१३ वर्षअघिको सर्वोच्चको आदेश अझै कार्यान्वयन भएन : पटके निर्णय गर्दै ढुंगा, गिटी उत्खनन

सर्वाेच्च अदालतले ढुंगा, गिटीलगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गर्न १३ वर्षअघि गरेको आदेश सरकारले अझै कार्यान्वयन गरेको छैन । बरु, आफूअनुकूल मापदण्ड बनाउने र पटके निर्णय गरेर ढुंगा, गिटी उत्खनन र बिक्री गर्ने गरिरहेको छ ।

नेपालबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन भएर चुरे विनाश हुनुका साथै भारत पनि निकासी हुन थालेपछि २१ साउन ०६७ मा सर्वाेच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निर्यात रोक्नुका साथै ‘प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र उपयोग गर्दा वातावरणमा कत्ति पनि असर पर्न नहुने’ व्याख्या गरेको थियो । ढुंगा, गिटीलगायत प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोगबारे कानुन बनाएर नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 

सरकारले भने कानुन निर्माण गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषदबाट पटके निर्णय गरेर ढुंगा, गिटीको उत्खनन र बिक्री गर्ने गरिरह्यो । ५ साउन ०७७ मा भने ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्‍यो । जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । तर, ६ जेठ ०७९ मा मापदण्ड संशोधन गरेर यो बुँदा नै हटाइएको छ । 

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेर क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर पहाडमा दुई सय मिटर कायम गर्‍यो । तराईमा भने साबिककै दूरी कायम राखिएको छ । वन क्षेत्रबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने पुरानो व्यवस्था संशोधन गरेर पाँच सय मिटर टाढा राख्दा हुने व्यवस्था कायम गरियो । यसविरुद्ध दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले ८ असारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भनेको थियो । १५ असारमा फेरि सोही अन्तरिम आदेशलाई  सर्वाेच्चले निरन्तरता दिएको छ । 

संशोधित मापदण्डविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन नबनाएर सरकारले गलत अभ्यास गरिरहेको बताए । ‘ढुंगा, गिटी झिक्नै नमिल्ने, प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने भन्ने होइन, तर कहाँ–कहाँबाट कुन मापदण्डका आधारमा झिक्ने भनेर कानुन त बनाउनुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन बनाउनुको साटो सरकारले पटक–पटक मापदण्ड फेर्ने काम गरिरहेको छ, जुन गलत अभ्यास हो ।’

सरकारले हरेकपटक घुमाउरो ढंगबाट नदी र चुरे दोहनको नीतिलाई अगाडि बढाइरहेको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनविज्ञ विनोद भट्टले बताए । ‘ढुंगा, गिटीका लागि इआइए वा आइइई अनिवार्य छ, तर पालना हुँदैन । चुरेबाट ढुंगा, गिटी निकाल्नै परे चुरे विकास समितिको अनुमति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यी प्रक्रिया नै पूरा गरिँदैन । पूरा गरे पनि औपचारिकताका लागि मात्र हुन्छ ।’

सिँचाइ विभागले नदी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माणका लागि बर्सेनि चार–पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्चिने गरेको छ । तर, खोलामै पसेर जथाभावी ढुंगा, गिटी झिक्दा त्यसले कटानको समस्या बढाउने गरेको छ । ‘खोलाको नेचुरल बेल्टभन्दा माथिको ढुंगा, गिटी निकाल्दा समस्या हुँदैन । नेचुरलभन्दा तल खाल्टो पार्दा कटान बढ्छ, तटबन्ध भत्कन्छ । यसले असर परेको छ,’ विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भुसालले भने । तर, नदीको बहावभन्दा बाहिर आएको गिटी, बालुवा भने निकाल्नैपर्ने अवस्थामा हुने र त्यसो नगरे बस्ती डुबानको जोखिममा पर्ने गरेको उनले बताए ।

सरकारले चुरे संरक्षणका लागि पनि छुट्टै निकाय बनाएर काम गर्दै आएको छ । सरकारले ०६६/६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा खर्च थालेको हो । २ असार ०७१ मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिले ४ जेठ ०७४ मा बनाएको २० वर्षे कार्ययोजना अहिले संशोधनको प्रक्रियामा छ । 

चुरे गुरुयोजना संशोधनका लागि गठन भएको विज्ञ समूहका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद चौधरीले संघीयताको पहिलो कार्यकालको अनुभव रहेकाले अब काम गर्न सहज हुन सक्ने बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना नियम, कानुन बनाएका छन् । कैयौँ पालिकाले वातावरण संरक्षण ऐनमा टेकेर ढुंगा, गिटीको विषय उठाएका छन्, चुरेको मुद्दालाई समावेश गरिएको छैन, यो विषय पनि समेट्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पटक–पटक पटके निर्णय
सर्वाेच्चले आदेश दिएको चार वर्षपछि २९ जेठ ०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)लाई अनिवार्य बनाएको थियो । राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षति वा वरपरका क्षेत्र र बस्तीमा असर पर्न नहुने सर्वोच्चको आदेश थियो । 

‘प्राकृतिक स्रोत प्रकृतिले प्रयोगकै लागि दिएको हो । त्यसकारण राष्ट्र निर्माण र आर्थिक विकासमा प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग नगर्नु भन्न मिल्दैन । तर, यसरी निकासी गर्दा त्यसको दिगोपन प्रयोग हुनुपर्छ । वातावरण नै प्रदूषण गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा वरपरका अन्य क्षेत्र, बस्ती, सडक, पानीको मुहान, वन, वन्यजन्तु, प्राचीन स्मारक आदिलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए त्यसलाई रोक्नुपर्छ । त्यसैगरी, क्षमताभन्दा बढी निकाल्न पनि हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

११ साउन ०७१ मा सरकारले ‘रोडा, ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन तथा संकलनलाई नियमन गर्ने निर्णय गर्‍यो । जसमा भनिएको छ, ‘प्राकृतिक स्रोत र साधनको संकलन, उत्खनन वा दोहन नियन्त्रित रूपमा नहोस् भन्नका लागि जिल्लाले आफ्नो जिल्लाभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनको आकलन गरी कुन क्षेत्रबाट कति हदसम्म संकलन वा उत्खनन गर्न सकिन्छ विवरण सार्वजनिक गरी त्यसैका आधारमा आइइई/इआइए गरेपछि मात्र ठेक्का लगाउने बन्दोबस्त मिलाउने ।’

तर, सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि २० फागुन ०७२ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा र २८ असोज ०७५ मा जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन र कार्यादेशसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो । त्यतिखेर चुरे क्षेत्रबाट एक किलोमिटरसम्म ढुंगा, गिटी, बालुवा झिक्न नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको थियो । हाल यही व्यवस्था रहे पनि स्थानीय तहले चुरेबाट बहने नदी, खोलामा ढुंगा, बालुवाको ठेक्का लगाउने गरेका छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७७ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिए पनि हालसम्म मस्यौदाले नै पूर्णता पाएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले ढुंगा, गिटीको व्यवस्थापनका लागि ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको बताए । ‘विधेयकको ड्राफ्ट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ऐन नबनाई हुँदैन । कार्यविधि र मापदण्डका भरमा कारबाही गर्न सकिँदैन, नियमनमा समस्या छ ।’ ढुंगा, बालुवा, गिटीबाट प्राप्त आयको ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जाने व्यवस्था छ । 

उत्खनन रोक्न सर्वाेच्च अदालतको अग्रसरता
२१ साउन ०६७ मा गरेको आदेशपछि पनि सर्वाेच्चले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र उपयोग व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा सरकारलाई निर्देश गरेर अग्रसरता देखाएको छ । पछिल्लोपटक संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेशमार्फत रोक लगाइसकेको छ । 

त्यसअघि सरकारले ढुंगा, गिटी निर्यातको व्यवस्था बजेटमा कायम गरेपछि ७ वैशाख ०७९ मा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले ‘संविधानको भावना र मर्मअनुकूल हुने गरी विधायिका (संसद्)द्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म निकासी नगर्न’ भनेको थियो । यद्यपि, सरकारले फेरि आगामी आवको बजेटमा ढुंगा निर्यातको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मापदण्डका भरमा प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र बिक्री–वितरण भइरहेका वेला सर्वाेच्चले नीति पुनरावलोकन गर्न भनेको थियो ।

एक अर्काे रिटमा सर्वाेच्चले आदेश जारी गर्दै नदी, खोलाबाट अनियन्त्रित रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननमा रोक लगाउन भनेको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले गत १५ फागुनमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर ६ महिनाभित्र संरक्षण कार्ययोजना पेस गर्न भनेको थियो । मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सातवटै प्रदेशलाई विपक्षी बनाएर १२ वैशाख ०७८ मा रिट दायर गरेका थिए । तर, कार्ययोजना पेस नभएको भन्दै श्रेष्ठले फेरि दायर गरेको रिट विचाराधीन छ ।