आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका ३३ संघसंस्थासँग काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ। बैंक, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, प्रकाशन गृह, बिजनेस कम्प्लेक्ससहित ३२ संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग सोमबार महानगरले सम्झौता गरेको हो।
महानगरका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन), उपप्रमुख सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रोहवरमा भएको सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट निर्देशक नूरनिधि न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। दोस्रो पक्षका तर्फबाट संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअघि नबिल बैंकसँग सम्झौता भइसकेको छ।
सम्झौता आगामी पाँच वर्षका लागि गरिएको हो। यस अवधिमा संघसंस्थाले आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनेछन्। यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मत सम्भार गर्ने, सरसफाइ गर्न आवश्यक सामग्री तथा पानी, सुगन्धका सामान व्यवस्थापन सम्बन्धीत संस्थाले नै गर्नुपर्नेछ।
यसबापत सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा लिन करकाप वा प्रोत्साहन गर्न नपाइने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसरी सञ्चालन हुने शौचालयको अवस्था अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न दुवै पक्षबाट एक–एक प्रतिनिधि तोकिनेछन्। उनीहरूले प्रत्येक चार महिनामा प्रतिवेदन पेस गर्नेछन्।
महानगर क्षेत्रभित्रका होटेल, रेस्टुरेन्ट, बैंक, व्यापारिक भवन, कम्पनी, फर्म, गैरसरकारी संघसंस्थाका शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन इच्छुकलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइमा सम्पर्क राख्न महानगरले सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। प्रकाशित सूचनाका आधारमा सात दिनमा ३८ संघसंस्था सम्पर्कमा आएका थिए। तीमध्ये केहीले सार्वजनिक शौचालयको लोगो निर्माण गरिदिने बताएका छन् भने केहीसँग सम्झौताका वेला सम्पर्क हुन नसकेको महानगरले जनाएको छ।