क्रसरको संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

क्रसर उद्योगसम्बन्धी सरकारले हालै गरेको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ । संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

संशोधित मापदण्डले क्रसरको दोहनलाई थप प्रश्रय दिने भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले मापदण्डसम्बन्धमा सरकारसँग कारण माग गरेको छ । 

गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । 

क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई थप प्रश्रय गर्ने गरी सरकारले मापदण्ड संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गको झन् नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको थियो । 

क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दुरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै थियो भने अब पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको छ । 
क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ’ र खोला वा नदी–किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने क्रसरलाई पहाडमा नजिक ल्याइएको छ । तराईमा साबिककै दुरी कायम राखेर पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिएको छ । 

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको छ । 

पक्की पुलबाट क्रसरसम्मको दुरी भने साबिककै मापदण्डबमोजिम छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाटको दुरी दुईबाट एक किलोमिटरमा घटाइएको छ । वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर नै र वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरिएको छ ।

संशोधनले क्रसरलाई बस्तीनजिक ल्याएको छ । साबिकमा घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने गरी कायम गरिएको दुरीलाई घटाएर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर मात्र कायम गरिएको छ । यसैगरी, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटरको साबिकको दुरी घटाएर सय मिटर कायम गरिएको छ । ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय र चुरे–पहाडको फेदीदेखिको दुरी भने साबिककै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सिमसारबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

साबिकको मापदण्डले चट्टानलाई खानीजन्य पदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि चट्टान, स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवालाई निर्माणमुखी पदार्थ भनेकामा संशोधनबाट चट्टान शब्द झिकिएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा यो बुँदा नै हटाइएको छ ।

मापदण्डमा भएको संशोधनले क्रसरको दोहन थप बढ्ने र खासगरी चुरे क्षेत्रमा विनाश निम्तिने भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकहरूले निर्णय बदरसहित आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

सम्बन्धित समाचार :

क्रसरको दोहनलाई थप प्रश्रय दिने गरी मापदण्ड संशोधन 

ढुंगा, गिटी, बालुवाको संशोधित मापदण्ड बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट