सत्तामा पाँच भाइ राजापाक्षे स् जसमाथि छ पाँच अर्ब ३१ करोड डलर देशबाहिर लगेको आरोप

१. गोटाबाया राजपाक्षे : सन् २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका गोटाबाया पूर्वसैन्य अधिकारी हुन् । दाजु महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा उनी रक्षासचिव थिए । 

२. महिन्दा राजापाक्षे : श्रीलंकाको राजनीतिमा राजापाक्षे वंशको जग बसाउने महिन्दा सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहे । यसबीच उनी र उनका भाइ रक्षासचिव गोटाबायाले तमिल विद्रोहलाई कुल्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । महिन्दाको शासनकालमा श्रीलंका र चीन नजिक भए । पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले सात अर्ब डलर ऋण दियो ।

३. बेसिल राजापाक्षे : गोटाबायाको शासनमा अर्थमन्त्री रहेको बेसिललाई हरेक सरकारी ठेक्कामा १० प्रतिशत कमिसन छुट्याउनुपर्ने भएकाले उनी ‘मिस्टर १० प्रतिशत’ भनेर पनि चिनिन्छन् । उनीमाथि राज्यको लाखौँ डलर हिनामिनाको अनुसन्धान भइरहेको थियो, तर दाजु गोटाबाया राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै उनीमाथिका सबै मुद्दा खारेज गरेर अर्थमन्त्री बनाइयो । 

४. चमल राजापाक्षे : महिन्दाका जेठा दाइ हुन्, चमल पहिले जहाज तथा उड्डयनमन्त्री भएका थिए भने पछि सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । 

५. नमल राजापाक्षे : ३५ वर्षीय नमल महिन्दका जेठा छोरा हुन् । मेमा राजीनामा दिनुअघिसम्म उनले खेलकुद तथा युवा मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

...                                                 ...

सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि श्रीलंकाको राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेपछि त उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद नै देखियो, राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । 

सत्तामा एकछत्र गरेका उनीहरूले झन्डै तीन दशक द्वन्द्वमा अल्झिएकाले देशमा द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्ने भन्दै पछिल्ला १२ वर्षमा जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । यसका नकारात्मक परिणामबारे नोभेम्बर २०२० देखि नै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले चेतावनी दिइसकेको थियो । 

सन् २०२० को संसदीय निर्वाचनमा एसएलपिपीले जित हात पारेपछि सरकारमा राजापाक्षे परिवारको पकड अझ बलियो भयो । महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बने । अप्रिलसम्म श्रीलंकाको सरकारमा राजापाक्षे परिवारका पाँच सदस्य थिए ।

जसमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे (गोटाबायाका दाइ), अर्थमन्त्रीमा बसिल राजापाक्षे (गोटाबायाका भाइ), सिँचाइमन्त्री चमल राजापाक्षे (गोटाबायका जेठो दाइ) र खेलकुदमन्त्री नमल राजापाक्षे (महिन्दाका छोरा) थिए । 

कुनै समय यी राजपाक्षे भाइहरूको श्रीलंकाको राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशतमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा पाँच अर्ब ३१ कराेड डलर देशबाहिर लगेको आरोप पनि छ । त्यसका लागि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निवार्ड काब्रालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप छ । काब्राल महिन्दा राजापाक्षेका नजिकका सहयोगी हुन् । 

यस्तो छ श्रीलंकाको जर्जर आर्थिक अवस्था
अघिल्लो महिना ५४% रहेको श्रीलंकाको मुद्रा स्फीतिको दर अहिले ७०% नाघेको छ । खाद्यवस्तुमा स्फीतिको दर शतप्रतिशत माथि उक्लिएको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी ऋणभार ५१ अर्ब डलरहाराहारी छ । यसमध्ये २८ अर्ब डलर सन् २०२७ सम्ममा तिर्नैपर्नेछ । डलरको सञ्चित सकिएर श्रीलंकाले अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न सकिरहेको छैन ।

इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन विरलै गुडेको देख्न पाइन्छ । अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् । सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जानसमेत पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र अत्यावश्यक उपचार सामग्री पनि रित्तिएको छ । औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिएका छन् । मानिसलाई दिनमा एक छाक जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढ्यो । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । २००५ मा राष्ट्रपति भएका महिन्दा राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तीव्र आर्थिक विकास गर्ने भन्दै ठूला पूर्वाधारमा खर्च बढाइयो ।

जिडिपी २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो, तर मुलुक भयानक आर्थिक संकटमा धकेलियो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनीविपरीत सन्बाट २०१९ मा व्यापक कर कटौती लागू गरियो । यसबाट दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्बभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । कोभिडले पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकाएपछि पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास गरिएन ।