लैंगिक पहिचानका लागि ‘गौरव महिना’

लैंगिक पहिचानका लागि विश्वभर ‘गौरव महिना’ मनाइरहँदा रुक्साना कपाली भने त्रिविको परीक्षा फर्म भर्न सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेकी छिन् । पारलैंगिक महिला रुक्साना कपालीले एसएलसीको प्रमाणपत्रमा फरक नाम भएका कारण त्रिचन्द्र क्याम्पसमा परीक्षा फारम भर्न पाएकी छैनन् । त्रिविको रजिस्ट्रेसन नम्बर नहुँदा उनले स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा फर्म भर्न नपाएकी हुन् ।

लक्ष्मी घलान अध्यक्ष मितिनी नेपाल

लैंगिक पहिचानका आधारमा समाजमा सम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधारभूत हकबाट कतिन्जेल वञ्चित हुने ? क्वेयर ग्रुप भन्नेबित्तिकै हेयको नजरले हर्ने प्रवृत्तिका कारण आधारभूत हकबाट वञ्चित त भइरहेकै छौँ, सँगै पहिचानका आधारमा हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक नाम र लिंग हुँदा पहिचानका लागि उनले संघर्ष गरिरहेकी छिन् । लैंगिक पहिचानका आधारमा प्रमाणपत्र लिन वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन र कलेजदेखि विश्वविद्यालयको ढोका ढकढक्याउँदै आए पनि सफल नहुँदा उनी सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेकी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘स्नातक दोस्रो वर्षको परीक्षा फर्म भर्ने म्याद १४ असारसम्म मात्रै छ, सर्वोच्चले २० असारमा पेसी तोकेको छ । प्रत्येक पहिचानका लागि सर्वोच्चको फैसलाको भर कहिलेसम्म पर्ने ?’ 

कपालीले एसएलसीको प्रमाणपत्रमा नाम सच्याउन, नागरिकतामा नाम परिवर्तन, मतदाता परिचयपत्रमा नाम परिवर्तन, विवाहसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायत विषयमा पहिचानका लागि ६ पटक मुद्दा दर्ता गरिसकेकी छिन् । (उनको एसएलसी प्रमाणपत्र र प्लस टुको प्रमाणपत्रमा नाम र लिंग फरक छ । प्लस टुको प्रमाणपत्रमा उनको नाम रुक्शना कपाली लेखिएको छ, तर लिंग उल्लेख छैन । नागरिकताको प्रमाणपत्रमा भने ‘रुक्शना कपाली’ नै लेखिएको छ भने लैंगिक पहिचानमा ‘अन्य’ लेखिएको छ । वडाले यी फरक–फरक नाम र लिंग भएको व्यक्ति एउटै हो भनेर सिफारिस गरिदिए पनि फरक नामको आधारमा कपालीले प्रत्येक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । 

यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था नहुँदा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट समेत उनीहरू वञ्चित भइरहेका छन् । लैंगिक पहिचानकै कारण यस्ता व्यक्तिहरू परिवार, विद्यालय, सार्वजनिक स्थान अर्थात् सबैजसो क्षेत्रमा विभेद भोग्न बाध्य छन् । हाल देशभर लैंगिक अल्पसंख्यक सातदेखि आठ लाखसम्म रहेको अनुमान छ । तर, विभेद भोग्नुपर्ने डरका कारण खुलेर बाहिर आउन सकेका छैनन् । 

पहिचानमा गौरव गर्ने सन्देश
गत शनिबार विश्वभर गौरव यात्रा मनाइएको छ । जुन महिनाको दोस्रो शनिवारलाई विश्वभरि नै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले सामाजिक लाञ्छना तोडेर पहिचानमा गौरव गर्ने सन्देश लिई गौरव यात्रा आयोजना गर्ने गरेका छन् । नेपालमा २०७६ सालदेखि गौरव यात्रा मनाउन थाले पनि कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष भर्चुअल रूपमा कार्यक्रम गरिएको थियो । यो वर्ष भने विभिन्न लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा गौरव यात्रा मनाएका छन् । गौरव महिना विश्वभर सन् १९६९को जुन र जुलाईको सुरुवातीमा भएको स्टोनवाल विद्रोहको सम्झनामा मनाइने गरिन्छ ।

