- वि.सं २o७९ असार २७ सोमबार
देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रका सबै मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिको पूर्वतयारीसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
अघिल्लोपटक कोभिडपछिको पुनरुत्थान र आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले खुकुलो व्यवस्था ल्याएको थियो । तर, तरलता संकट र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्नेजस्ता समस्याका कारण राष्ट्र बैंकले कठोर नीति ल्याउने संकेत गरेको हो । व्यावसायिक निरन्तरताका लागि दिइएको सुविधा कटौतीदेखि आयातमा कडाइ गर्नेसम्मको व्यवस्था ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ ।
कोभिडलगत्तै रुस–युक्रेन युद्धका कारण बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण देखिएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले पहिलो प्राथमिकता प्रणालीलाई नै स्थिरता दिने रहेको बताएका छन् । ‘निजी क्षेत्रका माग पूरा गर्न सुरुमा अर्थतन्त्र स्थिर बन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीति बनाइराख्दा अहिलेको जोखिमबाट जोगाउन नीति ल्याउने हो ।’
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कर्जाको ब्याजदरमा कडाइ, लगानीकर्ताका समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, कर्जालाई उत्पादक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गर्न खोज्दा सरकारले राजस्वसमेत गुमाएको उनले बताए । तर, गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिने नीति ल्याइरहँदा सरकारले राजस्व गुमाउने र निजी क्षेत्रको नाफा खुम्चिनेसम्मको अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सही ठाउँमा जान्छ भने सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहनुपर्छ । नीतिमा हामी क्लियर छौँ, राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई स्थिरता दिनेतर्फ केन्द्रित मौद्रिक नीति ल्याउँछ ।’
उक्त कार्यक्रममा महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले प्रस्तुतीकरण गर्दै तरलता एवं बाहिरी क्षेत्रको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, मूल्य स्थायित्व र कोभिडपछिको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए ।
यस्ता छन् महासंघका सुझाव
महासंघले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्न प्रयत्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, आयात रोक्न ब्याजदर बढाउने नीतिले उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको हुँदा उक्त नीतिको पनि पुनरावलोकन हुनुपर्ने उल्लेख छ । बैंकिङ जोखिमको अवस्था हेरी सिडी रेसियोमा परिमार्जन गर्न सकिनेतर्पm मौद्रिक नीतिले अध्ययन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । सिआरआर अहिले पनि कम नै रहेको अवस्थामा यसको थप व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्नेसमेत भनिएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीको निक्षेप आकर्षण गर्न थप प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेसमेत उनीहरूको सुझाव छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिनका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । यसमा ब्याजमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत करलाई ५ प्रतिशत गरिनुपर्नेसमेत भनिएको छ ।
रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको १ प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए–नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेसमेत उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्डमार्पmत रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एकजना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
