगन गर्ने, ट्राफिक संकेतहरू राख्नेलगायतका कामहरू पूरा भएका छैनन् । दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी २०७४ जेठमा निर्माण सम्झौता आयोजनाको पछिल्लोपटक थपिएको अवधि पनि गत जेठमा सकिएको थियो । पौने दुई अर्ब लागत रहेको यो आयोजना प्रदेशकै ठूलो आयोजनामध्येको हो ।
     
भारतीय एक्सिस बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको कैलाली र डोटी जोड्ने बिपीनगर–बोगटान सडकको प्रगति पनि उत्साहजनक छैन । यो सडकका लागि गत वर्ष अख्तियारी आएको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ६५ करोड ९४ लाख मात्र खर्च हुन सकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । जुन ४१ प्रतिशत मात्र हो ।निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर निर्माण कम्पनीले काम सुस्त पारेपछि प्रगति न्यून देखिएको सहजपुर–बोगटान सडक आयोजना प्रमुख उज्जवल श्रेष्ठले बताए । ५० किलोमिटर सडक दुई वर्षमा कालोपत्रे सक्नुपर्ने आयोजना साढे तीन वर्ष बित्दा पनि भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा कम छ । यो सडकले कैलाली र डोटीका थुप्रै ग्रामीण बस्तीलाई जोड्छ ।
    
ठूला योजना रहेको क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले दुई अर्ब १४ करोड ८४ लाख बजेटमध्ये ९५ करोड ९२ लाख (४५प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको प्रगति ५१ प्रतिशत छ । स्थानीय पूर्वाधार आयोजनाको पुँजीगत बजेट १४ करोड साढे ६३ लाख थियो । धनगढी उपमहानगरमा सञ्चालित संघीय सरकारको सघन सहरी विकास कार्यक्रमको चार करोड बजेट फ्रिज भएको छ ।
    
निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रभाव ठूला आयोजनामा देखिएको हो । सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै ठेकेदारले काम रोकेका थिए । हुलाकी राजमार्गको प्रगति भने ९९ प्रतिशत छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयको ५० करोड ५८ लाख बजेटमध्ये ५० करोड १४ लाख ६९ हजार खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको ३५ करोड २९ लाख ६४ हजार पुँजीगत बजेटमध्ये ३० करोड ३५ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ ।