मौद्रिक नीति ​​​​​​​: स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने 

स्वदेशी उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिको उत्पादनशील क्षेत्रलाई कम ब्याजदरमा ऋण दिने, पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिनेलगायत व्यवस्थाले उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने देखिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम थप गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर निर्धारण हुनेछ । यो ब्याजदर व्यापारिक तथा सामान्य प्रकृतिका कर्जाभन्दा कम हुन्छ । अहिले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, माछापालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिइने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई दुई करोडसम्मको ऋणमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ ।  

हाल वाणिज्य बैंकहरूको ९ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ११ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको १३ प्रतिशत हाराहारीमा आधार दर छ । त्यसमा वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत र विकास बैंकले १० प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर पनि सोहीअनुसार नै निर्धारण हुँदै आएको छ । उत्पादनशील उद्योगले पछिल्लो समय १६ देखि २१ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब ब्याजदर सस्तो हुने पक्का भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकबाट ११ प्रतिशत, विकास बैंकबाट १३ प्रतिशत र वित्त कम्पनीबाट १५ प्रतिशत ब्याजदरको हाराहारीमा यस्तो ऋण पाउन सकिनेछ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने ऋणको ब्याजदर कम बनाउने नीति ल्याएको छ । फलस्वरूप उत्पादनशील क्षेत्रका उद्योगहरूको विकासमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 

‘अब ब्याजदर सस्तो भएपछि उत्पादनशील उद्योगहरूले ऋणमार्फत लगानी बढाएर उद्योगहरूको क्षमता विस्तार गर्छन् । नयाँ उद्योग पनि स्थापना हुन सक्छन् । यसैगरी, पुनर्कर्जाको सुविधालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप स्वदेशी उत्पादन पनि बढ्नेछ ।’ साना तथा मझौला उद्योगी र बैंकहरूको व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर ऋणको अधिकतम सीमा पनि तोकिएको छ । साना तथा मझौला उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दुई करोडसम्मको सीमामा यस्तो सुविधा दिइने भएको छ ।    

नेपालमा कृषिलगायतका खाद्यान्न वस्तुको पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ । साथै, पशुपक्षी तथा माछाको व्यावसायिक पालनमा पनि उत्तिकै सम्भावना छ । तर, यिनै वस्तुको समेत ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । त्यसको असर समग्र अर्थ प्रणालीमा परेको छ । सोही कारण यस्ता वस्तुहरूको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उत्पादन बढाउनमा सहयोग पुग्ने गरी नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।