- वि.सं २o७९ असार १९ आइतबार
१० करोड रुपैयाँ धरौटीमा इच्छाराज तामाङलाई छाड्न काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई दुई करोड ‘घुस अफर’ गर्ने अधिवक्ता रुद्र पोखरेल सम्पर्कविहीन भएका छन् । उनी नेपाल बार काउन्सिलको कारबाहीबाट बच्न खोजिरहेका छन् ।
उनले काउन्सिलबाट एक साताअघि पठाइएको म्यादसमेत बुझेका छैनन् । ‘हामीले इमेल र फेसबुकमा पठाएका थियौँ । त्यो आधिकारिक मानिन्न भनेर लिखित रूपमै उहाँको कार्यालयमा म्याद पठाइएको थियो । तर, अनामनगरको कार्यालय त उहाँले रातारात सार्नुभएछ, भेटिएन,’ काउन्सिल सम्बद्ध एक व्यक्तिले भने । अधिवक्ता पोखरेलले काउन्सिलमा उपलब्ध गराएको फोनसमेत स्विच्ड अफ गरेर बसेका छन् । नयाँ पत्रिकाले पटक–पटक गरेको प्रयासमा पनि उनको फोन अफ नै छ ।
पोखरेललाई किन कारबाही नगर्ने भनी काउन्सिलले एक साताभित्र जवाफ मागेको थियो । विद्युतीय माध्यमबाट म्याद पठाइए पनि त्यहाँबाट समेत जवाफ आएको छैन । उनी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत हुन् । उनले न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि गत बुधबार काउन्सिल अध्यक्ष तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले परिषद् बैठक डाकेका थिए । त्यसपछि उनी नै अध्यक्ष रहेको अनुशासन समिति बैठकबाट अधिवक्ता पोखरेललाई सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न भनी म्याद काट्ने निर्णय भएको थियो ।
‘अहिले उहाँ सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ । पाटन बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ पनि हामीले पत्र पठाएका छौँ, जवाफ आइसकेको छैन,’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने । अनुशासन समिति (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०५८ को नियम ६ मा म्याद तामेलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा म्याद रितपूर्वक तामेल हुन जुन व्यक्तिका नाममा म्याद छ उसैले वा एकाघरका सदस्यले बुझेको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी उक्त व्यक्तिको घर÷कार्यालय वा पोस्टबक्समा बुझाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै सम्बद्ध कानुन व्यक्ति कार्यरत बार इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
परिषद् स्रोतका अनुसार अधिवक्ता पोखरेलको स्थायी ठेगाना झापामा पनि पत्र पठाइएको छ । पाटन बार र झापाको जवाफ आएपछि थप कारबाही अघि बढाउने तयारी काउन्सिलको छ । काउन्सिलको अनुशासन समिति नियमावलीको नियम ६ (३) मा ‘...हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाइएको म्याद सूचना सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्न इन्कार गरी वा अन्य कुनै कारण जनाई फिर्ता आएमा सोको सूचना कुनै एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामार्फत सार्वजनिक गर्न सकिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएपछि सोही मितिबाट म्याद तामेल भएको मानिने’ उल्लेख छ । यसैअनुसार म्याद तामेल मानी अगाडिको काम–कारबाही गर्ने परिषद्ले तयारी गरेको छ ।
