विशेष अदालतले गरेका फैसलामाथि छानबिनको माग गर्दै न्यायपरिषदमा उजुरी 

पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि कतिपय मुद्दामा प्रमाण नहेरी अनुमानका आधारमा फैसला गरिएको दाबी

विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो, तीमध्ये दुई सय ५९ घुससम्बन्धी थिए । ती मुद्दामा ९० प्रतिशतले सफाइ पाए । अनियमिततासम्बन्धी अन्य मुद्दामा पनि ६१ प्रतिशतले सफाइ पाए । 

विशेष अदालतबाट पछिल्लो चार महिनामा भएका फैसलामाथि छानबिनको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै विभिन्न मुद्दामा सफाइ दिइएको भन्दै फैसलामाथि छानबिनको मागसहित उजुरी परेको हो ।

कतिपय मुद्दामा प्रमाण नहेरी अनुमानका आधारमा फैसला गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हित चिताउने संस्थाको नामबाट उजुरी दिइएको छ । उजुरीमा विशेषका न्यायाधीशहरूको पछिल्लो आर्थिक कारोबार तथा कल डिटेल विश्लेषण गर्न माग गरिएको छ । 

पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध घुस रिसवत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको फैसला हुँदा एकातर्फ अनुमानका आधारमा सफाइ दिइएको र अर्काेतर्फ आरोपी र न्यायाधीश समकक्षी भएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको दाबी गरिएको छ । 

‘सर्वाेच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसनमा सरकारको रकम मात्रैलाई मान्यता नदिने, तर अन्य सान्दर्भिक प्रमाण ग्राह्य हुने भनी फैसला गरेकोमा सो फैसलाको अपव्याख्या गरी पछिल्लो स्टिङ अप्रेसनको प्रमाण नपुगेको आधारमा अघिल्लो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको मुद्दामा समेत प्रमाण नपुग्ला भन्ने अनुमानको भरमा दुवै मुद्दाबाट सफाइ दिएको देखिन्छ,’ न्यायपरिषद् स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा भनिएको छ । 

विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभन्द्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत १६ जेठमा दुवै मुद्दामा उनलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा सहभागी पोखरेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका आरोपी थापाकै सहकर्मी भएको र सहकर्मीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रावधानसमेत अवज्ञा गरी फैसला गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको विषयमा पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । 

भोजपुरको दुस्माना गाविसका तत्कालीन सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला, मनीष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा पनि प्रमाणको बेवास्ता गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । ‘मरेका र हराएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट समेत उनीहरूले नै रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको, तर सम्बन्धित पीडितहरूले उजुरी नगरेको आधारमा सफाइ दिइएको छ । मृत्यु भएका व्यक्तिले कसरी उजुरी गर्ने ?’ उजुरीमा भनिएको छ । 

डा. रामाशंकर ठाकुरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा न्यायको सामान्य सिद्धान्त पनि पालना नभएको दाबी गरिएको छ । निजी प्राक्टिस गरेर ९२ लाख रुपैयाँ कमाएको अनुमान गरेर फैसला दिइएको विषयमा पनि उजुरी परेको छ । उनले अगाडिका वर्षमा गरेको खर्चलाई स्रोत नपुगेको पछाडिका वर्षमा गरेको आयले स्रोत पुगेको भनेर फैसला गर्नुले न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत नजरअन्दाज गरिएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ । 

त्यस्तै, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले १२ करोड ४० लाखमा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी सफाइ दिइएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । प्राविधिक टोली र विज्ञ टोलीले स्पेसिफिकेसनबमोजिमको रिपोर्टमा गुणस्तरहीन भनी प्रतिवेदन दिएकोमा यसलाई विश्वास नमानी अदालत स्वयंले प्राविधिक खटाई अध्ययन गरेको थियो । सो टोलीले पनि स्पेसिफिकेसनबमोजिम नभएको भनी प्रतिवेदन दिँदासमेत दुवै प्रतिवेदनलाई बदनियतपूर्ण बेवास्ता गरी सफाइ दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ । 

विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन सय ३९ मुद्दाको फैसला गरेको थियो । जसमध्ये दुई सय ५९ रिसवत घुससम्बन्धी थिए । घुसका मुद्दामा करिब ९० प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । अनियमिततासम्बन्धी अन्य मुद्दामा पनि ६१ प्रतिशतले सफाइ पाएका छन् । 

विशेषका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश श्रीकान्त अर्यालले गत साता पत्रकारसँगको अन्तक्र्रियामा धेरै मुद्दामा सफाइ हुनुको पछाडि अनुसन्धान र अभियोजनमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । अदालतले मिसिल र प्रमाणका आधारमा फैसला गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतले अभियोजन पक्षले जे ल्यायो त्यो प्रमाणित मात्र गर्ने हो र ? त्यसो भए त अख्तियारले ल्याएको सबै प्रमाणित मात्र गरिदिए भयो । मिसिल र प्रमाणका आधारमा गर्ने हो नि त अदालतले । जुडिसियल प्रोसेस भनेको त्यही हो नि,’ उनको भनाइ थियो, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायका पनि आफ्नै समस्या होलान् । अनुसन्धानमा समस्या होला, दक्ष म्यानपावर नहोला, के होला । अनुसन्धान प्रभावकारी नभएसम्म, अभियोजन प्रभावकारी नभएसम्म फेरि न्याय निरुपण पनि प्रभावकारी हुँदैन ।’

उजुरीकर्ताका केही दाबी
-पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापालाई सफाइ दिने न्यायाधीश समकक्षी भएको दाबी, अनुमानका आधारमा सफाइ दिइएको

-सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको

- भोजपुरको दुस्माना गाविसका तत्कालीन सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला र मनीष चौधरी तथा कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठले मरेका र हराएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता अनियमितता गरेको प्रमाणित भए पनि सम्बन्धित पीडितहरूले उजुरी नगरेका आधारमा सफाइ दिइएको 

- खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले १२ करोड ४० लाखमा मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अकाट्य प्रमाणलाई नजरअन्दाज गरी सफाइ दिइएको

२१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि २०२ को आवेदन

काठमाडौं/ जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको मागभन्दा १० गुणा बढी आवेदन परेको छ । न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार २१ जिल्ला न्यायाधीशका लागि दुई सयभन्दा बढी आवेदन परिषद्मा परेका छन् । संविधानअनुसार जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् ।

‘२१ जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आह्वान माग गरिएकोमा दुई सय दुईवटा आवेदन प्राप्त भएका छन् । यसबाट परिषद्ले लिस्टिङ गर्छ । रिक्त पदभन्दा तीन गुणा बढीको नाम उक्त सूचीमा राखिन्छ,’ कार्कीले भने । यसरी विवरण दिनेमा सबै सरकारी कर्मचारी हुन् । न्याय सेवा आयोगको परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाले आवेदन दिएका हुन् । हाल देशभरका जिल्ला अदालतमा झन्डै चार दर्जन न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि पहिलो चरणमा २१ जनाका लागि सूचना निकालिएको हो । 

परिषद्ले जारी गरेको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार २७ असारमा आवेदन आह्वान गरिएको थियो । संविधानको धारा १४९ (२) (क) बमोजिम पदपूर्तिका लागि सूचना निकालिएको थियो । 

संविधानको उक्त धारामा रिक्त न्यायाधीशको पदमध्ये २० प्रतिशत कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त हुने उल्लेख छ । यसैअनुसार योग्यता पुगेका दुई सयभन्दा बढीले विवरण र स्वघोषणा बुझाएका हुन् । 

नियुक्ति निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम अब समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै संक्षिप्त सूची तयार हुनेछ । आवेदकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यसम्पादन अभिलेख, वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, इमानदारिता र सदाचारजस्ता विषय विचार गरिने व्यवस्था छ । 

दफा ५ (३) मा छ, ‘... न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र निजले अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचारसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी तयार भएको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित हुन्छ र त्यसमाथि जो–कोहीले पनि आधार र प्रमाणसहित परिषद् सचिवालयमा उजुरी दिन पाउँछन् । जुन परिषद् बैठकमा पेस भई छलफल हुन्छ र निर्णय लिइन्छ । अन्तिममा निर्देशिकाको दफा १० अनुसार वरिष्ठताक्रमअनुसार परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ । 

नेपालको संविधान र न्यायपरिषद् नियमावलीमा जिल्ला न्यायाधीशका योग्यताबारे उल्लेख भए पनि न्यूनतम योग्यता मात्र हेरेर न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको भन्दै विगतमा विवाद आउने गरेको थियो । यसलाई घटाउन परिषद्ले निर्देशिका पारित गरेको थियो । जसअनुसार पहिलोपटक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

उक्त निर्देशिका २३ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो भने परिषद् बैठकले २४ असारमा जिल्ला न्यायाधीशमा पदपूर्तिका लागि सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार २७ असारमा सूचना प्रकाशित भएको हो । 

यसरी आवेदन दिनेले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा पेसागत जानकारी फारममा भर्नुपर्छ । साथै, स्वघोषणामा ठेक्कापट्टा वा चल–अचलसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु आदि तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, डिभी–पिआर नपाएको, आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्ध रहेको, साहुको दामासाहीमा नपरेको, विभागीय वा अनुशासनात्मक सजाय नपाएकोजस्ता कुरा उल्लेख छन् । साथै, कुनै कर वा राजस्व बक्यौता नरहेको र अदालतको आदेश सधैँ पालना गरेको कुरा पनि स्वघोषणाको ढाँचामा उल्लेख छ ।