सुदूरपश्चिममा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको भुक्तानीसम्बन्धी प्रणालीमा समस्या आएपछि करिब ५९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको छ । कार्यालयको ‘सिएस सिस्टम’मा समस्या आउँदा प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पन्न भइसकेका कामको भुक्तानी रोकिएको हो ।
नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले प्रदेश सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि आर्थिक वर्ष सकिन सात दिनअघिसम्म तोकिएको छ । जसअनुसार यस वर्ष २५ असारमा भुक्तानीको अन्तिम म्याद थियो । तर, २५ असारमा सिस्टम ‘स्लो’ भयो भने २४ असारमा सिस्टम नै बन्द थियो ।
२४ असारमा ‘सिस्टम’ नै बन्द भएपछि भुक्तानी गर्न नसकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बताए । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमातहत निकायको ३७ करोड भुक्तानी रोकिएको छ ।
भुक्तानी रोकिएको बजेट अधिकांश सम्पन्न भइसकेका योजनाको रहेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मोहनबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । केही भने क्रमागत योजनाको पनि भुक्तानी हुन नसकेको उनले बताए । भुक्तानीका लागि उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीबाट दबाब आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।