नेपालमा आन्तरिक र बाह्य गरी ५६ सुरक्षा चुनौती

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपालका ५६ वटा सुरक्षा चुनौती रहेको देखाएको छ । सुरक्षा नीति, २०७५ मा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका विषय किटान गरी समाधानका नीतिगत प्रबन्ध समेटिएको छ । विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुन सक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा चुनौती आउन सक्ने सुरक्षा नीतिले उजागर गरेको छ । 

गैरकानुनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादजस्ता क्रियाकलाप पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौती हुन सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ । आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्यालाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती मानिएको छ । पछिल्लो समय एमसिसी र तिब्बती शरणार्थीको विषयमा नेपालमा बहस भएको छ । 

देशको आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक मामिलालाई प्रभावित पार्ने बाह्य क्रियाकलाप र राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणमा उत्पन्न हुने अस्थिरताले पनि राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्न सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ । सामाजिक एकता र सद्भावमा नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक, वर्गीय तथा जातीय विभेद र अहंकार राष्ट्रिय एकताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने प्रकाशन तथा प्रसारणलाई पनि सुरक्षा नीतिले राष्ट्रिय एकताका लागि चुनौती मानेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाकाहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव र भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको उपयोगमा स्थल, जल र हवाईमार्गमा उत्पन्न गरिने अवरोधलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका रूपमा हेरिएको छ । देशहरूबीचको द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आतंककारी गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्तिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने सुरक्षा नीतिमा छ । 

सुरक्षा नीतिमा सञ्चारमाध्यमलाई पनि सुरक्षा चुनौतीको सूचीमा राखिएको छ र कारबाही गर्ने नीतिगत प्रबन्ध उल्लेख गरिएको छ । ‘नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जाल एवं सांस्कृतिक तथा सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइने नकारात्मक प्रभाव’ले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको नीतिमा उल्लेख छ । 

सुरक्षा नीतिमा विश्व दुईधु्रवीय विश्व–व्यवस्थामा बाँडिएको, एसिया अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र भएको र दक्षिण एसियाली मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको असर देखा पर्न सक्ने उल्लेख छ । यो क्षेत्रको समग्र सुरक्षा वातावरण थप जटिल हुँदै गएको नीतिले औँल्याएको छ । 

दक्षिण एसियामा आतंकवाद, राष्ट्रमाथि बाह्य हमला, क्षेत्रीय र घरेलु आतंकवाद, सीमा समस्या, प्राकृतिक स्रोत–साधनको बाँडफाँड, हतियार ओसारपसारमा वृद्धि, लागुपदार्थको अवैध कारोबारलगायतका कारण तनाव बढ्दै गएको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । 

सुरक्षा नीतिमा विगतमा मुलुकको सुरक्षा वातावरण जटिल रहेको उल्लेख छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्व, अवाञ्छित बाह्य प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, खुला सिमाना, आर्थिक नाकाबन्दी, संगठित अपराध, कानुनी शासन कार्यान्वयनमा अवरोध र साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीय संकीर्णताजस्ता गतिविधिका कारण विगत लामो समयसम्म नेपालको आन्तरिक सुरक्षा वातावरण जटिल रहन गयो,’ सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । 

सरकारले राखेको छ गोप्य
चार वर्षअघि जारी सुरक्षा नीति भने गोप्य छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ वर्षअघि जारी गरेको सुरक्षा नीति २० वैशाख ०७३ मा रक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेको थियो । तर, ओली नेतृत्वकै सरकारले ४ जेठ ०७५ मा जारी गरेको सुरक्षा नीतिलाई सरकारले ‘अति गोप्य’ श्रेणीमा राखेको छ ।सरोकारवाला निकायलाई मात्रै सरकारले सुरक्षा नीति उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७५ मा पृष्ठभूमि, सुरक्षा वातावरण, दीर्घकालीन सोच र लक्ष्य, राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता, राष्ट्रिय हित, चुनौती र खतरा, नीतिगत प्रबन्ध र कार्यान्वयन मार्गनिर्देशन गरी आठ भाग छ । जम्मा २८ पृष्ठको नीतिमा विभिन्न उपशीर्षकमा ५६ बुँदे सुरक्षा चुनौती र खतरा किटान गरेको छ । सुरक्षा नीति तयार भएको चार वर्षपछि सरकारले पनि कार्यान्वयनका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरेको छ । 

 राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले औँल्याएका प्रमुख सुरक्षा चुनौती 

सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा पाँच चुनौती 
नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि प्रकारका घुसपैठ तथा हस्तक्षेपकारी गतिविधि, विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता, अनियमित आप्रवासन, देशका संवेदनशील निकायमा हुन सक्ने साइबर हमला, देशको कुनै भूभागमा हुन सक्ने हवाई अतिक्रमण

भौगोलिक अखण्डतामा दुई चुनौती 
देशको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने आन्तरिक वा बाह्य विखण्डनका गतिविधि, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुन सक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधि

राष्ट्रिय एकतामा चार चुनौती
नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको एकतामा खलल पार्ने आन्तरिक वा बाह्य गतिविधि, नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जाल एवं सांस्कृतिक तथा सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइने नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक एकता र सद्भावमा नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक, वर्गीय तथा जातीय विभेद र अहंकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने प्रकाशन तथा प्रसारण

निर्वाध अन्तर्राष्ट्रिय  व्यापार मार्गका चार चुनौती
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाकाहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको उपयोगमा स्थल, जल र हवाईमार्गमा उत्पन्न गरिने अवरोध, विभिन्न समयमा लगाइने कर, भन्सार दस्तुर र गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यात व्यापारमा उत्पन्न व्यवधान, विश्व व्यापार संगठनलगायत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य भएबापत पाउने सुविधाको उपयोगमा बाधा

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षामा पाँच चुनौती 
देशहरूबीचको द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आतंककारी गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्तिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवाद, आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, आणविक एवं जैविक हातहतियारको होडबाजी र सम्भाव्य प्रयोगका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खतरा

राजनीतिक  स्थायित्वमा पाँच चुनौती
देशको आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक मामिलालाई प्रभावित पार्ने बाह्य क्रियाकलाप, राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणमा उत्पन्न हुने अस्थिरता, हिंसात्मक र आतंककारी गतिविधि, गैरकानुनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादजस्ता क्रियाकपालका कारण सुशासनमाथिका चुनौती
 

सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने यस्ता छन् नीतिगत प्रबन्ध
-मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथि खलल पुर्‍याउने, मुलुकको कुनै पनि भूभागमा राज्यको नियन्त्रण कमजोर बनाउने तथा अस्थिरता र असुरक्षा बढाउने उद्देश्यबाट सञ्चालित बाह्य र आन्तरिक गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने असमान सन्धि–सम्झौता, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने 

-राष्ट्रका सूचना अनधिकृत तरिकाले संकलन गर्ने, चुहावट र दुरुपयोग गर्ने क्रममा संलग्न व्यक्ति, समूह र संगठनलाई राष्ट्रद्रोही गतिविधि मानी कानुनी कारबाही गर्ने 

-नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले अभिप्रेरित वक्तव्य–मन्तव्य, टिप्पणी, सूचना, लेख–रचना र समाचार प्रकाशन प्रसारण भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले शीघ्र खण्डन, प्रतिवाद र कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने 

-सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक नेताले विदेशीसँग सम्बन्ध तथा भेटघाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने 

-नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्तिको सुरक्षा छाता र सैनिक गठबन्धनमा नरहने 

-कम्प्युटर प्रविधि र विद्युतीय सञ्चार प्रणालीमाथि हुन सक्ने साइबर हमलाविरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने 

-राज्यका अति संवेदनशील र संवेदनशील स्थान र सूचनाहरूको सुरक्षा वर्गीकरण गरी तोकिएका व्यक्तिको मात्र पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने 

-नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन र नियमन गर्नका लागि कानुनद्वारा एक उचचस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, सिमाना सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने संयुक्त टोलीमा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको समेत सहभागिता गराउने

-विदेशीको नियमन गर्ने, सीमा अतिक्रमण रोक्ने

-सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाइने, सीमास्तम्भ रेखदेख, मर्मतसम्भार गर्ने 

-सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि गुप्तचर संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने, प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्ने 

-नेपालको जल, जमिन, खनिज र आकाशको अतिक्रमण भएमा कूटनीतिका अतिरिक्त राज्य शक्तिका सम्पूर्ण साधन र स्रोतहरूको परिचालन एवं प्रयोग गरी प्रतिरक्षा गर्ने 

-नागरिकता सिफारिस गर्ने, सनाखत गर्ने र जारी गर्ने अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने

-राज्यका सबै निकायको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने

-आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न इन्टेलिजेन्स र काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्य प्रभावकारी बनाउने

-सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना, हातहतियार, गोलीगट्ठा, उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, लत्ता–कपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने