प्रदेशको बजेटमा दाङ प्राथमिकतामा 

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा प्रदेश सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आगामी आर्थक वर्ष ०७९/८० का लागि बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा दाङ प्राथमिकतामा परेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, स्थायी राजधानीबाटै कामका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अन्यत्र सारिने भएको छ । शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमुना शिक्षालयको रूपमा विकास र व्यवस्थापन गर्ने र शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालयलगायत अन्य कार्यालय राख्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसका लागि  सात करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रहेको लालमटिया स्वास्थ्यचौकीलाई ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भएको छ । ५० शय्या बनाउन गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र निर्माण एवं सेवा सञ्चालनका लागि एक करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । 

स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय स्थानान्तरण हुँदा प्रदेशका सबै सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा स्थानीय तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङमा प्रदेश स्तरीय संग्रहालय बन्ने भएको छ ।  प्रदेशको इतिहास, कला, संस्कृति एवं अन्य मौलिक विशेषता समेटिएको बृहत् संग्रहालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको कार्यलाई अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको हो । 

त्यस्तै दिवंगत पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा प्रदेशको राजधानी राप्ती गाउँपालिकामा ‘सुशील कोइराला स्मृति पार्क’ निर्माणका लागि गुरुयोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने भएकाे छ । त्यसका लागि  एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, दाङको बाह्रकुनेलगायतका प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक, बाइसे–चौबिसे सर्किटका गन्तव्यस्थलको रूपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रमअन्तर्गत दाङको गोठुवा–सुनपानी–सुनछहारी सडकसहित १८ वटा सडकका लागि रु. २६ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

संघीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने दाङको बखरिया–सरुवाडाँडा–गोल्टाकुरी–कालितारालगायतका सडकमा  ९६ करोड विनियोजन भएको छ । दाङको मुसोटखोलादेखि कुइरेपानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । मसौट खोला–कुइरेपानी, मसिना–अरुङखोला, बनकसवासा–कालाकाटेलगायतका क्षेत्रहरूमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको हो । त्यस्तै, धानखोलामा बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माणका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन भएको हो ।

दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार सेवा विस्ता गरिने भएको छ । त्यस्तै, अस्पतालको नवनिर्मित भवनमा प्रसूति एवं नवजात शिशुको उपचार सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले  एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, अस्पतालमा अत्यधुनिक ल्याप्रोस्कोपी सेवा विस्तार गर्न राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ । 

दाङ तुलसीपुरको बिजौरीस्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयमा आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । औषधि उत्पादनका लागि तीन करोड विनियोजन गरिएको हो ।  राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपिडी टिकट र जनरल बेड निःशुल्क हुने भएको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा यो सेवाका लागि एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

त्यस्तै, ट्रमा सेन्टर लमहीका भवन निर्माण, दाङमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रम, ‘उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम’अन्तर्गत राजधानी क्षेत्रको भालुवाङदेखि लमही सडकखण्डमा सौर्यबत्ती जडानका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, तुलसीपुरस्थित बहुप्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।