नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड : म्याद सकिन लाग्दा १८५ मात्रै प्रगति ठेकेदारलाई कारबाही गर्न निर्देशन
संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट–बुटवल सडक स्तरोन्नति गरिरहेको निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । सडकको स्तरोन्नति गर्ने अत्यन्त सुस्त रहेको भन्दै समितिले बुधबार ठेक्का तोडेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नामसमेत उक्त निर्देशन दिएको हो । साथै, आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने र गुणस्तरीय रूपमा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी उपयुक्त निर्णय लिन समितिले निर्देशन जारी गरेको छ ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई चार लेनको बनाउने गरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनलाई २०७५ पुसमा ठेक्का दिइएको थियो । ११३ किलोमिटरको उक्त सडकलाई दुई प्याकेज बनाएर ठेक्का दिइएको थियो । सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे तीन वर्षमा सडक स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने हो । सो म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, हालसम्म आयोजनाको प्रगति भने १८ दशमलव ४४ प्रतिशत देखिएको छ । आयोजनाको समष्टिगत प्रगति चित्त बुझ्दो नभएपछि कारबाहीको निर्देशन जारी गरेको समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बताइन् ।
‘कम्पनीलाई दिएको म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर, प्रगति भने १८ प्रतिशत मात्रै देखियो,’ उनले भनिन्, ‘आयोजनाको प्रगतिबारे अध्ययन गर्दा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन जारी गरेका छौँ ।’ देशकै व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित सो सडकखण्डलाई एसियन हाइवेको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
यस्तै, समितिले विदेशी दातृ निकायसँग भएको सर्त पुनरावलोकन गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित सर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । साथै, आर्थिक व्ययभारसमेत वृद्धि भइरहेको छ । त्यस अवस्थामा सम्झौताका सर्तको समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ ।
यस्तै, पहुँच मार्गको निर्माण गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त नीतिगत मापदण्ड बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियस्तरका मुख्य सड़क नै क्षतविक्षत हुने गरी पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उपयुक्त मापदण्ड तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुुपर्ने समितिको भनाइ छ । यस्तै, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाङ्मा पक्की पुल हालैको वर्षाले चर्किएको छ । त्यसको प्राविधिक पक्ष तथा गुणस्तर सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवदेन नै बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भारतको एक्जिम बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन नुवाकोटको रानीपौवा–पिपलटार सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यसअघि उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिको कार्य गर्दा साबिकमा भएको पिच तथा ड्रेन भत्काएर क्षतविक्षत बनाइएको छ । त्यस सम्बन्धमा गत माघमा समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन पनि दिइएको थियो । तर, अहिले सडकको ठेक्का रद्द भई निर्माणको कार्य अवरुद्ध भएको छ । त्यसलाई तत्काल सुरु गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । यस्तै, निर्माणाधीन साँघुटार–घोडाखोरी–ओखलढुंगा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य अत्यन्त सुस्त भई हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । फलस्वरूप आवतजावतमा समेत कठिनाइ भएको छ । त्यस अवस्थामा सम्बन्धित निकायले सडकको निर्माण कार्य तीव्रगतिमा तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।