खर्च गर्न नसक्दा सरकारको सञ्चित कोषमा ११ अर्ब बचत

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सरकारले कुल १३ खर्ब सात अर्ब प्राप्ति गर्दा १२ खर्ब ९६ करोड खर्च ग¥यो,
तीन आवयता वार्षिक रूपमा सरकारी ढुकुटी लगातार बचतमा, तर दशकअघिदेखिको घाटा अझै पूर्ति भएन,

लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्दा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष बचतमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सरकारी ढुकुटीमा ११ अर्ब १३ करोड बचत भएको हो ।

नेपाल सरकारको प्राप्ति औसत देखिएको, तर खर्च लक्ष्यअनुसार नहुँदा सञ्चित कोष बचतमा गएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘कुल प्राप्तिको तुलनामा खर्च कम भयो, चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ गरी सबै खर्चहरू लक्ष्यअनुसार हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले आव ०७८÷७९ मा सञ्चित कोष बचतमा देखियो ।’

सरकारले उक्त आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले कुल बजेटको ७९.३९ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्यो । चालूतर्फ ९०.२५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६२.५ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । सरकारको कुल प्राप्ति भने १३ खर्ब सात अर्ब ४६ करोड हाराहारी देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व (बाँडफाँट हुन बाँकी), ४८ अर्ब ४५ करोड अन्य प्राप्ति, १९ अर्ब २७ करोड वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण र ६८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण परिचालन गरेको छ । ‘यसरी समग्रमा प्राप्ति राम्रो भए पनि खर्च कम हुँदा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष बचतमा गएको हो,’ उनले भने ।

सामान्यतः खर्च कम हुँदा तथा बजेट वास्तविक नहुँदा सञ्चित कोष बचत वा घाटामा जाने पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । लक्ष्यअनुसार खर्च र प्राप्ति गरेर कोष बचतमा हुनु सकारात्मक भएको उनले बताए । तर, खर्च गर्न नसकेर भएको बचतलाई भने सकारात्मक रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘लक्ष्यअनुसार खर्च पनि गरेको, प्राप्ति बढी भई बचत पनि भएको भए राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तोकिएको खर्च नहुने, अझ विकास खर्च नहुने, तर सञ्चित कोषचाहिँ बचतमा हुने विषय राम्रो होइन ।’ विकास नै नगरेर, खर्चै नगरेर ढुकुटी बचाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११६ ले संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गरेको छ । ‘गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएका जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिनेछ, जसलाई संघीय सञ्चित कोष भनिनेछ,’ संविधानमा व्याख्या गरिएको छ ।

लगातार तीन वर्षयता बचतमा
अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले एक खर्ब चार अर्ब बचत गरेको थियो । त्यसअघि ०७६/७७ मा पनि सचित कोष १४ अर्ब १६ करोडले बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सञ्चित कोष एक खर्ब सात अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ घाटामा गएको देखिन्छ, जुन हालसम्मकै सबैभन्दा बढी नोक्सान हो ।  त्यसयताका तीन आर्थिक वर्षमा भने कोष बचतमा गएको छ । खासगरी यसबीचमा सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा कोष बचतमा देखिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘सरसर्ती हेर्दा ढुकुटी बचतमा हुनु राम्रो देखिन्छ, सरकारले आफ्नो प्रगति पनि मान्न सक्छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘तर, विकासका काममा विनियोजन गरिएका बजेट खर्च नभई ढुकुटीमा जोगाउनु उचित होइन ।’ 

तर, सरकार अझै एक खर्ब घाटामा 
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सरकारी ढुकुटी वार्षिक रूपमा बचतमा देखिए पनि सरकार अझै घाटामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष एक खर्ब एक अर्बले घाटामा देखिएको हो । विगत वर्षहरूका दायित्व (घाटा)सँग समायोजन गर्दा सञ्चित कोष अझै घाटामा देखिएको हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १० वर्षअघिदेखिको सञ्चित घाटा अझै पूर्ति हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ सम्ममा सञ्चित कोष २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा सञ्चित कोषको घाटा एक खर्ब १२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । यस वर्षको ११ अर्ब बचतलाई मिलान गर्दा अब सरकारको घाटामा करिब एक खर्बमा झरेको हो ।