ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी हालै संशोधित मापदण्ड बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । गत ६ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा पहिलो संशोधन गरेको थियो ।

क्रसरले गरिरहेको दोहनलाई झनै सहज हुने गरी मापदण्ड संशोधन भएको भन्दै वातावरण कानुनविद् अधिवक्ता पदम श्रेष्ठ, राजु फुँयाल र राकेशकुमार शाहले संशोधित मापदण्ड बदरको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । निवेदकहरूले निर्णय बदरसहित आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संशोधित मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहहरूलाई एकमुष्ठ परिपत्रसमेत गरिसकेको छ । संशोधित मापदण्ड बदर गरी साबिककै कायम गर्नुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ को दफा ४(१०) मा साबिकमा भएको घना बस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र ऐनको दफा ११ (१)मा भएको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७९/२/६ को निर्णयले मापदण्डलाई संशोधन गर्ने गरी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी पाऊँ,’ सर्वोच्चमा दायर रिटमा छ । 

मापदण्ड संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गत १३ वैशाखको प्रस्ताव, २२ वैशाखको निर्णय र पत्राचार भएको भए सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै कानुन निर्माण गरी लागू गर्न नेपाल सरकारको नाममा परमादेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ । 

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७७ लागू भए तापनि अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भई नदीनाला दोहन हुनुको साथै अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्न–गराउन पनि माग गरिएको छ । 

यस्तो छ संशोधन भएको व्यवस्था 
संशोधन गरिएको खासगरी दूरीसम्बन्धीको व्यवस्थाले क्रसरलाई बस्ती, शिक्षण संस्था, नदी किनार, वन र राजमार्गबाट झनै नजिक पुग्ने बाटो खोलिदिएको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी मापदण्ड सबै भौगोलिक क्षेत्रमा एउटै थियो भने अब धेरैमा पहाड र तराईलाई छुट्याएर अलग–अलग कायम गरिएको छ । 

क्रसर उद्योग राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र खोला वा नदी–किनारबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने क्रसरलाई पहाडमा नजिक ल्याइएको छ । तराईमा साबिककै दूरी कायम राखेर पहाडमा दुई सय मिटर कायम गरिएको छ । त्यस्तै, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने साबिकको व्यवस्थालाई संशोधन गरेर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर कायम गरिएको छ । 

पक्की पुलबाट क्रसरसम्मको दूरी भने साबिककै मापदण्डबमोजिम छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाटको दूरी दुईबाट एक किलोमिटरमा घटाइएको छ । वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने साबिकको व्यवस्था संशोधन गरेर निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किलोमिटर नै र वनक्षेत्रबाट पाँच सय मिटर मात्र टाढा कायम गरिएको छ । 

संशोधनले क्रसरलाई बस्तीनजिक ल्याएको छ । साबिकमा घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर टाढा रहनुपर्ने गरी कायम गरिएको दूरीलाई घटाएर तराईमा एक किलोमिटर र पहाडमा पाँच सय मिटर मात्र कायम गरिएको छ । यसैगरी, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटरको साबिकको दूरी घटाएर सय मिटर कायम गरिएको छ । ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय र चुरे–पहाडको फेदीदेखिको दूरी भने साबिककै व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सिमसारबाट एक किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । 

साबिकको मापदण्डले चट्टानलाई खानीजन्य पदार्थको सूचीबाट हटाएको छ । यसअघि चट्टान, स्लेट, ढुंगा, गिटी, बालुवालाई निर्माणमुखी पदार्थ भनेकामा संशोधनबाट चट्टान शब्द झिकिएको छ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन र बिक्री गर्दा घना बस्ती र वनक्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरीभित्रको नदीमा निर्माण सामग्री उत्खनन र संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था साबिकको मापदण्डमा थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा यो बुँदा नै हटाइएको छ ।