राज्यमन्त्री प्रकरणमा मन्त्रीको जवाफपछि लुम्बिनीमा बजेट प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

लुम्बिनी प्रदेशकी राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री वली प्रकरणका बारेमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले प्रदेश सभामा जवाफ दिएपछि बजेट प्रस्तुत सुरु भएको छ । राज्यमन्त्री विमला प्रकरणका बारेमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेले जनाएपछि २५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सुरु भएलगत्तै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माले राज्यमन्त्री प्रकरणलाई गम्भरीतापूर्वक लिएको बताएपछि बैठक अगाडि बढेको हो । 

बैठकमा उनले यस घटनामा सरकार गम्भीर बनेको र सरकारले तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको जानकारी गराएका थिए ।  प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय जाँचबुझ कार्यदल बनाएको छ । बुधबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बनाएको जाँचबुझ कार्यदलकोे सदस्यमा कानुन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री रमा घर्तीमगर, मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए ।

राज्यमन्त्री खत्री अस्पताल भर्ना
लुम्बिनी प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री बिरामी भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । दाङको तुल्सीपुरमा स्थानीय एकराज बस्नेतको घरमा पुगेपछि विवादमा तानिएकी मन्त्री खत्रीलाई बुटवल ल्याएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवालयका अनुसार मन्त्री खत्रीलाई सोमबार राति १२ बजे अस्पताल भर्ना गरिएको हो । मन्त्री खत्री बस्नेतको घरमा आर्थिक लेनदेन मिलान गर्नका लागि पुगेको जिकिर मुख्यमन्त्री कार्यालयले गरेको छ । 

४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट प्रस्तुत
लुम्विनी प्रदेश सरकारले  ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले  प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ  १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार र वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।  

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रू ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट  ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट  ४८ करोड रू ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।