अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितो राख्न जग्गा वर्गीकरण गर्नुनपर्ने

जग्गाको वर्गीकरण नगरी रोक्का नगर्न भूमि मन्त्रालयको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरण नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो नराख्न दिएको निर्देशन तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रालयको आदेशले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

मन्त्रालयले गत २७ जेठमा बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय भन्दै खेतीयोग्य वा गैरखेतीयोग्य जमिन वर्गीकरण नगरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो बन्धक राख्न नपाइनेलगायत आदेश दिएको थियो । तर, मन्त्रालयको सो निर्णयले अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीदेखि सामान्य व्यापार गर्नेलाई समेत अप्ठ्यारो परेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो । 

विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा दिएको रिटमाथि अधिवक्ता राजु खत्री र लक्ष्मण थपलियाले बहस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयले दिएको आदेशमध्ये बुँदा नम्बर ७ लाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । उनका अनुसार अन्य व्यवस्था भने यथावत् रहनेछ । 

 विकल्प खोज्दै मन्त्रालय 
जग्गा धितो बन्धक राख्न नपाउने निर्णयले धेरै व्यक्ति प्रभावित भएपछि विकल्पको खोजी भइरहेको भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । भूउपयोग नियमावलीलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थीलाई केही समय समस्या पर्न सक्छ भन्ने अनुमान त गरेका थियाैँ । तर, यति ठूलो मासलाई प्रभाव पर्ला भन्ने अनुमान भने थिएन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयको निर्णयपछि दैनिक पाँच सयभन्दा बढीको गुनासो आएको प्रवक्ता जोशीले बताए । तर, मन्त्री शशि श्रेष्ठ र सचिव रामप्रसाद थपलिया युरोप भ्रमणमा रहेकाले यसमा तत्काल केही गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘मन्त्री र सचिव नेपाल फर्किसक्नुभएको छ । मैले उहाँहरूलाई अहिलेको अवस्था जानकारी गराएको छु । उहाँहरूले यसमा केही सोच्दै हुनुहुन्छ होला,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले दिएको आदेशको पनि गलत व्याख्या भएको प्रवक्ता जोशी बताउँछन् । भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण १० वटा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले हाल दिएको आदेशअनुसार भने जग्गा खेतीयोग्य जमिन वा गैरखेतीयोग्य जमिन हो भनी मात्रै छुट्याउनु भनिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘जमिन गैरखेती योग्य हो भनी लिखत ल्याएपछि त धितो बन्धक राख्न पाउने हो,’ उनले भने । हरेक स्थानीय नियकामा भूउपयोग परिषद् गठन भएको छ । र, भूउपयोग नक्सा पनि वितरण भइसकेको छैन । तसर्थ, खेतीयोग्य जमिन र गैरखेतीयोग्य जमिन छट्याउन समय नलाग्ने उनले बताए । यद्यपि, समस्या समाधानका लागि केही स्थानीय निकायलाई प्रक्रिया सहज बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको उनले बताए । 

विदेश अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई राहत 
जग्गाको कृषि वा गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विदेश अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई राहत दिएको छ । 

विदेश अध्ययनका लागि जग्गा धितो राखेर बैंकबाट लोन लिन लागेका तथा बैंक ग्यारेन्टीको स्वीकृतिसमेत पाएका करिब १५ सय विद्यार्थी वर्गीकरणको निर्णयले अन्योलमा परेका थिए । इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले विदेश अध्ययनको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई राहतको महसुस भएको बताए ।

भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ ले स्थानीय पालिका नै भूउपयोग परिषद् मानेको छ । भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सकिएर कतिपय ठाउँमा कार्यपालिका बनेको छ भने कतै बनेको छैन । यतिवेला अधिकांश पालिकामा भूउपयोग परिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्न कठिन भएको थियो । विष्णुबहादुर सुनुवारले सरकारलाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमा अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।