साढे सात लाख घरजग्गा किनबेच, पौने ७६ अर्ब राजस्व संकलन

असार महिनामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा पनि देशभरि ७४ हजार घरजग्गा किनबेच, तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाटमा रोकावटको छैन ठूलो प्रभाव 

बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाट सरकारको रोकावट भए पनि गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गाको खरिद–बिक्री बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा देशभरि सात लाख ४५ हजार युनिट घरजग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आव ०७७/७८ मा देशभरि ६ लाख १८ हजार घरजग्गा किनबेच भएका थिए ।

आव ०७७/७८ मा कोभिड महामारीको प्रभाव कायमै थियो भने गत आवमा तरलता संकट र ब्याजदर वृद्धिको समस्या पैदा भयो । विविध संकटकै बीच पनि घरजग्गा किनबेचमा त्यति ठूलो प्रभाव देखिएको छैन । गत वर्ष साउनमा सबैभन्दा धेरै ७५ हजार चार सय घरजग्गा किनबेच भएका छन् भने सबैभन्दा कम वैशाखमा ४४ हजार आठ सय युनिट घरजग्गा किनबेच भएका छन् । देशभरि नै कित्ताकाट ठप्प भएको असारमा ४७ हजार घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्यांक छ ।  

पौने ७६ अर्ब राजस्व
अघिल्लो आव ०७७/७८ को तुलनामा गत वर्ष राजस्व संकलन पनि करिब २५ अर्बले बढेको छ । गत वर्ष देशभरिका मालपोत कार्यालयबाट ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् । अघिल्लो आवमा ५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत वर्ष सबैभन्दा धेरै भदौमा आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम जेठमा चार अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । कित्ताकाट ठप्प भएको असार महिनामा घरजग्गा किनबेच सामान्य घटे पनि काठमाडौं, चितवन, मकवानपुरलगायत सहरी भेगमा किनबेच बढेपछि ६ अर्ब ११ करोड राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । 

आव ०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै चैतमा ८७ हजार एक सय ८७ घरजग्गा किनबेच भएका थिए । रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर, सेवा शुल्कलगायत विविध शुल्कमा आठ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो, जुन सम्भवतः हालसम्मकै उच्च कारोबार र राजस्व संकलन हो । सो आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारी कम हुँदै गएपछि मंसिरदेखि हरेक महिना घरजग्गा कारोबारले नयाँ–नयाँ रेकर्ड राखेको थियो । बैंकमा पर्याप्त तरलता थुप्रिएपछि फालाफाल ऋण पाउनु, कर्जाको ब्याजदर पनि एकल बिन्दुमा झर्नु, लगानीका लागि अरू क्षेत्र अनिश्चित बन्दा लगानी घरजग्गा र सेयर बजारमा ओइरिएको थियो । तर, वैशाखको मध्यदेखि कोभिडको दोस्रो लहर फैलिएर सरकारले लकडाउन गरेपछि वैशाख र जेठको कारोबार प्रभावित भएको थियो ।

गत वर्षको कारोबार र राजस्व असुली 
गत वर्ष साउनमा ७५ हजार घरजग्गा किनबेच भए भने भदौमा ७० हजार, असोजमा ५९ हजार, कात्तिकमा ५० हजार, मंसिरमा ६९ हजार, पुसमा ७० हजार, माघमा ५९ हजार, फागुनमा ७४ हजार, चैतमा ७० हजार, वैशाखमा ४४ हजार, जेठमा ५४ हजार र असारमा ४७ हजार घरजग्गा किनबेच भयो । 

यस्तै, घरजग्गा किनबेचबापतको रजिस्ट्रेसन शुल्क, पुँजीगत लाभकर, सेवा शुल्कलगायत विविध शीर्षकमा साउनमा आठ अर्ब १३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने भदौमा आठ अर्ब २६ करोड, असोजमा सात अर्ब ३३ करोड, कात्तिकमा पाँच अर्ब ४९ करोड, पुसमा ६ अर्ब ७० करोड, माघमा पाँच अर्ब ५० करोड, फागुनमा ६ अर्ब २६ करोड, चैतमा पाँच अर्ब ७६ करोड, वैशाखमा चार अर्ब ७८ करोड, जेठमा चार अर्ब २४ करोड र असारमा ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भूमि विभागले जनाएको छ ।

कुन महिना कति कित्ताकाट ?
गत आवमा साउनमा एक लाख ६६ हजार, भदौमा एक लाख ४८ हजार, असोजमा एक लाख २८ हजार, कात्तिकमा एक लाख ११ हजार, मंसिरमा एक लाख ५८ हजार, पुसमा एक लाख ६३ हजार, माघमा एक लाख ३५ हजार, फागुनमा एक लाख ६९ हजार, चैतमा एक लाख ७२ हजार, वैशाखमा एक लाख नौ हजार, जेठमा एक लाख २३ हजार र असारमा ३७ हजार दुई सय ६८ मात्र कित्ताकाट भएको देखिन्छ । नयाँ भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि कित्ताकाट ठप्प हुँदा असारमा न्यून कित्ताकाट भएको छ ।

कित्ताकाट न्यून, किनबेच लयमै
भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट गर्न रोकेपछि असारभरि कित्ताकाट ठप्पजस्तै भयो । तर, देशभरिका मालपोत कार्यालयबाट ४७ हजार घरजग्गा किनबेच भएको भूमि विभागको तथ्यांक छ । गत आवको अरू महिनामा डेढ लाखभन्दा बढी कित्ताकाट हुँदा असार महिनामा ३७ हजार मात्रै कित्ताकाट भएको छ ।

भूउपयोग नियमावली जारी भएपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २७ जेठमा परिपत्र गर्दै स्थानीय तहमा रहेका भूउपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिएसम्म कित्ताकाट नगर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि देशभरि कित्ताकाट ठप्प छ । सरकारले कृषि तथा गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गर्न स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहले एक महिना बितिसक्दासमेत अझै जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले सहजै जग्गाको वर्गीकरण गरेर सिफारिस दिन नसक्ने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छाबहादुर वाग्लेले बताए । सरकारले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्ने अपरिपक्व निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।