निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असार ३० बिहीबार २१:३४:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी बैठक : रसुवागढी–केरुङ सीमा बन्दरगाह सुचारु गर्ने सहमति 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असार ३० बिहीबार २१:३४:००

नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच आज दिउँसो सीमासम्बन्धी परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा लोकबहादुर थापा, पूर्वोत्तर एसिया महाशाखा प्रमुख, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको सीमा तथा महासागर मामिला विभागका महानिर्देशक होङ लियाङले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।  
 
भेटमा नेपाल–चीन सम्बन्धको समग्र अवस्थाको बारेमा छलफल हुनुका साथै दुई देशबीचको सीमा र सीमा व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाल–चीन सिमानाको संयुक्त निरीक्षणको महत्वलाई जोड दिँदै दुवै पक्षले विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आपसी परामर्शबाट सक्रिय गर्न सहमति जनाएका छन् ।
 
कोभिड–१९ स्वास्थ्य प्रोटोकल र दिशानिर्देशहरू पालना गर्दै रसुवागढी–केरुङ सीमा बन्दरगाहबाट दुईतर्फी व्यापार सुचारु गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यसका लागि दुवै पक्षले महामारी रोकथाम र नियन्त्रण संयन्त्र स्थापना गर्नेछन्। नेपालको उत्तरी हिमाली क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले दुवै पक्षले आवश्यक कोभिड–१९ स्वास्थ्य प्रोटोकल र दिशानिर्देशहरू लागू गरी चीनबाट आउने सामान र निर्माण सामग्रीको ढुवानीका लागि हिल्सा–पुराङ सीमा बन्दरगाह खोल्ने निर्णय पनि बैठकले  गरेको छ । 

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यबाहक र ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतको सहभागिता थियो ।  चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालय र चीनका विभिन्न मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रका विदेश मामिला कार्यालय र अन्य विभागहरू र जनवादी गणतन्त्र चीनको राजदूतावासका कार्यबाहक राजदूत सहभागी थिए ।