नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादन र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । परिसंघले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको हो । परिसंघले विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने नीति लिन आग्रह गरेको हो ।
परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार आग्रवाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई परिसंघले सुझाव दिएको हो । ‘एकातर्फ लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी सन्तुलन, विश्व भूराजनीति र मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीतिजन्य मन्दीउन्मुख अवस्था, खुम्चिँदो मागलगायत अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएका छन्, अर्कातर्फ औद्योगिकीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती र हाम्रो आवश्यकतालाई समेत ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।’
उक्त अवसरमा परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आयात, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुने संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै समग्र मागमा संकुचन नआउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरे ।
धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजाँदा नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्ने भन्दै परिसंघको यसतर्फ ध्यान दिन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, धितोरहित उत्पादनमूलक नयाँ तथा साना मझौला उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न १० अर्बको ‘उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्र प्रवद्र्धन लगानी कोष’ ल्याउन सुझाव दिएको छ । यसबाट सरकारी जमानतमा नयाँ, साना तथा मझौला उद्योगमा विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।