तत्कालीन समयमा अमेरिकामा समलिंगी विवाह वा सम्बन्धलाई गैरकानुनी मानिने गर्थ्यो । जसका कारण अधिकांश यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्रहरीले कारबाही गर्न थालेपछि स्टोनवाल विद्रोह भएको इतिहास छ । सुरुवातीमा समलिंगी पुरुषहरूले मात्र विद्रोह सुरु गरे पनि बिस्तारै लेस्बियन र ट्रान्सजेन्डर पनि सहभागी हुँदै आए । त्यसपश्चात् यौनिक अल्पसंख्यकले लैंगिक पहिचानका आधारमा अधिकार स्थापनाका लागि विश्वभर नै जुन महिनालाई गौरव महिनाको रूपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ ।

पहिचानको शब्दावलीमै हिंसा 

सीमान्तकृत यौन अभिमुखीकरण, लैंगिक पहिचान तथा यौन विशेषताका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्ने शब्दावलीमै विभेदका कारण उनीहरूले परिवार र समुदायमै हिंसा भोगिरहेका छन् । व्यक्तिको इच्छाविपरीत, जबर्जस्ती वा व्यक्तिले पहिचान नै नगर्ने लैंगिकता वा लैंगिकताबोधक शब्दको प्रयोग गर्नु लैंगिक हिंसाको अर्को स्वरूप भएको बताउँछिन्, मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलान ।

उनी भन्छिन्, ‘लैंगिक पहिचानका आधारमा समाजमा सम्मानका साथ बाँच्न पाउने आधारभूत हकबाट कतिन्जेल वञ्चित हुने ? क्वेयर ग्रुप भन्नेबित्तिकै हेयको नजरले हर्ने प्रवृत्तिका कारण आधारभूत हकबाट वञ्चित त भइरहेकै छौँ, सँगै पहिचानका आधारमा हिंसा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ 

नेपालमा तेस्रोलिंगी भनेर पहिचान गरिने भए पनि यो शब्दावली नै विभेदकारी भएको बताउँछिन्, क्वयेर युथ ग्रुपकी अध्यक्ष रुक्साना कपाली । उनी भन्छिन्, ‘कसैलाई पनि लिंगको आधारमा पहिलो वा दोस्रो श्रेणीमा राख्न मिल्दैन, यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई तेस्रोलिंगीको पहिचान दिनु आफैँमा विभेदकारी छ ।’

व्यक्तिको लिंगका आधारमा शब्द प्रयोग गर्दा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने यौन अल्पसंख्यकहरू बताउँछन् । खासगरी नेपालमा सन् २००७ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकारको फैसलापछि यो शब्द प्रयोगमा आउन थालेको हो । आलोचना बढ्न थालेपछि पछिल्लो समय यो शब्दको प्रयोग घट्दै गएको छ । यद्यपि, उनीहरूलाई अपशब्द, गालीगलोज र अवहेलना गर्ने ढंगले मैंबाबु, मौगिया, फुलुमुलु, मेटी, ख्वजा सिरा, हिजडा, छक्काजस्ता शब्द प्रयोगमा ल्याइन्छ । 

नेपालमा लैंगिक पहिचानको विषयमा सन् २००१ देखि मात्रै छलफल सुरु भए पनि तेस्रोलिंगीमा मात्रै सीमित हुँदा लैंगिक सीमान्तकृतका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछिन्, भूमिका श्रेष्ठ । उनी भन्छिन्, ‘तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, पारलैंगिक व्यक्तिका अधिकारका मुद्दा फरक छन् । पहिचानका आधारमा भोग्ने विभेदसमेत फरक–फरक छन् । सन् २०१६ देखि अन्तर्लिंगी र २०२० देखि पारलैंगिक र गैरद्वयसांख्यिक व्यक्तिहरूको अधिकारको अभियान सुरु भएको छ । तर, समुदायले भोगिरहेको विभेद न्यूनीकरणका लागि सरकारी नीति–नियममै समावेश गर्न जरुरी छ । पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्नेदेखि लिएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नु आवश्यक छ ।’